हाथी दांत के व्यापार से प्रतिबंध हटाने के संबंध में भारत सरकार को नामीबिया से कोई लिखित संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित खबर “चीता डील के तहत, हाथी दांत पर से प्रतिबंध हटाने पर भारत का समर्थन चाहा: नामीबिया” काफी हद तक अटकलों और अफवाहों पर आधारित है न कि तथ्यों पर।हालांकि नामीबिया की सरकार और भारत की सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते में सहयोग के क्षेत्रों में से एक क्षेत्र ‘वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग’ भी है, लेकिन इसका अर्थ संकटग्रस्त वन्य प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध हटाने के समर्थन के रूप में नहीं निकाला जा सकता है।
भारत सरकार को हाथी दांत के व्यापार पर से प्रतिबंध हटाने के संबंध में नामीबिया गणराज्य से कोई लिखित संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। संप्रभु देशों के रूप में भारत और नामीबिया दोनों आपसी सम्मान, संप्रभुता, समानता और संबंधित पक्षों के सर्वोत्तम हितों के सिद्धांतों के आधार पर समझौते के दायरे में सतत जैव विविधता उपयोग पर अपनी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे।
