मुख्यमंत्री ने काॅमन इलिजिबिलिटी टेस्ट संचालित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के निर्णय का स्वागत किया, इस हेतु प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई।
प्रधानमंत्री देश के युवाओं के जीवन को बेहतर और उज्ज्वल बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते हैं।
अलग-अलग परीक्षाओं के स्थान पर एकल परीक्षा प्रणाली के लागू हो जाने पर विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें, दूर-दराज के इलाकों के अभ्यर्थियों के साथ-साथ
महिला अभ्यर्थियों को भी बड़ी सुविधा और राहत मिलेगी।
यह निर्णय ईज़ आफ रिक्रूटमेंट, ईज़ आफ सिलेक्शन तथा ईज़ आफ जाॅब प्लेसमेंट प्रदान करते हुए युवाओं के लिए बेहतर ईज़ आफ लिविंग का आधार बनेगा
उ0प्र0 सरकार भी युवा हित में ऐसा ही निर्णय लेने जा रही।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काॅमन इलिजिबिलिटी टेस्ट संचालित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं के जीवन को बेहतर और उज्ज्वल बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से भारत सरकार के गैर-राजपत्रित श्रेणी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न पदों पर चयन के लिए अब अभ्यर्थियों को मात्र एक परीक्षा ही देनी पड़ेगी। इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे। अलग-अलग परीक्षाओं के स्थान पर एकल परीक्षा प्रणाली के लागू हो जाने पर विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें, दूर-दराज के इलाकों के अभ्यर्थियों के साथ-साथ महिला अभ्यर्थियों को भी बड़ी सुविधा और राहत मिलेगी। इस प्रकार, यह निर्णय ईज़ आॅफ रिक्रूटमेंट, ईज़ आफ सिलेक्शन तथा ईज़ आफ जाॅब प्लेसमेंट प्रदान करते हुए युवाओं के लिए बेहतर ईज़ आफ लिविंग का आधार बनेगा।मुख्यमंत्री जी ने युवा पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनन्दन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी युवा हित में ऐसा ही निर्णय लेने जा रही है।
आई.एस.सी. बोर्ड परीक्षा में सी.एम.एस. की एक और छात्रा इण्डिया टॉपर,स्क्रूटनी के उपरान्त हासिल किये 99.75 प्रतिशत अंक,सी.एम.एस. द्वारा दो लाख रूपये के नगद पुरस्कार से होगी सम्मानित।
लखनऊ, सिटी मोन्टेसरी स्कूल, महानगर कैम्पस की मेधावी छात्रा सांध्यिका श्रीवास्तव ने स्क्रूटनी के उपरान्त इस वर्ष की आई.एस.सी. (कक्षा-12) की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी एवं तीन अन्य विषयों में मिले सर्वोच्च अंको के आधार पर 99.75 प्रतिशत अंक अर्जित कर अपने मेधात्व का परचम लहराया है। रसायन शाष्त्र विषय की दोबारा जाँच में सांध्यिका ने 98 के बजाय 100 अंक अािर्जत किए हैं। इस प्रकार, उसने केमिस्ट्री में 100 अंक, गणित में 100 अंक, फिजिकल एजूकेशन में 100 एवं अंग्रेजी में 99 अंक अर्जित कर कुल 99.75 प्रतिशत अंक अर्जित किये हैं।
सी.एम.एस. प्रेसीडेन्ट प्रो. गीता गाँधी किंगडन ने सांध्यिका की शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि सी.एम.एस. शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ ही छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सतत् प्रयासरत है। सी.एम.एस. छात्रों की इस उपलब्धि हेतु उन्होंने सी.एम.एस. महानगर कैम्पस की प्रधानाचार्या डा. कल्पना त्रिपाठी एवं विद्यालय के शिक्षकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। विदित हो कि इस वर्ष की आई.एस.सी. बोर्ड परीक्षा में सी.एम.एस. गोमती नगर (प्रथम कैम्पस) के छात्र सुमित त्रिपाठी ने भी 99.75 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं। इस प्रकार, सी.एम.एस. के दो छात्रों ने इस वर्ष आई.एस.सी. (कक्षा-12) की बोर्ड परीक्षा में 99.75 प्रतिशत अंक अर्जित कर सी.एम.एस. के गरिमामयी इतिहास में चार-चाँद लगा दिये हैं।
सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने बताया कि आई.एस.सी. बोर्ड परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रैंक अर्जित करने पर सांध्यिका बहुत प्रसन्न है और इस अभूतपूर्व सफलता का सम्पूर्ण श्रेय उसने अपने शिक्षकों व विद्यालय के शान्तिपूर्ण वातावरण को दिया है। श्री शर्मा ने बताया कि इस अभूतपूर्व उपलब्धि हेतु सी.एम.एस. की इस मेधावी छात्रा को 2 लाख रूपयों के नगद पुरस्कार से नवाजा जायेगा। इससे पहले, 99.25 प्रतिशत अंक अर्जित करने हेतु सांध्यिका को 1 लाख रूपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तथापि अब देश में प्रथम रैंक अर्जित करने पर उसे और 1 लाख रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
