एस एन सिंह
लखनऊ। लोग पार्टी आज भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के उस बयान का स्वागत करती है जिसमें उन्होंने संसद में “माफ करना स्थिति” पर खेद व्यक्त किया, जहां कानूनों को रचनात्मक बहस के बिना पारित किया जा रहा है, जिससे “बहुत सारी अस्पष्टता वाले कानून” बन गए हैं। ” CJI ने आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में हुई अच्छी तरह से तैयार की गई बहसों को याद किया। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सीजेआई ने सही कहा है कि विभिन्न कानूनों पर बहस और विचार-विमर्श किया जाता था। इसलिए, कानूनों की व्याख्या करने या उन्हें लागू करने में अदालतों का बोझ कम हुआ करता था। उन्होंने कहा, “हम कानून बनाने में बहुत सारे अंतराल, बहुत सारी अस्पष्टताओं के साथ कानून देखते हैं। कानूनों में स्पष्टता नहीं है। हम नहीं जानते कि कानून किस उद्देश्य से बनाया गया है…जो बहुत सारे मुकदमेबाजी, असुविधा, सरकार को नुकसान और जनता को असुविधा पैदा कर रहा है। इस सरकार के पहले कार्यकाल में, पेश किए गए बिलों में से केवल 27% ही समितियों को भेजे गए थे; अब तक दूसरे कार्यकाल में केवल 12 फीसदी बिल ही समितियों को भेजे गए हैं। UPA-I के तहत, 60% बिल जबकि UPA-II के तहत 71% बिल समितियों को भेजे गए थे।
पार्टी ने कहा कि कानूनों की व्याख्या के लिए यह समझने की आवश्यकता है कि ये कानून क्यों बनाए गए और वे हमारी कानूनी प्रणाली में अंतराल को कैसे पाटने की योजना बना रहे थे। संसद में विचार-विमर्श और इसकी समितियों में कानूनों की जांच इस समझ में योगदान करती है। बहस सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है और मंत्री बहस का जवाब देते हैं और कानून के बारे में प्रश्नों को स्पष्ट करते हैं जो सांसदों के पास हो सकते हैं। संसद में ये विचार-विमर्श न्यायपालिका के लिए कानूनों के पीछे की मंशा की व्याख्या करने का एकमात्र साधन है।संविधान ने जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। न केवल संविधान की व्याख्या करके बल्कि नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दायरे का विस्तार और लोगों को अधिकार प्रदान करके भी। सुप्रीम कोर्ट ने सक्रिय भूमिका निभाई है और अदालतें उम्मीद करती हैं और उम्मीद करती हैं कि हम और अधिक योगदान देंगे।
