लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं का पारदर्शी व्यवस्था के तहत किया गया स्थानांतरण। मेरिट आधारित काउंसलिंग व्यवस्था के तहत 136 सहायक अभियंताओं (सिविल) के द्वारा मांगे गये ऐच्छिक विकल्प के आधार पर किया गया स्थानांतरण। PWD पारदर्शी व्यवस्था के तहत स्थानांतरण
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुपालन के क्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री जितिन प्रसाद के निर्देश पर विभाग के कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार नित नयी पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के निर्देश पर विभाग के इतिहास में पहली बार अभियंताओं का स्थानांतरण मेरिट आधारित काउंसलिंग व्यवस्था से किए जाने का निर्णय लिया गया है। मेरिट आधारित काउंसलिंग व्यवस्था के तहत अभियंताओं के द्वारा मांगे गए ऐच्छिक विकल्प के आधार पर उनका स्थानांतरण किया जाएगा।
इसी क्रम में आज लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित विश्वेशरैया सभागार में मेरिट आधार काउंसलिंग व्यवस्था के अन्तर्गत 136 सहायक अभियंताओं (सिविल) का उनके द्वारा मांगे गये विकल्प पर स्थानांतरण किया गया, जिसमें ऐसे सहायक अभियंता जिनकी सेवानिवृत्ति अवधि 02 वर्ष से कम है को भी बुलाया गया। जिन सहायक अभियंताओं द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के दृष्टिगत स्थानांतरण न करने का अनुरोध किया गया, उनको स्थानांतरण नीति के अनुसार यथावत् उसी खण्ड में बनाये रखने का निर्णय लिया गया तथा जिसके द्वारा स्थानांतरण हेतु विकल्प दिया गया ।उन्हें ऐच्छिक स्थान प्रदान किया गया। इसी प्रकार ऐसे सहायक अभियंता जो लगातार 03 वर्ष से मुख्यालय पर तैनात हैं।उन्हें प्राथमिकता देते हुए खण्डों के चयन का अवसर दिया गया। स्थानांतरण संबंधी समस्त कार्यवाही विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में खुले मंच पर करायी गयी तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई, ताकि किसी भी स्थित को पुनरावलोकन किया जा सके। PWD पारदर्शी व्यवस्था के तहत स्थानांतरण
