लखनऊ – प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र में आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से 1 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र में आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु 1 लाख रुपये ( एक लाख रुपये ) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति शर्तों के अधीन प्रदान की गयी हैं।
शासनादेश में कहा गया है कि जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जायेगा तथा उन्हीं मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।
