इन्वेस्ट यू0पी0 के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट गठित की जाए।गति शक्ति पोर्टल पर अब तक नहर,औद्योगिक पार्क, नदियां, जल संसाधन, खनन, पर्यटन, आर्थिक परिक्षेत्र, बाढ़ मानचित्र, वन आदि 17 विषयों (लेयर्स) को एकीकृत किया जा चुका।मंत्रीगण विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा करते समय पी0एम0 गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें।पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पी0एम0 गति शक्ति से सम्बन्धित व्यय के लिए 5,000 करोड़ रु0 निर्धारित, राज्य सरकार ने योजना के तहत 900 करोड़ रु0 का प्राविधान किया, सम्बन्धित प्रस्ताव तत्काल केन्द्र को प्रेषित करें।50 करोड़ रु0 से ऊपर की चालू एवं भविष्य की परियोजनाओं को पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में पी0एम0 गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की प्रदेश में प्रगति और भावी कार्ययोजना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी इनोवेटिव विचारों से पूरित पी0एम0 गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग के प्रयासों की श्रृंखला में अत्यन्त उपयोगी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रायः एक विभाग की परियोजना की जानकारी, उसकी अद्यतन स्थिति और उनकी भावी कार्ययोजना की जानकारी दूसरे विभागों के पास नहीं होती है। समन्वय एवं सूचना साझाकरण की कमी के कारण मैक्रो नियोजन और माइक्रो कार्यान्वयन के बीच एक व्यापक अन्तर होता है। विभाग प्रायः अलगाव की स्थिति में कार्य करते हैं। ऐसे में एक योजना दूसरी योजना के क्रियान्वयन पर गलत प्रभाव भी डाल सकती है। पी0एम0 गति शक्ति इस समस्या का स्थायी समाधान है। पोर्टल के माध्यम से हर विभाग/मंत्रालय दूसरे की योजना/परियोजना से अपडेट रहेगा और उसी के अनुसार अपने कार्यों को आकार दे सकेगा।
गति शक्ति पोर्टल पर सभी सम्बन्धित विभाग अपनी परियोजनाओं की अपडेट जानकारी उपलब्ध कराएं। विभागों के बीच परस्पर समन्वय होना चाहिए। डेटा प्रामाणिक और सत्यापित होना चाहिए। मंत्रीगण विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा करते समय पी0एम0 गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें।प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23 के तहत पी0एम0 गति शक्ति से सम्बन्धित व्यय के लिए 5,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 900 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। उन्होंने सम्बन्धित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए।
पी0एम0 गति शक्ति के सुगम क्रियान्वयन के लिए तकनीकी दक्षता जरूरी है। भारत सरकार के सहयोग से राज्य के अधिकारियों को क्षमता विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षित अधिकारी अब अपने सहकर्मियों तथा अधीनस्थ कार्मिकों को प्रशिक्षित करें। प्रशिक्षण का यह क्रम निरन्तर जारी रखा जाए। 50 करोड़ रुपये से ऊपर की चालू एवं भविष्य की परियोजनाओं को पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए। सभी विभाग भावी परियोजनाओं के नियोजन के लिए अनिवार्य रूप से गति शक्ति पोर्टल का ही प्रयोग करें। पोर्टल आधारित ऐप विकसित कराकर उसे विभागीय कार्यप्रणाली में अंगीकृत किया जाना चाहिए।
