भारत रत्न-पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गांधी जी की 76वीं जयन्ती प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धा और सादगी के साथ मनायी गयी। राजीव जी द्वारा सूचना क्रान्ति और सत्ता के विक्रेन्द्रीकरण से देश के लोकतंत्र और विकास को मजबूती मिली।

• अशोक सिंह

लखनऊ, भारत रत्न-पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गांधी की 76वीं जयन्ती आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सादगी के साथ मनायी गयी। सर्वप्रथम वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने राजीव जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धासुमन अर्पित किया।

जयन्ती कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद श्री प्रमोद तिवारी ने कहा कि स्व0 राजीव गांधी जी युग दृष्टा थे। उन्होने 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। देश के सामने जब नेतृत्व का संकट आ पड़ा था उस समय कम उम्र में ही उन्होने देश की बागडोर संभाली और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में खुद को स्थापित किया और विश्व पटल पर देश को स्थापित किया। 18 वर्ष का मताधिकार देकर जहां उन्होने राजनीतिक तौर पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की वहीं सत्ता का विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज कानून बनाकर महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गांधी ने कहा कि कम्प्यूटर और सूचना क्रान्ति की तकनीक को भारत में लाकर उन्होने विश्व में भारत को विकसित राष्ट्र के बराबर खड़ा कर दिया। सूचना क्रान्ति ने देश को एक नया आयाम दिया। आज देश उसी सूचना क्रान्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है। देश की एकता-अखण्डता के लिए राजीव जी के पंजाब, मिजोरम और असम के समझौते ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होने कहा कि राजीव जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। आज के दिन हम सभी को राजीव जी के बताये रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।

इस मौके पर प्रमुख रूप से कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा‘मोना’, पूर्व विधायक श्यामकिशोर शुक्ल, पूर्व विधायक कृष्णा रावत, प्रभारी प्रशासन दिनेश सिंह, मीडिया संयोजक ललन कुमार, डा0 उमाशंकर पाण्डेय, बृजेन्द्र कुमार सिंह, उबैद नासिर, श्री मनोज यादव, रमेश शुक्ला, राजेश सिंह काली, वेद प्रकाश त्रिपाठी, मुकेश सिंह, आरती बाजपेयी सुशीला शर्मा, पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव, अरशी रजा, रमेश मिश्रा, अंशू अवस्थी, रफत फातिमा, संजय सिंह, रमाशंकर द्विवेदी, प्रदीप कनौजिया, मनोज तिवारी, मुन्ना लाल भारती, इरशाद अली, शिप्रा अवस्थी सहित सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे। 

राजीव जी की जयन्ती के मौके पर विधानसभा स्थित कांग्रेस विधानमंडलदल के कार्यालय पर राजीव जी की जयन्ती मनायी गयी। जिसमें कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा‘मोना’, कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह, विधायक नरेश सैनी एवं सुहेल अंसारी जी ने राजीव जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था एवं कांग्रेस नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनपद लखनऊ के  सैकड़ों लोगों ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष वीरेन्द्र एवं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी प्रशासन दिनेश सिंह के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उ0प्र0 सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रदेश बना,20 अगस्त 2020 को स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के कुल 19 नगर हुये सम्मानित।

लखनऊ, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय स्तर पर कराये गये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उ0प्र0 राज्य की 19 निकायों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने वाले निकायों में अपना स्थान बनाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम कोविड-19 के कारण बहुप्रतीक्षित था और पुरस्कृत किये जाने वाले नगरों की सूची को अब आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया है।

यह गौरव की बात है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक पुरस्कार पाने वाला राज्य है। प्रदेश की 19 नगर निकायों को जिनमें दो कैण्ट क्षेत्र भी शामिल हैं, यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। शीर्ष 12 अवार्डों में से 02 अवार्ड उ0प्र0 को मिले।
अवार्ड का कार्यक्रम 20 अगस्त 2020 को प्रातः 11ः00 बजे वर्चुअल आरम्भ हुआ और मंत्री हरदीप पुरी ,आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के आरम्भ में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के महत्वपूर्ण घटकों से जुड़े विभिन्न सस्थाओं स्वच्छताकर्मी/लाभार्थियों एवं कचरे का पुनरूपयोग कर आय अर्जित करने वाले स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों के साथ सीधे ऑनलाइन संवाद किये जाने के दौरान फिरोजाबाद नगर में कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की गई।

संवाद कार्यक्रम के पश्चात मा0 मंत्री जी द्वारा देश के चुने हुए 12 शहरों को पुरस्कृत किया गया और उक्त कैटेगरी में राज्य के 02 नगर निगमों वाराणसी एवं शाहजहाँपुर के महापौर तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राज्य स्तर पर उपरोक्त पुरस्कार समारोह में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन , मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, नगर विकास के पूर्व प्रमुख सचिय, मनोज कुमार सिंह के साथ वर्तमान प्रमुख सचिय, दीपक कुमार द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उपरोक्त 02 नगर निगमों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य 17 निकाय जो सम्मानित किये गये है, वह निम्नवत हैंः-
1-लखनऊ 2-फरीदाबाद, 3-कन्नौज, 4-चुनार, 5-गंगाघाट, 6-आवागढ़ 7-मेरठ कैण्ट -गजरौला 9-मुरादनगर 10-स्याना, 1-पलियाकला 12-मल्लावां, 13-बरूआसागर 14-बकेवर 15-बलदेव 16-अछलदा 17-मथुरा कैण्ट उल्लेखनीय है व स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित करायी जाती है और विगत 03 वर्षों से राज्य द्वारा सतत रूप से उत्तरोत्तर प्रगति की गयी है। जहां वर्ष 2018 में राज्य की 03 निकाय और वर्ष 2019 में 14 निकायों को सम्मान मिला था, वहीं इस वर्ष 2020 के सर्वेक्षण परिणाम में यह संख्या बढ़ कर 19 हो गयी है।