श्री शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आई.एस.सी. एवं आई.सी.एस.ई. बोर्ड परीक्षाओं में सी.एम.एस. के 25 मेधावी छात्रों ने 99 प्रतिशत से लेकर 99.75 प्रतिशत तक अंक अर्जित कर रिकार्ड कायम किया है एवं इन सभी छात्रों को सी.एम.एस. द्वारा 26 लाख रूपयों के नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब सांध्यिका को और 1 लाख रूपये का पुरस्कार प्रदान किये जाने पर पुरस्कार राशि 27 लाख रूपये हो जायेगी। श्री शर्मा ने बताया कि इस वर्ष सी.एम.एस. से कुल 6283 छात्र आई.एस.सी. एवं आई.सी.एस.ई. परीक्षाओं में बैठे, जिसमें से 3397 छात्रों अर्थात 54 प्रतिशत छात्रों ने 90 प्रतिशत से लेकर 99.75 प्रतिशत तक अंक अर्जित किये हैं।
विधान सभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री ने प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण, सैनिक कल्याण मंत्री श्री चेतन चौहान, विधान सभा सदस्य श्री पारसनाथ यादव, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए विधान सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की,अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री ने सदन के पूर्व सदस्य तथा बिहार व मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे श्री लालजी टण्डन, गलवान घाटी में भारतीय सेना के शहीद वीर जवानों तथा दिवंगत कोरोना वाॅरियर्स को श्रद्धांजलि दी।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान सभा में सदन की सदस्य व प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण, सदन के सदस्य व सैनिक कल्याण, होमगाड्र्स, प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा मंत्री श्री चेतन चैहान, वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री पारसनाथ यादव, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यक्ष जी एवं मुख्यमंत्री जी ने सदन के पूर्व सदस्य तथा बिहार व मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे श्री लालजी टण्डन के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गलवान घाटी में शहीद भारतीय सेना के वीर जवानों तथा वैश्विक महामारी कोविड-19 के दिवंगत कोरोना वाॅरियर्स को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने विधान सभा के दिवंगत पूर्व सदस्यों श्री कृष्ण वीर सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्रीमती सुनीता चैहान, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, पं0 राम कृष्ण द्विवेदी, श्री विश्राम दास, श्री रमेश करन, श्री बाबूलाल, श्री यदुनाथ सिंह, श्री जय नारायण शर्मा, श्री ओम प्रकाश दिवाकर, श्री शमीमुल हक, श्री सुरेन्द्र शुक्ल, श्री घूरा राम, डाॅ0 अरविन्द कुमार जैन, श्री भाई लाल कोल, श्री जीराज सिंह मौर्य और श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की।
मुख्यमंत्री एवं नेता सदन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि श्रीमती कमल रानी वरुण घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र, कानपुर से विधान सभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुई थीं। एक मंत्री के रूप में उन्होंने विभागीय दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हमेशा जन आकांक्षाओं का सम्मान किया और उसे पूरा करने का प्रयास भी किया। श्री चेतन चैहान प्रदेश की मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य थे। वह एक कर्मठ, समर्पित, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के साथ-साथ लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। उनके निधन से समाज, सरकार और खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे।
वर्ष 1997 से 2002 तक प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री पारसनाथ यादव 12वीं व 14वीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। सरल स्वभाव एवं सहज उपलब्धता के कारण अपने क्षेत्र में उनकी पहचान लोकप्रिय जन नेता की थी। उन्होंने कहा कि दिवंगत श्री लालजी टण्डन का उत्तर प्रदेश की राजनीति में दीर्घ अनुभव रहा। वह एक लोकप्रिय जन नेता, योग्य प्रशासक व कुशल मंत्री थे। वर्ष 2009 में लखनऊ संसदीय क्षेत्र से वह लोक सभा के सदस्य भी रहे। श्री टण्डन के निधन से प्रदेश की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके बलिदान और शौर्य को प्रदेश हमेशा याद रखेगा।
