ओबीसी समाज के बड़े लीडर रणबीर गंगवा विशेष रूप से 'प्रजापति समाज' में अच्छी पकड़ रखते हैं। गंगवा...
राजेन्द्र चौधरी
भाजपा संविधान पर नहीं चलना चाहती है। यह लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती है। भाजपा नफरत और...
वीपी ने बी.पी. को सामाजिक न्याय का महानायक बना दिया। वी.पी. सिंह के निर्णय ने देश की तस्वीर व पिछड़ों की तकदीर बदल दिया।...
राजेश कुमार पासी
लोकसभा में 13-14 दिसम्बर और राज्यसभा में 16-17 दिसम्बर को संविधान पर चर्चा हुई है।...
फिलिस्तीन के बाद आज ‘बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन’ वाला बैग लेकर संसद पहुंचीं प्रियंका गांधी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को संसद में...
लखनऊ। पिछला बजट अभी खर्च ही नहीं हुआ तो फिर एकही वित्तीय वर्ष में दूसरा अनुपूरक लेना दिखा और धोखा हैं…पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रदेश...
योगी सरकार ने सदन में प्रस्तुत किया 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। 17,865.72 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक...
कांग्रेस ने उठाया बिजली के निजीकरण का मुद्दा, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन। प्रियंका गांधी पर नेता सदन मुख्यमंत्री द्वारा...
हिंदु मोहल्ले से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है तो मुस्लिम मोहल्ले से हिंदु शोभायात्रा क्यों नहीं। योगी ने पूछा, झंडा लगाने में क्या समस्या...
कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम से डरी योगी सरकार। लोकतंत्र की हत्या का कोई प्रयास बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस, विधानसभा घेराव होकर रहेगा। ...
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क्लिक के दलदल में फँसा समाज..!
डिजिटल दौर में पहचान का पैमाना बदल चुका है। अब काबिलियत से ज्यादा क्लिक गिने जाते हैं, संवाद से ज्यादा सनसनी बिकती...
अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने हिंदुत्व में फूट की कोशिश..!
अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने हिंदुत्व में फूट की कोशिश हिंदुत्व की राजनीति लंबे समय से एक संगठित सामाजिक-सांस्कृतिक आधार पर टिकी रही है। ऐसे में...
भाजपा से नाराज ब्राह्मणों पर सभी दलों का दांव
लखनऊ-: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीस साल लंबा वक्त होता है. इतने समय में चेहरे बदलते हैं, नारे बदलते हैं, गठबंधन टूटते-बनते हैं,...
क्या संपत्ति खुलासे से बदलेगी शासन की तस्वीर?
दौलत की फाइलें जब सार्वजनिक होती हैं, तो सिर्फ आंकड़े सामने नहीं आते—भरोसे के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अधिकारियों की संपत्ति के...
विधायकों के टेलीफोन भत्ते: फिजूलखर्ची या जनसंपर्क की अनिवार्यता?
जब 300–400 रुपये में अनलिमिटेड कॉल और डेटा संभव, तो जनप्रतिनिधियों के लिए इतना बड़ा भत्ता क्यों?विधायकों के टेलीफोन भत्ते को लेकर समय-समय पर...
