मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बढ़ी आय सीमा

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बढ़ी आय सीमा
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बढ़ी आय सीमा

अब हर जोड़े को मिलेगा 1 लाख रुपये, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बढ़ी आय सीमा। पात्रता की सीमा तीन लाख तक पहुंची, आवेदन प्रक्रिया तेज, अब तक 4.76 लाख से अधिक बेटियों के हुए विवाह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बढ़ी आय सीमा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुप्रशंसित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अब और अधिक जरूरतमंदों तक पहुँचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस योजना में न केवल आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाई गई है, बल्कि पात्रता की वार्षिक आय सीमा भी अब ₹3 लाख कर दी गई है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अधिक से अधिक वंचित परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

गोरखपुर में हो चुका आयोजन, अब अन्य जिलों में भी तैयारियाँ तेज

27 मई को गोरखपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहे, जहाँ 1200 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। अब सभी मंडलों—लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, झांसी आदि में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग सक्रिय हो गया है। पात्र जोड़ों की पहचान के लिए वार्ड स्तर से लेकर ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्रों तक संपर्क अभियान शुरू हो गया है।

क्या बदला है योजना में..?
  • सहायता राशि बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है:
    • ₹60,000 कन्या के बैंक खाते में
    • ₹25,000 की उपहार सामग्री
    • ₹15,000 समारोह व्यय हेतु
  • पात्रता की वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख कर दी गई है
  • उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों तक अधिक पहुँच
अब तक 4.76 लाख बेटियों का हुआ विवाह

2017 में शुरू हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 4,76,207 गरीब बेटियों के विवाह सम्पन्न हो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक लाभ दलित वर्ग को मिला है—लगभग 2.20 लाख परिवार। वहीं 1.30 लाख पिछड़े वर्ग, और 40 हजार अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों को भी लाभ मिला है। यह योजना समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है।

“बजट नहीं” की समस्या नहीं, अब है संकल्प

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि अब किसी भी पात्र जोड़े को बजट की कमी के कारण योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पात्रता की पहचान में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और स्थलीय निरीक्षण कर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाए।

अगला सीजन जल्द, आवेदन शुरू होने की तैयारी

समाज कल्याण विभाग जल्द ही आगामी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। अधिकारी पात्रता सत्यापन में जुटे हैं।
इस बार ज्यादा आवेदनों की संभावना है क्योंकि बढ़ी हुई आय सीमा ने योजना को और ज्यादा समावेशी बना दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बढ़ी आय सीमा