कोविड-19 से लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान की आहुति देने वाले सभी चिकित्साकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों, पुलिसकर्मियों और विभिन्न सेवाओं से जुड़े कोरोना वाॅरियर्स को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश को सुरक्षित रखने और कठिन परिस्थितियों में संभालने के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी निःस्वार्थ सेवा और भावना को प्रत्येक नागरिक नमन करता है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के शैलेन्द्र यादव ‘ललई’, बहुजन समाज पार्टी के लालजी वर्मा, काँग्रेस की आराधना मिश्रा ‘मोना’, अपना दल के नीलरतन सिंह पटेल ‘नीलू’, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी सभी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से अपने-अपने दलों की भावनाओं से सभी दिवंगतों के परिजनों को अवगत कराने का अनुरोध किया।
देश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 27 लाख के पार चले गए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच का स्तर बरकरार रहने के बावजूद कोविड-19 की संक्रमण दर 10.03 प्रतिशत से घटकर 7.72 प्रतिशत रह गयी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक, दुनिया में कोरोना से अब तक 22,069,384 लोग संक्रमित हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं और नए संक्रमितों की संख्या 5000 को पार कर गई है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 5156 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है।
नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 1 लाख 67 हजार 510 तक पहुंच गई है। इसमें से 1 लाख 15 हजार 227 लोग इलाज केल बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वहीं अभी तक 2628 लोगों की इस महामारी की चपेट में आकर जान गई है। यूपी में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 1.57 प्रतिशत है।
अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 49 हजार 645 है। 16 अगस्त को यह संख्या 51 हजार 537 थी। पिछले तीन दिनों में एक्टिव केस की संख्या में 2000 की कमी आई है। आज भी नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही। 24 घंटे में 5620 लोग ठीक हुए हैं तो 5156 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में रिकवरी रेट भी बढ़कर अब 68.78 प्रतिशत हो गया है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 1 लाख 07 हजार 768 सैंपल्स की जांच की गई। अब यूपी टेस्टिंग में 40 लाख की संख्या पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब तक प्रदेश में 40 लाख 75 हजार 174 टेस्ट किए जा चुके हैं।
प्रतापगढ़, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाये जाने के फलस्वरूप कोविड.19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु 53 हॉट स्पाट क्षेत्र राय का पुरवा संसारपुरए प्राथमिक विद्यालय परसुरामपुर के पासए जिला जज आवास कम्पनी बाग के पास संजीवनी पालीक्लीनिक सांगीपुर बाजार,स्टेडियम के पास आवास विकास कालोनी, फूलमती नाले के बगल कबीरपुर बिसहिया, वन विभाग कार्यालय के पास कुन्दनपुर रोड, दुखियापुर सांगापट्टी सिसौरा मोड़ के पासए स्टेट बैंक गली के अन्दर लालगंजए शुक्लान कादीपुर बिहार, रामनगर पूरे ठाकुर राम ढिंगवस, बैंक ऑफ इण्डिया के सामने लालगंजए बीरसिंह भटनी संग्रामगढ़, पूरेरामदेव नरहरपुर मंगरौरा,रवनियापुर मंगरौरा, बभनपुर आसपुर देवसरा, विष्णुपुरकला शिवगढ़, पूराडीह हरिहरगंज रानीगंज,पूरेनेमधर पूरे विजयसिंह हरैयाए थरिया गौरा, शिव प्रसाद का पुरवा भदारीकला, थाना बैरक मानधाता, एक्सिस बैंक के पीछे विधायक आवास, पाण्डेय का पुरवा मीराभवन, 128 सिविल लाइन रोडबेज बस अड्डा चिलबिला माधोगंज, कटरा मेंदनीगंज सबलगढ़ डेरवा, शीतलमऊ लालगंज, राजस्व ग्राम सांगीपुर, अचलपुर कादीपुर, राजस्व ग्राम कोर्रही ;बाघरायद्ध, सरसतपुर पट्टी, मोहनगंजए बैरमपुर सुवन्सा, ए0एन0एम0 सेन्टर नवली कोहड़ौरए पूरेबोधराम मैनहाए थाना फतनपुर बैरिकए दहिलामऊ उत्तरी भुलियापुर के पास, फायर बिग्रेड पुलिस लाइन, मेहता पार्क कालोनी, सी.62 आवास विकास कालोनी मीराभवन, पूरेसुखचैन पट्टी, सदर बाजार तेलिया चौराहा हिन्द प्रेस के सामनेए गायघाट, सराय बहेलिया भुपियामऊ, बड़ा का पुरवा मोहनगंज सुखपाल नगर, नरहरपुर औरंगाबादए टेऊंगा सुखपालनगर, रामनगर घसियारी देल्हूपुर, रूमा अस्पताल के बगल पुरानी आबकारी सदर मोड़, आदर्श नगर भंगवा चुंगी अर्बन एवं कौशल किराना स्टोर के सामने मेन चौराहा कुण्डा को जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अस्थाई रूप से 14 दिनों तक सील किया था।
