न्याय दिलाओ के नारे के साथ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पहुंचे मंत्री अनुप्रिया पटेल के पास। भाजपा सरकार में न्याय की दरकार
अजय सिंह
लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के माल एवेन्यू स्थित कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया तथा दीदी एवं भैया हमें न्याय दिलवाओ यह कहकर नारे लगाए। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का स्पष्ट तौर पर कहना था कि वह जिस किसी भी मंत्री के आवास पर अपने न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करने जाते हैं वहां भाजपा सरकार के मंत्रियों की तरफ से न्याय मिलने का कोरा आश्वासन दे दिया जाता है और पुलिसकर्मियों द्वारा बस में बैठाकर उन्हें ईको गार्डन भेज दिया जाता है जबकि इस भर्ती में उन्हें न्याय कब मिलेगा यह बताने को कोई तैयार नहीं है ।
आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि रविवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर धरना प्रदर्शन किया जहां उनसे मुलाकात नहीं हो सकी लेकिन आज कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से मुलाकात हुई जहां उन्होंने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को पूरी तरह से भरोसा दिलाया कि वह सरकार से इस संबंध में लगातार बात कर रहे हैं और सरकार बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है ।
आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से धरना प्रदर्शन के दौरान कहना था की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर आरक्षण का घोटाला हुआ है और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले चाहे वह कितना भी बड़ा रसूख क्यों ना रखता हो वह बख्शे नहीं जाएगें वहीं दूसरी तरफ 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कर दिया और यह बात आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता दरबार में भी ज्ञापन के माध्यम से कई बार बता चुके हैं तथा भाजपा के तमाम नेताओं से भी इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं तथा लखनऊ में पिछले 3 साल से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इन सबके बावजूद भी योगी सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश स्तरीय उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह घोटाला जानबूझकर मिली भगत से किया गया है क्योंकि यदि इसमें मिली भगत नहीं होती तो अब तक इस भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया होता लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं किया गया और यहां अधिकारियों को बचाया जा रहा है जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी 29 अप्रैल 2021 को जारी अपनी आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है और इस भर्ती में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही ।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का स्पष्ट तौर पर कहना है कि लखनऊ हाई कोर्ट में 19000 सीटों पर आरक्षण घोटाले की सुनवाई लखनऊ डबल बेंच में न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह के छुट्टी पर चले जाने की वजह से नही हो सकी लेकिन अब 28 फरवरी से लगातार सुनवाई होगी ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह कोर्ट में न्याय पाने के लिए याची बने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में याची लाभ का प्रपोजल पेश कर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर न्याय देने का कार्य करें ताकि कोर्ट में याची बनकर लड़ रहे याची बने अभ्यर्थियों को याची लाभ मिल सके तथा इस मामले का निस्तारण हो सके। भाजपा सरकार में न्याय की दरकार
