क्या राहुल गांधी का सरकार पर प्रभाव दिख रहा है..? मोदी सरकार को बने अभी सौ दिन भी नहीं हुए हैं और उस पर कई फैसलों को वापिस लेने का आरोप लग चुका है और विपक्ष इसे यू-टर्न सरकार कह रहा है।
राजेश कुमार पासी
मोदी के पिछले दस साल के कार्यकाल को देखकर कहा जा सकता है कि वो अपने निर्णय बहुत सोच समझकर लेते हैं और उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है । किसी दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलते हैं और अपने फैसले से पीछे नहीं हटते हैं । पिछले कार्यकाल में उन्होंने कृषि कानून वापिस ले लिए थे, इसके अलावा कोई बड़ा फैसला वापिस नहीं लिया था, सिर्फ अपने फैसलों में कुछ बदलाव किए थे । इस सरकार के गठन के बाद मोदी सरकार कुछ बदली हुई दिखाई दे रही है । मोदी सरकार ने विपक्ष और अपने सहयोगी दलों के दबाव के बाद वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का विधेयक जेपीसी को भेज दिया है । इसके अलावा सरकार ने लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी को 43 अफसरों की भर्ती के लिए कहा था जिसका यूपीएससी ने विज्ञापन भी दे दिया था लेकिन अचानक सरकार पीछे हट गई है । इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही थी लेकिन सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया था । देखा जाये तो वो सिर्फ अदालत की एक टिप्पणी थी लेकिन सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके घोषणा कर दी कि उसका एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का कोई इरादा नहीं है ।
अपने पिछले कार्यकाल में सरकार पुरानी पेंशन योजना लाने को कई बार नकार चुकी थी और कई बार दोहराया कि नई पेंशन योजना ही सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है । सरकार ने अपने गठन के सौ दिन के अंदर यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है जिसमें अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन देने की गारंटी दी गई है । इसके अलावा इस योजना में पारिवारिक पेंशन देने का भी वादा किया गया है । विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डर कर फैसले ले रही है । लेटरल एंट्री के फैसले को वापिस लेने को विशेष रूप से राहुल गांधी के दबाव के रूप में देखा जा रहा है ।
मोदी सरकार को बने अभी सौ दिन भी नहीं हुए हैं और उस पर कई फैसलों को वापिस लेने का आरोप लग चुका है और विपक्ष इसे यू-टर्न सरकार कह रहा है । सवाल उठता है कि क्या सच में ये सरकार राहुल गांधी के दबाव में आ गई है और उनसे डर कर फैसले ले रही है । एक बात तो हमें माननी होगी कि इस बार सरकार राहुल गांधी की अनदेखी करने को तैयार नहीं है । वो जिस तरह से जाति का कार्ड खेल रहे हैं, उससे सरकार चौकन्नी हो गई है । लेटरल एंट्री के फैसले को वापिस लेने के पीछे राहुल गांधी का दबाव दिखाई देता है लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा कि विपक्ष शोर मचा रहा है । इस मामले पर बड़ा दबाव तो भाजपा के सहयोगी दलों का ही था । एलजेपी नेता चिराग पासवान इस फैसले के खिलाफ खुलकर आ गए थे । दूसरी तरफ भाजपा के ही दलित-आदिवासी और पिछड़े समुदाय से आने वाले सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर यह प्रार्थना की थी कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें ।
वास्तव में 2024 के लोकसभा चुनावों में हुए नुकसान से भाजपा सतर्क हो गई है । भाजपा नहीं चाहती कि विपक्ष को आरक्षण खत्म करने का विमर्श चलाने का मौका दोबारा मिल जाए क्योंकि उसे अहसास है कि पिछले चुनाव में विपक्ष ने इस विमर्श से उसे नुकसान पहुंचाया है । भाजपा की गलती यह थी कि पहले की गई लेटरल एंट्री में कोई विज्ञापन जारी नहीं किए गए थे और यूपीएससी के माध्यम से कोई भर्ती नहीं की गई थी । लेटरल एंट्री आजादी के बाद से ही की जा रही है, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार ने इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को सरकार में लाकर उंचे पद दिए हैं और मोदी सरकार ने भी ऐसा किया है । विज्ञापन देकर कभी भी लेटरल एंट्री के माध्यम से इस पैमाने पर किसी सरकार ने भर्ती नहीं की है ।