इन 53 हॉट स्पॉट क्षेत्रों के 14 दिवसीय कन्टेनमेन्ट की अवधि पूर्ण हो चुकी है और वहां पर कोई कोरोना पाजिटिव केस तथा कोविड.19 परिलक्षित लक्षण का कोई व्यक्ति नही पाया गया है ऐसी दशा में जिलाधिकारी ने इन 53 हॉट.स्पाट क्षेत्रों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया है और निर्देशित किया किया है कि इस क्षेत्र में सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखते हुये शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन करते हुये निर्धारित समय तक दुकानें तथा सामान्य गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।
जिलाधिकारी ने खरीफ फसल अन्तर्गत उर्वरक की उपलब्धता के सम्बन्ध में की बैठक,यूरिया की कालाबाजारी या बढ़ी हुई कीमतों पर खाद बेचने की शिकायत प्राप्त हो तो सम्बन्धित के विरूद्ध की जाये दण्डात्मक कार्यवाही।
प्रतापगढ़, जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता में कल सायंकाल कैम्प कार्यालय के सभागार में खरीफ फसल के अन्तर्गत उर्वरक की उपलब्धता के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में ए0आर0 कोआपरेटिव ने बताया कि 12632 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है तथा बफर स्टाक के रूप में 4882 मीट्रिक टन सुरक्षित रखा गया है तथा खाद विक्रेताओं के पास 7463 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि टीम बनाकर सभी सहकारी समितियों तथा निजी खाद विक्रेताओं की रेण्डम चेकिंग की जाये। उन्होने कहा कि शासन द्वारा यूरिया का रेट 266.45 रूपये निर्धारित किया गया हैए पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही किसानों को खाद की विक्री की जाये। यदि कालाबाजारी या बढ़ी हुई कीमतों पर खाद बेचने की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। वर्तमान समय में धान की फसल हेतु यूरिया की शत् प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी ने ए0आर0 कोआपरेटिव एवं जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होने कहा कि यदि खाद की उपलब्धता कम हो तो बफर स्टाक से यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी ने ए0आर0 कोआपरेटिव को निर्देशित किया कि अपने अधीनस्थ अपर जिला सहकारी अधिकारी एवं ए0डी0ओ0 कोआपरेटिव के पर्यवेक्षण में सहकारी समितियों से खाद वितरण कराना सुनिश्चित करें। खाद वितरण में यदि कोई लापरवाही पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने आतिशबाजी की दुकानों का सत्यापन स्वामित्व योजनाए आडिट आपत्तियों का निस्तारण एवं मा0 न्यायालय में तहसीलवार लम्बित प्रतिशपथ पत्र की समीक्षा की गयी। बैठक में अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)ने बताया कि भूराजस्व से सम्बन्धित आडिट आपत्तियॉ रानीगंज में 05, सदर में 49, पट्टी में 06ए कुण्डा में 29 तथा लालगंज में 65 है। उपजिलाधिकारी स्तर पर लम्बित प्रतिशपथ पत्र रानीगंज में 20ए सदर में 14ए पट्टी में 42ए कुण्डा में 30 तथा लालगंज में 28 है।
उन्होने यह भी बताया है कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत सदर के 06 और रानीगंज के 05 गांव के सर्वेक्षण की कार्यवाही की गयी है। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वामित्व योजना शासन की प्राथमिकता की योजना है इसमें तेजी लायी जाये और भूराजस्व से सम्बन्धित आडिट आपत्तियॉ का निस्तारण व लम्बित प्रतिशपथ पत्र का निस्तारण तथा आतिशबाजी की दुकानों का सत्यापन शीघ्र किया जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य मुख्य राजस्व अधिकारी इन्द्र भूषण जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित समस्त उपजिलाधिकारीए ए0आर0 कोआपरेटिव उप कृषि निदेशकए जिला कृषि अधिकारी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे
उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने दिनांक-20 अगस्त से प्रारम्भ हो रहे मानसून सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सभी दलीय नेताओं से सहयोग का अनुरोध किया। विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्यमंत्री, सुरेश कुमार खन्ना सहित सभी दलीय उपस्थित थे।बैठक में सदन के नेता मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस त्रासदी के दौरान उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की पहली बैठक कल से प्रारम्भ होने जा रही है।
पूरी दुनिया कोविड-19 की त्रासदी से बुरी तरह प्रभावित है। दुनिया के जितने भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ है सबका यह मानना है कि जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती या स्पैसिफिक उपचार नहीं आ जाता तब तक उससे बचने का, संक्रमण से बचाव का एक मात्र उपाय है। इस संक्रमण से बचाव के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि संवैधानिक बाध्यता के कारण 6 महीने के अन्दर विधान सभा की कार्यवाही के लिए सदन बैठना है। हम लोग संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करेंगे। कोविड-19, महामारी पर एक सार्थक बहस भी कर सकेंगे। मा0 मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों गांधी जयंती पर ‘‘ैनेजंपदंइसम क्मअमसवचउमदज ळवंसे’’ संविधान दिवस पर आयोजित विशेष सत्र एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मुद्दो को लेकर चले विशेष सत्रों की प्रशंसा की।
श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोविड-19 पर सदन में चर्चा होगी तो देश और दुनिया को एक नया संदेश देने वाला यह कार्य होगा। लेकिन बहस एक सार्थक चर्चा का माध्यम बने, आरोप प्रत्यारोप का नहीं, अच्छे सुझाव आये। विधान सभा की ओर से सदन में जो मर्यादा और व्यवस्थाएं बनायी गयी है अगर सभी दल उसका पालन करें और सभी दलीय नेता अपने दल के मा0 सदस्यों को उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कहें तो यह एक अच्छा संदेश होगा।
अध्यक्ष ने कहा कि यह बैठक कोरोना महामारी के बीच विषम परिस्थितियों में बुलाई गयी है। यह संवैधानिक कर्तव्य पालन की दृष्टि से आवश्यक था। उत्तर प्रदेश विधान सभा देश का पहला राज्य है जहां पर इन विषम परिस्थितियों में विधान सभा की बैठक आहूत की गयी है। यहां के पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में विश्वास मत के लिए बैठक हुई।
उन्होंने कहा कि हमारे सामने अन्य किसी विधान सभा का इस महामारी के दौरान बैठक बुलाए जाने और तत्संबंधी उपाय किये जाने का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। हमारी यह बैठक महामारी में पहली बार है। महामारी में बैठक पूरे देश में नहीं हुई। कोरोना महामारी के विषम परिस्थितियों में ऐसा मार्ग निकाला जाना चाहिए जिससे सदन के उद्देश्य पूरे हो जाए और उत्तर प्रदेश के हित में जो हम कर सकते है वह भी करें।
अध्यक्ष ने बैठक में कोरोना महामारी से बचने के लिए किये जा रहे सभी उपायों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष के ऊपर के सदस्य अथवा किसी असमर्थता से ग्रस्त महिला सदस्य अथवा किसी स्वास्थ्य के कारण पीड़ित सदस्य लिखित या टेलीफोन संदेश द्वारा हमारे कार्यालय को अनुरोध कर सकते है। हम उनकी अनुपस्थिति को समाप्त कर देंगे। उन्होंने सभी दलीय नेताओं से आग्रह किया कि वह अपने-अपने विधायकों को यह संदेश बता देने का कष्ट करें।
नेता प्रतिपक्ष के स्थान पर नरेन्द्र सिंह वर्मा, बहुजन समाज पार्टी के नेता, लाल जी वर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता, आराधना मिश्रा ‘‘मोना’’ अपना दल (सोनेलाल) के नेता, नील रतन पटेल एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता, ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने-अपने विचार प्रकट किये और विषम परिस्थितियों में सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलाने में प्रत्येक प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया।
संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री की भावना के साथ-साथ सम्बद्ध करते हुए सभी दलीय नेताओं से सदन में शान्तिपूर्ण सहयोग करने की अपील की।इसके पूर्व कार्य मंत्रणा की बैठक सम्पन्न हुई। अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि बैठक में दिनांक-20 से 24 अगस्त तक घोषित कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। दिनांक-20 अगस्त, को मध्य प्रदेश के राज्यपाल, श्री लालजी टंडन, उत्तर प्रदेश की मंत्री श्रीमती कमल रानी वरूण एवं श्री चेतन सिंह चौहान व 2 वर्तमान विधायक वीरेन्द्र सिंह सिरोही, पारस नाथ यादव व पूर्व सदस्यों के साथ-साथ गलवान घाटी में शहीदों व कोरोना वारियर्स जिनकी कोरोना महामारी में कर्तव्य पालन के बीच मृत्यु हो गयी है, सभी को शोकांजलि के बाद सदन स्थगित कर दिया जायेगा। अनुपूरक बजट एवं मदों के बारे में कार्य मंत्रणा समिति पुनः बैठेगी।इस अवसर पर विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे एवं विधान सभा के अधिकारीगण उपस्थित रहें।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष जी0आर0चिंतला ने भेंट की। इस अवसर पर राज्य में आर्थिक गतिविधियों में गति लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज के क्रियान्वयन और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। नाबार्ड के अध्यक्ष ने कहा कि किसान और कृषि को आगे बढ़ाने के लिये प्रदेश में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा दिया जाये। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 1283 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसानों को नाबार्ड द्वारा ऋण सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जायेगी।
जी0आर0चिंतला ने कहा कि प्रदेश में कोआपरेटिव बैंक एवं एसएलबीसी द्वारा पात्र किसानों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराकर योजना से लाभान्वित कराया जाये। यह भी बताया कि नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारण्टी फण्ड की स्थापना की जा रही है, जिसका उपयोग किसानों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्रेडिट गारण्टी के रूप में किया जायेगा। इसकी स्थापना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (पैक्ट्स) को स्टेट कोआॅपरेटिव बैंक के माध्यम से नाबार्ड द्वारा एक प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके तहत लगभग 244 पैक्ट्स को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।
नाबार्ड के चेयरमैन जी.आर. चिंतला ने मुख्य सचिव से की भेंट,उ0प्र0 के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों की दी जानकारी।
नाबार्ड के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के अन्तर्गत एनिमल हसबैण्ड्री इन्फ्रा फण्ड की स्थापना की गयी है और इसमें क्रेडिट गारण्टी नाबार्ड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ ऋण की दर पर तीन प्रतिशत की छूट भी उपलब्ध कराएगी।
भारत सरकार द्वारा फिशरी एण्ड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड की स्थापना की जा रही है जिसमें राज्य सरकारों को नाबार्ड के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अन्तर्गत भारत सरकार एवं नाबार्ड व राज्य सरकार के मध्य एमओए हस्ताक्षरित होना है। डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड पर चर्चा करते हुए यह बताया गया कि स्टेट लेवल रिव्यू एण्ड स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जा चुका है।
एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड के अन्तर्गत ई-नाम पोर्टल को प्रमोट किये जाने पर जोर दिया जायेगा और रूरल हाट आधुनिकृत करते हुये प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टैण्डर्डाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह फसल का पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट होगा, जिसमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के माध्यम से अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत ब्याज की दर 8 प्रतिशत से घटकररूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड की उपलब्धता 2.75 प्रतिशत पर है। इसके लिये भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार 1700 करोड़ रुपये की परियोजनायें स्वीकृति करने की सहमति प्रदान की गई है और संवितरण करने के लिये 2000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी0वेंकटेश एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि नाबार्ड के द्वारा न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराये