उप नेता विरोधी दल प्रमोद तिवारी राज्य सभा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस अंतरिम निर्णय का स्वागत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यू.जी.सी. के नये नियमों (इक्विटी रेगुलेषन 2026) पर रोक लगा दी है, और कहा है कि विषेषज्ञों की एवं स्काॅलर्स की एक समिति बने, और तब तक यू.जी.सी. के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। भाजपा सरकार अंगे्रजी हुकूमत की तरह काम कर रही है, कि ‘‘बांटों और राज करो’’ । उसी तरह भा.ज.पा. सरकार जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र के नाम पर लोगों को बाँटकर ‘‘राज’’ कर रही है, इसके डी.एन.ए. में अंगे्रजों का ‘‘जहर’’ चला गया है, इसीलिये पिछले लगभग 11 सालों से मोदी सरकार जाति और धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैला रही है। संविधान की शपथ लेकर संविधान की हत्या कर रही है, जिससे लोग जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर बंॅट जायं, और देष की महान जनता का ध्यान, महंगाई, बेरोजगारी, डीजल- पेट्रोल, और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों तथा जुमले के तौर पर मोदी जी द्वारा फेंके गये 15 लाख रुपये को भूल जाय, और जनता में इतना भ्रम फैला दिया जाय कि वे सभी मुद््दे भूल जायं। भाजपा सरकार में अंग्रेजों का DNA
प्रमोद तिवारी ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केन्द्र सरकार के चेहरे पर एक ‘‘झन्नाटेदार तमाचा’’ है । मोदी जी को पूरे राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए कि उनकी गलत नीतियों के कारण लोगों में वर्ग संघर्ष फैल गया है।भाजपा सरकार सिद्धान्त को पूरी तरह भूल गयी है सरकार का काम है कि जहाँ भी अषांति हो वहाँ शांति पैदा करे किन्तु ये जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर लोगों में आग लगाने का काम कर रहे है जिससे लोगों का ध्यान वास्तविक मुद््दो से भटक जाय । भाजपा सरकार न देष की हितैषी है, न ही देश वासियों की । भा.ज.पा. सरकार सत्ता की लालच में किसी भी हद तक गिर सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से शांति का मार्ग प्रषस्त होगा, विषेषरूप से मा. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीष की उस टिप्पणी का स्वागत करता हूँ जिसमें उन्होंने केन्द्र सरकार की ‘‘नीति व नीयति पर सवालिया निषान लगाया है। भाजपा सरकार में अंग्रेजों का DNA
