एनजीटी ने सरकार के ‘कटिया हटाओ कटिया जलाओ’ योजना पर जवाब मांगा.
लखनऊ– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग तथा उसके विभिन्न निगमों, विशेषकर पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड, द्वारा संचालित किए गए कटिया हटाओ कटिया जलाओ कार्यक्रम पर जवाब मांगा है.इस संबंध में अमिताभ ठाकुर और डॉ नूतन ठाकुर ने एनजीटी में याचिका दायर कर यह कहा था कि कटिया हटाओ कटिया जलाओ के अंतर्गत विद्युत विभाग के अफसरों ने कटिया को उतारने के बाद उसे सार्वजनिक रूप से जलाया. कटिया के ऊपर लगे प्लास्टिक को जलाने के कारण पूरे इलाके में घोर प्रदूषण हुआ और विभिन्न प्रकार के पर्यावरण नियमों का भारी उल्लंघन हुआ.
अमिताभ और नूतन इसे घोर आपराधिक कृत्य बताते हुए एनजीटी से इस मामले को संज्ञान में लेकर विद्युत विभाग पर कठोरतम पेनाल्टी लगाए जाने के साथ ही इस प्रकार की योजना बनाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने तथा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति की मांग की थी.इस पर जस्टिस सुधीर अग्रवाल और डॉ ए सेंथिल वेल की बेंच ने राज्य प्रदूषण बोर्ड, डीएम वाराणसी तथा निदेशक विद्युत सुरक्षा की 3 सदस्य समिति द्वारा मामले में जांच कर दो माह में आख्या देने के निर्देश पारित किए हैं.
