उत्तराखंड- उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी (गौलापार) शिफ्ट करने को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिस जगह पर हाई कोर्ट को शिफ्ट किया गया है अब उस जगह पर मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाएगा. साथ ही उसके आसपास की भूमि खरीदने और बेचने पर रोक रहेगी. धामी कैबिनेट ने उस जगह को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है. महायोजना बनने तक यह रोक रहेगी. महायोजना एक साल में बनकर तैयार हो जाएगी. नैनीताल हाईकोर्ट उत्तराखंड में होगा शिफ्ट
धामी कैबिनेट में कई अहम फैसले
दरअसल, गुरुवार को धामी सरकार की साल 2024 की पहली कैबिनेट बैठक हुई. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. दिसंबर में खत्म हुई नजूल नीति 2021 अधिनियम बनने तक लागू रहने का फैसला लिया गया है. धामी कैबिनेट ने गुरुवार को इसे फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी. नैनीताल हाईकोर्ट उत्तराखंड में होगा शिफ्ट
