मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिया निर्देश
लखनऊ। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खाद्य एवं रसद और नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि ‘स्कूल चलो अभियान’ प्रदेश सरकार का अति महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत इस वर्ष 2 करोड़ छात्रों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा एक से 8 तक के बच्चों का एनरोलमेंट 10 मई 2023 को समाप्त हो जायेगा, इसलिये इस अभियान के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार कार्य में तेजी लाते हुये लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें।
उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स फॉर स्कूल (एसएफएस) कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में खेल की स्थिति को सुदृढ़ करते हुए खेल संस्कृति को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों एवं खेलों जोड़ना है। प्रथम चरण में 11 खेलों के लिये 21 हजार टीम के गठन का लक्ष्य रखा गया है, अतः प्रत्येक विद्यालय में टीमों का गठन कराया जाये। खेल विभाग, स्थानीय संस्थाओं, सी0एस0आर0 के सहयोग से खिलाड़ी विद्यार्थियों के लिए खेल किट/ट्रैक सूट उपलब्ध कराया जाये। माध्यमिक विद्यालयों में खेल एकेडमी की स्थापना करायी जाये। प्रशिक्षकों की उपलब्धता एवं दक्षता को सुनिश्चित कराते हुये विद्यालयों में पहले से उपलब्ध खेल सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण कराया जाये। खेल कैलेंडर के अनुसार ग्राम, ब्लॉक, जिला, मंडल एवं प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाये।
उन्होंने गेहूँ खरीद की व्यवस्था पर कहा कि जनपदों में संचालित समस्त क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूँ खरीद सुनिश्चित करायी जाये। किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन में प्रगति लाई जाये। जिलाधिकारी अपने स्तर से संचालित क्रय केन्द्रों की समीक्षा कर, जहाँ गेहूँ की आवक नहीं हो रही है, उन क्रय केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ गेहूँ की अच्छी आवक है, वहाँ संचालित कराया जाये। मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूं की खरीद में प्रगति लायी जाये तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।
उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी पंजीकरण के लिए पोर्टल डिजाइन किया गया। फैमिली आईडी का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए और अभियान चलाकर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का फील्ड अधिकारियों से सत्यापित कराते हुये निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया जाए।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि अब तक प्रदेश में 1,42,64,875 का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें से 71.59 प्रतिशत छात्रों का आधार वेरीफिकेशन भी हो चुका है। छात्रों के एनरोलमेंट के मामले में पीलीभीत 2022 की तर्ज पर 2023 में भी अब तक सबसे आगे है। पीलीभीत में कुल 1,69,874 छात्रों का एनरोलमेंट किया गया है, जिसमें से 85.35 प्रतिशत छात्रों का आधार वेरिफिकेशन भी हो चुका है। इसी प्रकार 1,65,793 छात्रों (85.31 प्रतिशत छात्र आधार वेरीफाइड) का पंजीकरण कर कौशाम्बी दूसरे तथा 1,47,305 छात्रों (84.21 प्रतिशत छात्र आधार वेरीफाइड) का पंजीकरण कर अमेठी तीसरे स्थान पर है।
लाधिकारी बागपत ने ‘सजल बागपत अभियान’ पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। इस अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त प्राचीन, विलुप्त, अतिक्रमित बरसाती नालों व नदियो को पुनर्जीवित व जीर्णोद्धार कराया गया है। इन समस्त नालों व नदियों को नजदीक के किसी तालाब से जोड़ा गया है। अभियान के तहत हिण्डन नदी एवं कृष्णा नदी का जीर्णोद्धार कराया गया है। इस कार्य से भूजल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई। इसमें धनराशि का व्यय नहीं किया गया है, बल्कि यह कार्य जनसहयोग से कराया गया है।
जिलाधिकारी श्रावस्ती ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये ‘ऑपरेशन मातृत्व’ पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा चिकित्साकर्मियों को जागरूक कर लेबर रूम में ऑक्सीटोसिन के अनावश्यक प्रयोग को रोका गया है। मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी ने ‘पंचायत के भवन के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवायें प्रदान करना’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि पंचायत भवन में नागरिक केन्द्रित सेवायें उपलब्ध होने से लोगों को शासकीय सेवा व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये नजदीकी, जनसेवा केन्द्र, विकासखण्ड, तहसील अथवा जनपद स्तरीय कार्यालयों पर नहीं जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों के समय व धन की बचत हो रही है।बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव महिला कल्याण अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिया निर्देश