जा रहे ऋण के माध्यम से प्रदेश में सुगम यातायात हेतु अधिक से अधिक सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा बाढ़ से बचाव हेतु डैम एवं कैनाल का निर्माण कराया जा रहा है और आने वाले समय में फण्ड का पूरी तरह से उपयोग किया जायेगा। बैठक में सहमति व्यक्त की गई कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड के अन्तर्गत 1800 करोड़ रुपये की परियोजनायें लोक निर्माण विभाग नाबार्ड में प्रस्तुत करेगा, जिसमें 10 आर0ओ0बी0 455 करोड़ रुपये की, 6600 राजकीय नलकूपों 283 करोड़ रूपये से सिंचाई विभाग द्वारा नाबार्ड में संस्तुति हेतु भेजी जायेगी। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक शंकर ए0 पाण्डेय द्वारा बताया गया कि 6600 राजकीय नलकूपों का सेकेण्ड स्टेज में सोलराइजेशन भी कराया जायेगा, जिससे कि बिजली में होने वाले व्यय में कमी आयेगी और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को भी दिया जा सकेगा। इससे कार्बन क्रेडिट का भी लाभ मिलेगा।
लाॅग टर्म इरीगेशन फण्ड पर चर्चा करते हुये मुख्य सचिव ने निर्देश दिये गये कि 1800 करोड़ रुपये का फण्ड का सदुपयोग करते हुये मध्य गंगा की परियोजनाओं में तेजी लायी जाये। जनपद सोनभद्र की कनहर डैम की परियोजना में भी तेजी लाने के निर्देश दिये गये। बैठक में बताया कि विगत वर्ष में नाबार्ड के द्वारा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड से लगभग 150 करोड़ रुपये यू0पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारर्पोरेशन दिये गये हैं। पैक्ट्स का री-स्ट्रक्चर कर जल्द से जल्द पैक्ट्स के कम्प्यूटराइजेशन पर भी चर्चा की गई।
अयोध्या, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के निर्देश पर प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में रु0 10 लाख तथा उद्योग हेतु 25 लाख तक के अधिकतम प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाते हैं। जिसमें सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (महिलाओं तथा पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग) को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान तथा शेष 90 प्रतिशत व 95 प्रतिशत बैंक का प्रावधान है।
प्रोजेक्ट पर सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत धनराशि अनुदान (छूट) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर अनुमन्य किया गया है। यह योजना पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना से भी आच्छादित है। जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को 3 वर्ष तक अनुदान व स्वयं का अंशदान घटाकर शेष वित्त पोषण धनराशि पर अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज उपादान अनुदान भी अनुमन्य किया गया है।
ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास है और उक्त योजना का लाभ चाहते हो तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो) जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, फोटो, कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की नकल, अभ्यर्थी का बीमा प्रोजेक्ट, रिर्पोट योजना की वेवसाइट pmegp e portal के kvib एजेंसी पर आवेदन दिनांक 28 अगस्त 2020 तक अपलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की असुविधा होने पर किसी कार्य दिवस में कार्यालय सत्यवती सदन, निकट देवकाली मंदिर, बेनीगंज रोड, अयोध्या से सम्पर्क कर सकते है, तथा मो0 9580503164, 9454636804, 9956128787 एवं 9140146296 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था लखनऊ नवीन अरोरा ने बताया कि द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन-जीवन एवं निजी सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये हैं
संयुक्त पुलिस आयुक्त, कमीशन रेट लखनऊ नवीन अरोरा ने बताया कि दिनांक 21.08.2020 से प्रारम्भ हो रहे मोहर्रम त्यौहार एवं वर्तमान में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के दृष्टिगत जारी गाइडलाइन के अनुसार मोहर्रम के अवसर पर किसी भी प्रकार के जुलूस/धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी गयी है, जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग करने तथा समाज में कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है। वर्तमान में जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराये जाने हेतु शान्ति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना परम आवश्यक है।
