अजय सिंह
लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यापारियों को लगभग 10 वर्ष पश्चात वर्ष 2021 में कुछ राहत मिली जब अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम द्वारा कमजोर आर्थिक स्थिति वाले व्यापारियों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन मांगे गये। आवेदन से लेकर उनके साक्षात्कार तथा व्यापार वृद्धि हेतु धन का आवंटन होने तक सम्पूर्ण प्रक्रिया विधिवत् सम्पन्न हो गयी और इसके तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव प्रारम्भ हो गया और आचार संहिता लागू हो गयी। सभी पात्र अभ्यर्थी मंजूर हुयी धनराशि का पत्र लेकर आज तक टहल रहे हैं जबकि आचार संहिता समाप्त हुये एक माह से ऊपर हो गया है।
श्री त्रिवेदी ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि प्रदेश का शासन सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर चल रहा है परन्तु अल्पंसख्यक वर्ग का इस प्रकार उत्पीड़न होना यह सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं उपरोक्त कथन सत्य नहीं है अन्यथा निश्चित रूप से धनराषि का भुगतान हो गया होता। उन्होंने कहा कि यद्यपि केन्द्र सरकार ने धन का आवंटन अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के पक्ष में हुआ था परन्तु अब तक पात्र लोगो को भुगतान न होना सरकार की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हुये वरिष्ठ नेता ने कहा कि अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की शिथिलता का संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को आदेशित करें कि तत्काल केन्द्र सरकार से पत्राचार करके अल्पसंख्यक व्यापारियों की कोरोना काल में हुयी तबाही को ध्यान में रखकर समस्या का निराकरण करें ताकि वह लोग भी सरकारी सहायता प्राप्त करके अपना जीवन सामान्य कर सके।
