राजेन्द्र चौधरी
प्रयागराज। प्रयागराज में नजूल भूमि पर भाजपाई बाउंड्री उठाकर अवैध क़ब्ज़ा कर रहे हैं, जो न लखनऊ के बुलडोजर को दिखाई दे रहा है, न दिल्ली के ड्रोन को लेकिन जापान से कोई लगातार नज़र रखे है. अखिलेश यादव ने कहा है कि वो बाहर निवेश के लिए नहीं गये हैं, बल्कि इसलिए गये हैं कि जब ये बात खुले कि उन्होंने ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ा किया है तो वो बड़ी मासूमियत से कह सकें, जब ये क़ब्ज़ा हुआ तब तो मैं देश में था ही नहीं.
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई मतलब सब हवा-हवाई. निवेश के नये आँकड़े देने से पहले पुराने समझौतों की सच्चाई जनता को बताइए. यूपी की भाजपा सरकार ने दिखाये तो करोड़ों-करोड़ के एमओयू लेकिन ज़मीन पर इनके बनाये हवाई अड्डों की तरह कुछ भी नहीं उतरा. जनता पूछ रही है सिंगापुर में मर्लियन की जलधारा देखी तो यूपी की टंकियों की याद आई या नहीं?
प्रयागराज का बड़ा हिस्सा नजूल के हिस्से
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के खुसरो बाग के पास के इलाके, सिविल लाइंस, अशोक नगर, राजापुर, लूकरगंज, शिवकुटी और जार्जटाउन का बहुत बड़ा हिस्सा नजूल की जमीन पर बसा हुआ है. प्रयागराज के शहरी क्षेत्र में नजूल भूमि ज्यादा है. खासकर शहर के उत्तरी क्षेत्र में नजूल जमीन का सबसे अधिक हिस्सा है और पश्चिमी विधानसभा के लुकरगंज समेत कई हिस्सों में भी नजूल जमीन है. इसीलिए नजूल जमीन बिल का सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी विधायक हर्ष बाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह कर कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र ज्यादा चपेटे में आ रहा है.
उत्तर प्रदेश की सरकार ने समय-समय पर जनहित में नजूल जमीन को फ्री होल्ड घोषित करने की नीति बनाई है. प्रयागराज में करीब 1300 हेक्टेयर नजूल की जमीन है, जिन पर पीढ़ियों से लोग घर बनाकर रह रहे हैं. कल्याण सिंह की सरकार ने 1997 में नजूल की जमीन पर बन चुके घरों को फ्री होल्ड करने के लिए आदेश दिया था, जिसके बाद जांच पूरा होने पर उनके नवीनीकरण और जो लोग फ्री-होल्ड की किश्ते दे रहे थे, मामला अदालत में पहुंच गया. कोर्ट ने नजूल जमीन को लेकर निर्णय दिया कि सरकार नजूल जमीन की कस्टोडियन यानि संरक्षक है, मालिक नहीं. इस तरह से नजूल जमीन के फ्री होल्ड कानून पर ग्रहण लग गया.
