पश्चिम बंगाल के चुनाव में एनआरसी का मुद्दा महत्वपूर्ण होगा। भाजपा की सरकार बनी तो कानून लागू हो जाएगा।
पश्चिम बंगाल। देश के पाँच राज्यों में हो रहे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल टीएमसी और भाजपा ने अपना-अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया है। दोनों के घोषणा पत्र में विकास के अनेक वायदे किए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा संशोधित नागरिकता कानून (एनआरसी) को लेकर है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की ओर से कहा गया है कि तीसरी बार सरकार बनी तो हम पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। जबकि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में साफ कहा है कि भाजपा की सरकार बनने पर एनआरसी को लागू करेंगे। कहा जा सकता है कि अब पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव एनआरसी के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा।
चूंकि बंगाल में 27 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम है इसलिए एनआरसी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग इस कानून को भले ही मुस्लिम विरोधी करार दें, लेकिन भाजपा का मानना है कि एनआरसी के मुद्दे पर बंगाल के मुसलमानों के वोट भी भाजपा को मिलेंगे। कानून लागू होने से बंगाल के मुसलमानों के वोट भी भाजपा को मिलेगा। कानून लागू होने से बंगाल के मौजूदा किसी भी मुसलमान की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। यह कानून पड़ौसी देशों से घुसपैठ रोकने के लिए है तथा पाकिस्तान और बंगाल देश से धर्म के आधार पर प्रताडि़त होकर आने वालों के नागरिकता देने के लिए है। जब यह कानून बंगाल के मुसलमानों के विरुद्ध है ही नहीं तो कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
यही वजह है कि भाजपा की सभाओं में इस कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी अपनी हर सभा में भाजपा को मुस्लिम विरोधी बता रही है। ममता का प्रयास है कि 27 प्रतिशत मुसलमानों के वोट एक मुश्त प्राप्त कर लिए जाए तथा कुछ प्रतिशत वोट बंगालियों के प्राप्त कर तीसरी बार भी सरकार बना ली जाए, लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाताओं पर कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन ने भी मजबूत दावेदारी जताई है। इस गठबंधन में फुर-फुरा शरीफ भी शामिल हो गये है। इससे इस बार मुसलमानों के कुछ वोट ममता से छिटकने की संभावना है। असदुद्दीन औवेसी का पार्टी एआईएनआईएम के उम्मीदवार भी इस बार प्रभावी तरीके से बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं।
