तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को अनुपूरक बजट में दी प्राथमिकता, अतिरिक्त राशि का रखा गया प्रस्ताव। यूपी कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं के अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। राज्य पॉलीटेक्निक कॉलेजों में एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए 613.72 करोड़ रुपये की मांग। माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित। अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु 3616 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रस्तावित। अनुपूरक बजट में कौशल विकास पर सरकार का बड़ा दांव
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कौशल विकास और शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अनुपूरक बजट में व्यापक अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास को गति देना है, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, तकनीकी दक्षता बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।
तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में होगा आधारभूत संरचना का सुधार
प्रदेश के अनुपूरक बजट में तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये, तथा उनमें आधुनिक तकनीक से लैस एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए 613.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पॉलीटेक्निक भवनों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है।
साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में भवन निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता का प्रस्तावित है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, झांसी के लिए 2 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 50 हजार युवाओं को अल्पकालीन प्रशिक्षण देने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नई इकाइयों की स्थापना एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए 7 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त बजट की मांग
माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन, यात्रा भत्ते और प्रशासनिक व्ययों के लिए 2.94 करोड़ रुपये, वहीं परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। इसके अलावा एनसीसी प्रशिक्षण से जुड़ी विभिन्न मदों के लिए 9 करोड़ रुपये की आवश्यकताओं को भी अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग रखी गई है। राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज में भवन परिसर के निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
वहीं उच्च शिक्षा और छात्र कल्याण को लेकर सरकार ने सामाजिक समावेशन पर विशेष ध्यान दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए वर्ष 2024-25 के अवशेष तथा 2025-26 की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु 3616 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रस्तावित है। साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अग्नि सुरक्षा एवं छात्रावास निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। इसके अलावा डॉ. शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में विभिन्न मदों में सहायता अनुदान हेतु 5.43 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा गया है। अनुपूरक बजट में कौशल विकास पर सरकार का बड़ा दांव
