लखनऊ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लखनऊ सोन कुमार ने बताया कि मा0 अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में ‘नई शिक्षा नीति 2020 एवं उनकी कठिनाईयों’ पर चर्चा हेतु कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित सभागार में एक बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में शिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न सुझावों/समस्याओं को इंगित किया गया जिसमें प्रमुखता भारत सरकार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी राज्य स्तर से प्रक्रिया में विलम्ब होना, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के इन्फ्राटेक्चर हेतु सरकार द्वारा अर्थिक मदद दिया जाना, धार्मिक शिक्षण संस्थानों में आधुनिक विषय पढ़ाये जाने हेतु आर्थिक सहयोग एवं प्रोत्साहित किया जाना, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान घोषित किये जाने हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना आदि।
अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं उच्च शिक्षा विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शासन/मण्डल/जनपद स्तर के अधिकारीगणों ने उक्त सुझावों एवं समस्याओं का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया।इस अवसर पर जस्टिस नरेन्द्र कुमार जैन अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ कमर अली, तनवीर रिज़वी, असद हुसैन एवं डॉ0 इमरान अहमद, मा सदस्यगण उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, अश्विनी कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ, उच्च शिक्षा विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शासन/मण्डल/जनपद स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
