जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी के साथ की बैठक

   प्रतापगढ़, जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार द्वारा आज कैम्प कार्यालय के सभागार में उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आत्म निर्भर भारत के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गयी। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी अनिल कुमार दूबे द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना के उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारण पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया पर विस्तार से अवगत कराया गया। योजनान्तर्गत असंगठित क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन हेतु जी0एस0टी0, एफ0एस0एस0ए0आई0, स्वच्छता मानकों तकनीकी प्रशिक्षण, पूर्व स्थापित इकाईया जिसमें 10 कार्मिक से कम कार्यरत है वे आवेदन के पात्र होगें, इसमें लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख की क्रेडिट लिंक्ड कैप्टल सब्सिडी का लाभ उठा सकते है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत शेष धनराशि बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्य जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के कार्य किये जा रहे है प्रति सदस्य रूपये 40000 की प्रारम्भिक पूंजी समूह के संघ स्तर पर प्रदान की जायेगी जिसे समूह अपने सदस्यों को ऋण रूप में वितरण किया जायेगा। बैठक में जिलाधिकारी निर्देश दिया कि भारत सरकार से एम0आई0एस0 पोर्टल तैयार होते ही असंगठित क्षेत्रों में क्रियाशील खाद्य प्रसंस्करण इकाई, स्वयं सहायता समूहों, एफ0पी0ओ0, सहकारी समिति का भी सहयोग प्रदान करते हुये योजना का डी0पी0आर0 तैयार कराकर नोडल/राज्य स्तरीय कमेटी को क्रियान्वयन हेतु कमेटी की संस्तुति सहित प्रस्तुत कराया जाये।

बैठक में ओ0पी0 यादव डी0सी0 एन0आर0एल0एम0, बृजेन्द्र कुमार डीडीएम नाबार्ड, अनिल कुमार लीड बैंक मैनेजर, एस सिद्दीकी उपायुक्त उद्योग, आकांक्षा सिंह खण्ड विकास अधिकारी सदर, धर्मेन्द्र कुमार भारतीय सहायक उद्यान निरीक्षक, कामराज प्रभारी राजकीय फल संरक्षण केन्द्र व अन्य सदस्य उपस्थित रहे।