मुख्यमंत्री ने सूखे की स्थिति के आकलन के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के सर्वेक्षण के निर्देश दिए। सर्वेक्षण कार्य के लिए सभी 75 जनपदों में 75 टीमें लगायी जाएं। सभी जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपदों में टीम का गठन करें, जनपद के एक अपर जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी तथा एक तहसील स्तरीय अधिकारी टीम में सम्मिलित किया जाए। सभी जिलाधिकारियों द्वारा एक सप्ताह में सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, इस में शिथिलता अथवा देरी होने पर जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की जायेगी। प्रदेश के 62 जनपदों में औसत से कम बारिश, इन परिस्थितियों में अन्नदाता किसानों को अतिरिक्त सहायता देकर राहत पहुंचाना आवश्यक। प्रभावित जनपदों में अग्रिम आदेशों तक भू-राजस्व एवं राजकीय नलकूपों से सिंचाई की वसूली स्थगित रखी जाए, किसानों के ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएं। सिंचाई विभाग को नहरों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने तथा बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश। किसानों को दलहन,तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध कराए जाएं।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूखे की स्थिति के आकलन के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वेक्षण कार्य के लिए सभी 75 जनपदों में 75 टीमें लगायी जाएं। सभी जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपदों में टीम गठित करें। जनपद के एक अपर जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी तथा एक तहसील स्तरीय अधिकारी टीम में सम्मिलित किये जाएं। सभी जिलाधिकारियों द्वारा एक सप्ताह में सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस कार्य में शिथिलता अथवा देरी होने पर जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की जायेगी।
मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में मानसून की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 62 जनपदों में औसत से कम बारिश हुई है। इन परिस्थितियों में अन्नदाता किसानों को अतिरिक्त सहायता देकर राहत पहुंचाना आवश्यक है। इसलिए प्रभावित जनपदों में अग्रिम आदेशों तक भू-राजस्व एवं राजकीय नलकूपों से सिंचाई की वसूली स्थगित रखी जाए। किसानों के ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन भी नहीं काटे जाएं।मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने सिंचाई विभाग को नहरों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने तथा बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।
