केन्द्र सरकार का बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट।प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया को राह दिखाएगा भारत ।अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती तथा भारत बनेगा 05 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था।शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार एवं शोध पर जोर ।हायर एजूकेशन कमीशन के गठन से उच्च शिक्षा को मिलेगी नई दिशा।किसानों की आमदनी बढाने की कोशिशें लाने लगी हैं रंग ।बजट में समावेशी विकास पर जोर।
लखनऊ। उपमुख्यमंत्री डॉ0 दिनेश शर्मा ने केन्द्र सरकार द्वारा पेश बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया है। यह बजट ऐसे आत्मनिर्भर व मजबूत भारत का निर्माण करेगा जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनियाभर को राह दिखाएगा। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करने के साथ ही इसे 05 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढाएगा। इसमे स्वस्थ भारत के निर्माण की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की व्यवस्था की गई है।
यह गरीब महिला किसान व नौजवान सहित समाज के हर वर्ग का बजट है। इसमें समावेशी विकास की बात की गई है। डा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सदैव कटिबद्ध रहे हैं। केन्द्र सरकार के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कि गए प्राविधान इसी की झलक हैं। इस कडी में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए 15000 स्कूलों को सैम्पल स्कूलों के रूप में विकसित करने का संकल्प किया गया है। इसके साथ ही 100 नए सैनिक स्कूलों का निर्माण भी शिक्षा क्रान्ति ही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजूकेशन कमीशन का गठन एक क्रान्तिकारी कदम है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं में बेहतर तालमेल के साथ ही गुणवत्ता विकास में सहायक होगा। यह उच्च शिक्षा को नई दिशा प्रदान करेगा। आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूलों की स्थापना सभी को शिक्षा की दिशा में कदम है।
उन्होंने कहा कि देश में शोध को प्रोत्साहन के लिए नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन के तहत 50 हजार करोड की व्यवस्था बेहतरीन पहल है। इससे युवाओं की क्षमताओं को नए सकारात्मक दिशा मिलेगी। नवाचार के बीजों को वह खाद पानी मिल सकेगा जिससे वह बडा वृक्ष बनकर राष्ट्र हित के फल दे सकेंगे। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन की घोषणा उद्यमिता विकास में सहायक होगा।
कर क्षेत्र में बदलाव से हमारे समाज के बुजुर्गों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। पेशन को कर से मुक्त कर दिया गया है। यह प्रधानमंत्री के आम जन कोसम्मानजनक व कठिनाईमुक्त जीवन के संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरी के लिए नई योजना की घोषणा स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी।
बजट में टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड की व्यवस्था साफ बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आम जन को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साफ पानी स्वच्छ वातावरण के साथ अब पोषण पर भी ध्यान दिया जाएगा। वाहनों से प्रदूषण पर रोक के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। देश में आधारभूत ढ़ाचे की मजबूती के लिए ठोस उपाय किए गए हैं।
डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि उज्जवला योजना के विस्तार से 01 करोड महिलाओं को धुएं में खाना पकाने से आजादी मिलेगी। एयरपोर्ट सडक बिजली के क्षेत्र में विनिवेश लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की कवायद है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में बडी दूरी तय की गई है। 06 साल में एमएसपी को डेढ गुना किया गया है। किसान कल्याण के मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने की कोशिशें अब रंग लाने लगी है। इसका परिणाम है कि गेहू उगाने वाले किसानों की संख्या बढी है।
