लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा किसानों की भूमि पर अवैध कब्जा करने को लेकर दिन रात बुलडोजर ग्राम सभा सरसावां तहसील सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में किसनों की भूमि गाटा संख्या 656 रकबा 151 बीघा अपने सरदार ठेकेदार द्वारा कब्जा कराया जा रहा है। कोर्ट के स्थगनादेश का उल्लंघन करने व लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा मनमानी करते हुए किसानों की भूमि पर अवैध कब्जा करने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। ठेकेदार से मिल LDA कर रहा अवैध कब्जा
लखनऊ। योगी सरकार का ध्यान अवगत कराना है कि दिनांक 23 मार्च 2025 व 24 मार्च 2025 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम सभा सरसावाँ, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ से संबंधित किसानों की भूमि गाटा संख्या 656 रकबा 151 बीघा भूमि पर अपने सरदार ठेकेदार द्वारा कब्जा कराया जा रहा है। जिस भूमि पर, जोकि किसानों की पुस्तैनी भूमि है। किसान सौ वर्षों से भी अधिक समय से कृषि कार्य करते आ रहे है। उस पर किसानों के 40 वर्ष से उपर के शासकीय निःशुल्क बोरिंग आदि भी मौजूद है, पर उपरोक्त ठेकेदार द्वारा अपने गुर्गों के साथ लगभग दो दर्जन जेसीबी मशीनों से किसानों के हरे भरे खेतों, जिसमें कि गेहूँ, सरसों आदि की फसल भी तैयार खड़ी थी। उपरोक्त पर दिनांक से रात में समतलीयकरण किया जा रहा है। जिसका किसानों द्वारा यदि विरोध किया जा रहा है तो किसानों को लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों,प्राधिकरण की फोर्स, ठेकेदारों के गुर्गों आदि द्वारा धमकाया ही नही जा रहा है अपितु फर्जी केस लगाकर परिवार सहित जेल भेज देने की धमकी दी जा रही है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस मनमानी से किसान सहमा हुआ है। जबकि संबंधित किसानों की भूमि का प्रकरण माननीय चकबंदी न्यायालय में चल रहे वाद संख्या 64/2024 में पारित स्थगनादेश 869/16-1-2025 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 24-3-2025 को अवगत करा दिया गया था। जिसकी प्रतियां किसानों द्वारा विवादित स्थल पर उपस्थित प्राधिकरण के अधिकारियों और ठेकेदार सरदार को दिखा दी गई थी। इसके उपरांत भी एलडीए द्वारा किसानों से यह कहा जा रहा है कि यह जमीन ग्राम मलेशेमऊ जोकि दूसरी तहसील की ग्राम पंचायत है, की अर्जित भूमि दर्शाया जा रहा है। जबकि इसी भूमि का उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय चकबंदी सरोजिनी नगर में लंबित है। जिसमें उपरोक्त स्थगनादेश पारित है। जिसका उल्लंघन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा करते हुए रात के अंधेरे में जब किसान अपने घर सो रहे होते है तो जेसीबी मशीनों से उनके खेतों को समतलीयकरण किया जा रहा होता है, जिससे उनके खेत की पहचान मिटाई जा सके।
यह कि जिस भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मलेशेमऊ, तहसील सदर, जनपद लखनऊ की भूमि का जिक्र किया जा रहा है उस ग्राम मलेशेमऊ से संबंधित भूमि का धारा 52 का प्रकाशन वर्षों पूर्व हो चुका है। इसके उपरांत भी ग्राम सरसवों, तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि बताई जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। कोर्ट के स्थगन्नादेश के बावजूद भी इस भूमि पर दिन-रात जेसीबी चला कर भूमि को समतल किया जा रहा है लगता है इस खेल में कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। खैर यह जांच का विषय है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी से दो दिनों में जवाब तलब किया है उसके बाद पता चलेगा इस खेल में क्या खेल होता है।
यह कि 23-03-2025 को संबंधित चकबंदी अधिकारी को स्थगनादेश के उल्लंघन की जानकारी दी गई। जेसीबी मशीनों से उपरोक्त गाटा संख्या से संबंधित खेतों की फसल को बर्बादकर खेतों की पहचान मिटाने, हरे पेड़ों को काटे जाने आदि के वीडियो चकबंदी अधिकारी के मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर 9599910002 पर उपरोक्त दिनांक को ही मोबाइल नंबर 8189081918 से भेजकर जानकारी दे दी गई थी। परन्तु उनके द्वारा भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण आज किसानों की भूमि गाटा संख्या 656 रकबा 151 वीघे पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जेसीबी मशीनें चलवाकर जगह-जगह एलडीए लिखित सीसी पोल गड़वाकर जबरिया अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह कि ऐसा प्रतीत होता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त भूमि बिना किसी नोटिश/सूचना के किसानों से जबरन छीनकर (मुवायजा रहित) ईएमआर कम्पनी को दिये जाने की फिराक मे है, जिसमें निजस्वार्थ की संभावना से इनकार नही किया जा सकता है।
जेई गोमती नगर से टेलीफोन पर निष्पक्ष दस्तक संपादक ने उनका वजन जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह सब एलडीए के अधिकारी उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश अनुसार किया जा रहा है। जेई ने कहा कि मुझे जैसा ऊपर के अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा मैं सिर्फ उतना काम कर रहा हूं। संपादक द्वारा पूछने पर की आपको नहीं पता इस पर कोर्ट का स्थगन आदेश है उसके बावजूद आप इस प्रकार कैसे कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हमें इस पर ऊपर से आदेश प्राप्त है। जिस काम को जल्दी करना होता है उसमें हम दिन-रात काम लगाकर ही पूर्ण कर पाते हैं। इसमें मेरा कोई दोस नहीं है अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप एलडीए में हमसे ऊपर के अधिकारियों से वार्ता करें। जब उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को फोन मिलाया गया तो उनका फोन बिजी रहा जिससे उनका वजन प्राप्त नहीं किया जा सका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी की जाए और उनका विकास तेजी से कराया जाय। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारी ही उनके कार्य में रोड़ा बन रहे हैं और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए किसानों की जमीन को अवैध रूप से जप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी से 2 दिनों के अंदर इस पर जवाब तलब किया है अब देखना यह होता है कि एलडीए इस पर जवाब देता है या फिर कोई खेल खेल कर मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेरकर आगे बढ़ता है।ग्राम सभा सरसावाँ के समस्त पीढित किसानों की मुख्यमंत्री योगी जी से करबद्ध प्रार्थना है इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय के स्थगनादेश के उल्लंघन एवं मनमानी में संलिप्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं दबंग सरदार ठेकेदार पर कठोर कार्यवाही करते हुए पीढ़ित किसानों को न्याय दिलाया जाय। ठेकेदार से मिल LDA कर रहा अवैध कब्जा
