“आधार के उपयोग को सरल बनाने हेतु किए गए हालिया पहल” विषय पर एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन।आधार की मदद से योजनाओ को लोगो तक पहुंचाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 8400 करोड़ राशि की बचत हुई है।
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लखनऊ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा आज लखनऊ स्थित होटल हयात रीजेंसी में “आधार के उपयोग को सरल बनाने हेतु किए गए हालिया पहल” विषय पर एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विधिवत उदघाटन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, आई. ए. एस, एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग, आई. ए. एस द्वारा किया गया।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से वास्तविक लाभार्थी तक किस प्रकार आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग करके आसानी से लोगों तक पहुचाया जा सके और साथ ही अन्य सभी योजनाओं को भी आधार का प्रयोग करके लोगों तक कैसे पहुचाया जा सके और उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके था। विभिन्न सत्रों में संपन्न होने वाले इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश में आधार के अब तक के सफ़र, आधार के उपयोग और आगे की राह, आधार प्रमाणीकरण मंच एवं यूआडीएआई द्वारा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किये गए हालिया पहल पर विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा की आधार की परिकल्पना सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए की गई थी लेकिन समय के साथ यह लोगों की पहचान बन गया बाद में आधार कल्याणकारी योजनाओ को लोगो तक बेहतर तरीके से पहुचाने का एक माध्यम बन गया है। आधार की मदद से योजनाओ का लाभ उन्ही लाभार्थी तक पहुँचाया जा रहा है जिनके लिए वह योजना है। इसके कारण भ्रष्टाचार को समाप्त करने में बहुत मदद मिली है। उन्होंने आगे बताया की आधार की मदद से योजनाओ को लोगो तक पहुंचाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 8400 करोड़ राशि की बचत हुई है।जैसा कि हम जानते है कि प्रदेश में लगभग शत प्रतिशत वयस्कों का आधार बन चुका है परन्तु 5 वर्ष से कम आयुवर्ग के शिशुओं तथा 5-18 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों में अभी भी काफी कार्य शेष है। स्कूल शिक्षा विभाग को अपने कार्य में तेजी लानी होगी जिससे 05 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों का आधार बन जाये तथा सभी बच्चों को छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( DBT) योजना का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके।
उन्होंने सूचित किया की लगभग 1.92 करोड़ स्कूली बच्चो तक आधार की मदद से योजनाओ का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार आईडी की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। यह कार्ड सरकार को लाभार्थी परिवारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में मदद करेगा। इस कार्ड की सहायता से परिवारों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी। सरकार उन परिवारों को लाभ के दायरे में लाएगी जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं। इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने में आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग किया जाएगा। आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश के हर खेत का यूनिक आईडी बनाएंगे और उसे आधार से जोड़ेंगे। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित विभागो के अधिकारियों को निर्देशित किया की आप यहाँ से सीखे और अपने विभाग की योजनाओ को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लोगो तक पहुचाये। समय के साथ आधार को अपडेट किया जाना जरुरी होता है मै चाहूंगा की प्रदेश के सभी जिलों में लोगो का आधार अपडेट किया जाए।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने कहा की आधार प्रमाणीकरण के कारण लोगो के जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है और यह सुशासन का एक बेहतर माधयम साबित हो रहा है। उन्होंने आगे बताया की आधार की मदद से योजनाओ को लोगो तक पहुंचाने के कारण भारत सरकार को लगभग 2. 5 लाख करोड़ राशि की बचत हुई है।उन्होंने उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग की प्रसंशा करते हुए कहा की विभाग के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से और बड़े पैमाने पर लोगो तक लाभ को पहुंचाया रहा है।विश्वस्तर पर आधार की बहुत चर्चा है और आधार के महत्तता को देखते हुए अफ्रीका के कई देश भी आधार को अपने देश में भी लागू करना चाहते है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को कानूनी पहचान का अधिकार होना चाहिए आधार इस बात को भी चरितार्थ करता है।
नियोजन विभाग के सचिव अलोक कुमार ने कहा की जब आधार की शुरुआत की गई तब हमने सोचा भी नहीं था की इसके माध्यम से हम लाभार्थिओं तक योजनाओं का लाभ पंहुचा सकते है परन्तु अब आधार लोगो तक योजनाओं को पहुंचाने का सबसे सरल और बेहतर माध्यम बन गया है। उन्होंने आगे बताया की प्रत्येक दिन उत्तर प्रदेश में लगभग 7. 6 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किया जा रहा है, हम इसे और बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित सभी विभागों के प्रतिनिधियो को प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा की उनके विभाग के द्वारा सेक्शन 7 के अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग कर किस प्रकार आम जन मानस तक योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुँचाया जा सके साथ ही सेक्शन 4 (4 ) बी (II ) के अंतर्गत उन योजनाओं को भी लोगो तक पहुँचाये जो गुड गवर्नेंस में सहायता करते है।
कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों का स्वागत प्रशांत कुमार सिंह, उपमहानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा की उत्तर प्रदेश के 22. 5 करोड़ निवासियों का आधार नामांकन किया जा चूका है। प्रतिदिन 14000 आधार नामांकन एवं अधतन मशीन की मदद से प्रतिदिन लगभग 40,000 आधार नामांकन और 71,000 आधार अपडेट किया जा रहा है। राज्य में 12 आधार सेवा केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया की उत्तर प्रदेश के 24 विभाग आधार प्रमाणीकरण की मदद से विभिन्न योजनाओं को लोगो तक पंहुचा रहे है।
ओड़िशा सरकार के निदेशक सिद्दार्थ दास और सोफिया दहिया, सचिव, हरियाणा सरकार ने कार्यशाला में अपने राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा उनकी योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण द्वारा किए गए नवीन प्रयोगों तथा सर्वोत्तम प्रणाली पर प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यशाला का संचालन निदेशक, ले. कर्नल (डाँ.) प्रवीण कुमार सिंह, एवं धन्यवाद ज्ञापन प्राधिकरण के निदेश, नीतीश सिन्हा ने किया।
