यूपी का बजट 2024-25 (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)
27 हजार करोड़ से सुधरेगा यूपी का स्वास्थ्य, योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई उड़ान। बजट में स्वास्थ्य विभाग को मिले भारी भरकम बजट से जनकल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की होगी स्थापना। 27 हजार करोड़ से सुधरेगा यूपी का स्वास्थ्य
लखनऊ। योगी सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। ऐसे में इसे और गति प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 27,086 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। इस बजट से जहां एक ओर राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना समेत तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर केयर यूनिट को नयी गति मिलेगी।
यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का बजट है। देश व प्रदेश के सर्वांगीण विकास में इजाफा करने वाले इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आज का उत्तर प्रदेश आर्थिक व सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में नंबर एक की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हमने गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। विपक्ष पूरी तरह से डीरेल है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास कोई एजेंडा नहीं है। उनकी मानसिकता दूषित हो चुकी है। हर कार्य में उन्हें नकारात्मकता नजर आती है।
7350 करोड़ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना को मिलेगी नई उड़ान
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाओं के लिए 7350 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना के लिए 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपये दिये गये हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गयी है। इसपर 150 करोड़ का व्यय आएगा, जिसे राज्य सरकार पूरी तरह से वहन करेगी। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल काॅलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल काॅलेजों से आच्छादित हैं जबकि 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल काॅलेजों का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाएंगे। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गयी है। वाराणसी में 400 करोड़ रुपये से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बजट में असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेन्टर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेन्टर लेवल-एक (100 बेडेड/एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में उच्चीकृत करने के लिए 300 करोड़ की धनराशि दी गई है।
अयोध्या, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना
आयुष्मान कार्यक्रम के तहत 1600 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्थापित किये जाएंगे जबकि 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेन्टर में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी,1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। बजट में आयुष विभाग के तहत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 27 हजार करोड़ से सुधरेगा यूपी का स्वास्थ्य