आगामी दिनों में प्रस्तावित ग्रह मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जारी की गई नई गाइड लाइन को ध्यान में रखकर यह आवश्यकता समझता हूं कि धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने शांति व्यवस्था को कायम रखने सार्वजनिक एवं निजी व लोक संपत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसारण को रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि कमीशन रेट में ऐसे सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, व्यापारी प्रदर्शनी इत्यादि सशर्त प्रतिबंधित रहेंगे किसी भी ऐसे कार्यक्रम में 05 से अधिक व्यक्तियों का सम्मेलन संभव नहीं होगा। आगामी मोहर्रम त्यौहार पर परम्परागत जुलूस, ताजिये, मजलिसें, जलसे, शबीलें आयोजित नही की जायेंगी, गणेश चतुर्थी के अवसर पर किसी भी पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापना करने अथवा शोभा यात्राएं निकालने की अनुमति नही होगी। आगामी त्योहारों पर परंपरागत जुलूस या कार्यक्रम बिना पुलिस के अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे न ही किसी प्रकार की नई परंपरा स्थापित होगी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक स्थलों अथवा महत्वपूर्ण स्थानों पर धरना प्रदर्शन सामूहिक प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे।
किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड-स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि-प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा रात्रि 22ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही किया जायेगा तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) से लेनी होगी। इस संबंध में आकस्मिक परिस्थितियों में बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति प्राप्त किए आवागमन न किया जाए कोविड-19 दृष्टिगत जनपद में चिन्हित हॉट-स्पॉट में क्षेत्रों में कोई भी धार्मिक/ सांस्कृतिक/राजनैतिक अथवा सार्वजनिक कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा और न ही ऐसा कोई आयोजन इस क्षेत्र से गुजरेगा ऐसा करने पर वह महामारी अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, लागू टाउन व धारा 144 सीआरपीसी के उल्लघंन का दोषी माना जाएगा।उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म ग्रन्थों का अपमान नही करेगा।
धार्मिक स्थानों,दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा, लखनऊ कमिश्ररेट सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय के भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नही किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाष्सण दिया जायेगा और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम की घोषणा की जायेगी, लखनऊ कमिश्ररेट क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नही करेगा, विवाह एवं दाह संस्कार के दौरान शासन द्वारा निर्धारित संख्या में नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर लोग एकत्रित हो सकेगें तथा इस दौरान सोशल/फिजिकल नाम्र्स का पालन करेगा।
नवीन अरोराने बताया कि उक्त आदेश को तत्काल पारित किए जाने की आवश्यकता है तथा समय अभाव के कारण यह देश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमीशन रेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस उपायुक्तों, लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारों प्रांत समुचित आदेश पारित किए जाएंगे, यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 15 सितम्बर 2020 तक लागू रहेगा इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
मुख्यमंत्री ने 13 स्वीकृत मेडिकल काॅलेजों, राज्य आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर तथा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर आदि परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा की।मुख्यमंत्री ने स्वीकृत...
मुख्यमंत्री योगी की उपस्थिति में यूपी-UNDP के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ऐतिहासिक समझौता।आपदा प्रबंधन में उत्तर प्रदेश बनेगा अग्रणी, UNDP देगा तकनीकी सहयोग।उत्तर...
