मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा के संबंध में गठित कोष प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर को मिली मंजूरी।
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा के संबंध में गठित कोष प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क निर्माण एजेंसियों के साथ एक सप्ताह का अभियान चलाया जाये। अभियान के दौरान सड़कों पर साइनेज, ट्रैफिक कांबिंग मेजर्स, लेन मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड लिमिट के साइनेज का मौके पर सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करें, जिसके आधार पर सुधार की कार्यवाही की जाये। सड़कों के किनारे अवैध ढाबा के संचालन हेतु रेगुलेशन पॉलिसी बनाएं।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों में जेब्रा क्रासिंग, यातायात संकेतक बोर्ड व मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाये। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये सभी जिलों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट तथा मरम्मत योग्य अथवा पुनर्निर्माण योग्य संकीर्ण पुलों के सुधारीकरण के कार्य में तेजी लायी जाये।उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं रेडियो चैनल आदि विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाये। इसके अलावा त्रैमासिक सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों में पोस्टर, निबंध, भाषण, रंगोली, डिजिटल कोलाज, क्विज के माध्यम से जागरूक करें। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिये एनसीसी कैडट्स, एनएसएस, स्काउट गाइड्स, रेंजर रोवरस आदि स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है।
बैठक में यूपीएसआरटीसी की 10 हजार बसों में रेट्रोरेफलेक्टिव टेप एवं 12 पब्लिसिटी वैन में आउटडोर एलईडी स्क्रीन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ड्रंकन ड्राइविंग के प्रभावी प्रवर्तन हेतु 116 प्रवर्तन दल के लिए प्रति दल ब्रेथ एनालाइजर तथा 19 संभागों में प्रति संभाग 02 इण्टरसेप्टर ब्रेथ एनालाइजर एवं स्पीड लेजर गन सहित क्रय करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।इसके अलावा वर्ष 2022-23 हेतु यातायात निदेशालय के लिए ब्रेथ एनालाइजर विद प्रिण्टर, स्मार्ट फोन, बैरियर आयरन, फोल्डिंग बैरियर आयरन, फ्लोरोसेण्ट सेफ्टी जैकेट, सोलर डेलीनेटर, रेनकोट, हेल्मेट, मास्क, स्प्रिंग पोस्ट क्रय करने के लिये 8 करोड़ 50 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार, जनपदों में यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु रिफ्लेक्टिव साइनेज बोर्ड, मोबाइल में इण्टरनेट की व्यवस्था, यातायात उपकरणों की ए0एम0एसी0, ई-चालान व्यवस्था के संचालन हेतु पेपर, कार्टेज व अन्य हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। प्रमुख सचिव परिवहन एल0 वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा, एडीजी ट्रैफिक एवं रोड सेफ्टी अनुपम कुलश्रेष्ठ, सचिव लोक निर्माण अजय चौहान सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