मोदी सरकार पारदर्शिता के साथ लेटरल एंट्री में भर्ती करना चाह रही थी । इन भर्तियों में आरक्षण का कोई ध्यान नहीं रखा गया था, इसलिए सरकार को अहसास हो गया कि इससे आरक्षित वर्ग नाराज हो सकता है । वास्तव में सरकार ने विपक्ष से मुद्दा छीनने के लिए अपने फैसले को वापिस लिया है । सरकार समझ चुकी है कि राहुल गांधी आरक्षण को मुद्दा बनाना चाहते हैं इसलिए सरकार ने बात बढ़ने से पहले ही खत्म कर दी । अब जो लेटरल एंट्री की जाएगी, इसमें आरक्षण का भी प्रावधान करने की बात कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में जब क्रीमी लेयर लागू करने के बारे में अपनी टिप्पणी दी थी तो दलित संगठनों ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर दी थी और 21 अगस्त को इसके खिलाफ भारत बंद की घोषणा भी कर दी गई थी । सरकार नहीं चाहती थी कि दलित संगठन अपने विरोध प्रदर्शन में उसको घसीटे, इसलिए सरकार ने सामने आकर यह घोषणा कर दी कि दलित आरक्षण में उसका क्रीमी लेयर की नीति लाने का कोई इरादा नहीं है । केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के साथ यूपीएस का भी विकल्प सरकार ने दिया है। इसे लेकर भी कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार ये योजना राहुल गांधी के दबाव में लाई है क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रही थी।
यह सच है कि सरकारी कर्मचारी संगठन पिछले कई सालों से लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे और कांग्रेस भी उनका समर्थन कर रही थी लेकिन इस योजना को लाने का विचार इस सरकार में नहीं आया है। सरकारी कर्मचारियों में इस बात को लेकर बहुत रोष था कि नई पेंशन योजना में रिटायर होने पर एक निश्चित रकम मिलने का भरोसा नहीं है। देखा गया है कि इस योजना में भर्ती कई कर्मचारियों को रिटायर होने पर बहुत कम पेंशन मिल रही है जिसके कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के अलावा राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस गुस्से के कारण नुकसान उठाया है।
पिछली सरकार में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दी थी कि उनकी सरकार एनपीएस में बदलाव करने जा रही है और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया था। नई सरकार बनने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और सरकार ने बीच का रास्ता अपनाते हुए एक नई पेंशन योजना की घोषणा कर दी है। सरकार ने यह फैसला राहुल गांधी या कांग्रेस के दबाव में नहीं लिया है बल्कि सरकारी कर्मचारियों में बढ़ते गुस्से को कम करने के लिए लिया है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की है लेकिन गारंटी देने वाली पेंशन योजना की घोषणा कर दी है।।
देखा जाए तो ये पूरी तरह सच नहीं है कि ये सरकार राहुल गांधी के दबाव में आ गई है लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। वास्तव में राहुल गांधी ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिससे भाजपा पर दबाव दिखाई दे रहा है। पिछले दो कार्यकाल में मोदी सरकार ने राहुल गांधी की पूरी तरह से अनदेखी की है और उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा है। भाजपा समझ चुकी है कि राहुल गांधी उसके खिलाफ मुद्दे बना रहे हैं इसलिए भाजपा की कोशिश है कि वो मुद्दों को बड़ा बनने से पहले ही रोक दे ।
लेटरल एंट्री के फैसले को वापिस लेने की पीछे यही सोच है कि राहुल गांधी इसे आरक्षण खत्म करने के विमर्श में न बदल दें, इसलिए संभावित नुकसान को देखते हुए सरकार पलट गई है। कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना को मुद्दा नहीं बनाया था लेकिन पिछले कई राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना को मुद्दा बनाया है और इसे राज्यों में लागू करने का वादा किया है। अब ये अलग बात है कि किसी भी राज्य में अभी तक अपना वादा पूरा नहीं कर सकी है लेकिन वो हर राज्य में यह वादा कर रही है। भाजपा कांग्रेस से यह मुद्दा छीनना चाहती है इसलिए यूपीएस लाई गई है।
लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के कारण भाजपा कुछ संभल कर चल रही है जबकि पहले ऐसा नहीं था । यही कारण है कि कांग्रेस को यह आरोप लगाने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं रह गए हैं बल्कि वो विपक्ष के भी नेता बन चुके हैं इसलिए उनकी वैसी अनदेखी अब नहीं की जा सकती जैसी पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार करती रही है। इसलिए मोदी सरकार पर राहुल गांधी का प्रभाव दिखना स्वाभाविक है। जिस तरह से यूपी में दलितों और पिछड़ों के वोट कांग्रेस की तरफ गए हैं उससे भाजपा चौकन्नी हो गई है और वो राहुल गांधी को कोई मौका नहीं देना चाहती।
जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसे आजकल हर जगह जाति दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने अभी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया है । इसे भी कांग्रेस राहुल गांधी का दबाव बता रही है जबकि सतीश कुमार बहुत ही काबिल अधिकारी हैं । उन्होंने फॉग सेफ डिवाइस को विकसित किया है । वो अपने वर्तमान पद के अनुसार इस पद के स्वाभाविक उम्मीदवार थे लेकिन कांग्रेस ने उनकी योग्यता को सिर्फ दलित होना बता दिया है । इस प्रकार कांग्रेस ने उनकी योग्यता पर ही प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं ।