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में व्यक्तिगत शौचालयों का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है और लगभग 60,000 सीटों के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में महिलाओं के लिये विशेष रूप से पिंक शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रदेश के समस्त निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके है तथा उन्हें फब्प् से प्रमाणित भी किया जा चुका ह। साथ ही प्रदेश में 413 निकाय व्क्थ़् और 17 नगर निकाय व्क्थ़़् का स्तर हासिल कर चुके हैं।

प्रतिबंधित प्लास्टिक के संबंध में प्रदेश के सभी नगर निकायों में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत 731.59 टन प्लास्टिक जब्त की गई तथा दण्ड स्वरूप रू 10.95 करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया है।उपरोक्त आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कार समारोह के दौरान ही ‘‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 परिणाम डैश बोर्ड‘‘ लोकार्पण भी किया गया और जिसके बाद उक्त सर्वेक्षण के परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध हो गये। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की श्रेणी में भी प्रदेश के कई नगरों द्वारा अपनी रैकिंग में काफी सुधार किया गया है। लखनऊ 12वें स्थान, आगरा 16वें स्थान, गाजियाबाद 19वें स्थान, प्रयागराज 20 स्थान, कानपुर 25वें स्थान और वाराणसी को 27वां स्थान मिला है। कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से व्यापक रूप से कराये जाने हेतु मंत्रालय द्वारा व्यवस्था की गयी है और प्रदेश में भी सभी निकायों में उक्त कार्यक्रम का प्रसारण व्यापक रूप से देखे जाने के प्रबन्ध किये गये।

सरदारा सिंह जोहल जी ने राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है:-
कर्मचारी को 60 साल बाद भी पेंशन नही ओर इनको 5 साल में पेंशन इसे साझा करें और भरपूर समर्थन दें…..
भारत के प्रिय/सम्मानित नागरिकों आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो कृपया सभी लोगों को अपने संपर्क में भेजें और बदले में उन्हें भी आगे भेजने के लिए कहें। तीन दिन के अंदर ये जरूरी सूचना हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए।

2018 सुधार अधिनियम:
सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति नौकरी या रोजगार नहीं है, बल्कि एक मुफ्त सेवा है। – राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है, कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में चुना जा सकता है।

(वर्तमान में उन्हें 5 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है)।
इसमें एक और विकार यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा है, तो विधायक बन जाता है और फिर सांसद बन जाता है, तो उसे एक नहीं बल्कि तीन पेंशन मिलती है।

यह देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिन्हें इसे रोकने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा …?
केंद्रीय वेतन आयोग के साथ, सांसदों के वेतन भत्ते को संशोधित किया जा रहा है …. इसे आयकर के तहत लाया जाना चाहिए …?

वर्तमान में, सांसद अपने स्वयं के लिए मतदान करके मनमाने ढंग से वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं और उस समय सभी दल एकजुट होते हैं। सांसदों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को छोड़ दिया जाना चाहिए .. और भारत के सभी नेताओं के स्वास्थ्य की देखभाल किसी अन्य नागरिक की तरह ही होनी चाहिए। वर्तमान में उनका इलाज अक्सर विदेश में किया जाता है।उन्हें बिजली, पानी और फोन बिल जैसी सभी रियायतें समाप्त होनी चाहिए। (उन्हें ऐसी कई रियायतें नहीं मिलतीं, लेकिन वे उन्हें नियमित रूप से बढ़ाते हैं।)नेताओ के लिए भी आई ए एस और पी सी एस परीक्षा या टी इ टी जैसी कोई परीक्षा पास होना अनिवार्य होना चाहिए।

अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, दंडात्मक रिकॉर्ड वाले संदिग्ध व्यक्तियों, आपराधिक आरोपों और दृढ़ संकल्प, अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

नागरिकों द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी पर कोई कटौती नहीं … जब तक कि सांसदों और विधायकों को सब्सिडी उपलब्ध नहीं होती है, और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन सहित अन्य सब्सिडी वापस नहीं ली जाती हैं।मुफ्त रेल और हवाई जहाज की यात्रा बंद होनी चाहिए। आम आदमी को उनका मज़ा खर्च करके क्यों लेना पड़ता है?

यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम बीस लोगों के साथ संवाद करता है और मैसेज भेजता है तो भारत में अधिकांश लोगों को यह संदेश प्राप्त करने में केवल तीन दिन लगेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा उठाने का यह सही समय है?

यदि आप उपरोक्त से सहमत हैं…….