आज पेश होगा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट
मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। जनता को उम्मी है कि उसे बढ़ती महंगाई के बीच सरकार राहत देगी। मध्यम वर्ग निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार राजकोषीय विवेक और लोकलुभावन भावनाओं के बीच कैसे संतुलन बनाती है। जनता का कहना है कि गैस सिलेंडर के साथ-साथ खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए। आम आदमी के लिए सरकार अगर अपना पिटारा खोल दे तो राहत मिलेगी। लंबी दूरी की रेल यात्राओं में भी राहत मिलनी चाहिए।
सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आखिरी आम बजट 2023-24 आज पेश होगा. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट संसद में पेश करेंगी. पिछले साल महंगाई की मार झेल रही जनता को आर्थिक मोर्चे पर राहत की आस है और बाजार में वैश्विक मंदी की आशंका के चलते बेरोजगारी बढ़ रही है और कई कंपनियां छंटनी की राह पर हैं. देश में बेरोजगारी दर भी सबसे ज्यादा बनी हुई है. सरकार ने महंगाई पर कुछ हद काबू तो पा लिया है लेकिन लोगों की अपेक्षा अनुरूप अभी कई उठाने बाकी लगते हैं. बजट 2023 से पहले आज संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के आरंभ के साथ ही संयुक्त सदन को संबोधित किया और बजट में सरकार के विचार को जनता के सामने पहुंचाया.
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आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश हुआ. इन सबके बीच आज के बजट में क्या हो सकता है लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह है. अमूमन लोगों की अपनी जेब से जुड़ी खबर पर ही नजर बनी रहती है लेकिन देखा जाए तो पूरा बजट कहीं न कहीं लोगों पर सीधा असर डालता है.जैसा कि देखा जा रहा है कि विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार बेरोजगारी को लेकर हमलावर है और 2024 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार अपनी छवि को बदलना चाहेगी. ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट में बेरोजगारी दूर करने के उपायों पर जोर देंगी.
देश में स्टार्ट-अप का दौर शुरू हो चुका है. देश का युवा नौकरी के माइंडसेट से बाहर निकल रहा है. मोदी युग में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के चलते लाखों युवा नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बन रहे हैं. यह और साफ कर रहा है कि सरकार देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कुछ और ठोस उपायों पर काम करेगी. सरकार अपनी पूर्व की गलतियों से सबक लेते हुए योजनाओं में संभवत: कुछ बदलाव करेगी. सरकार का प्रयास रहेगा कि नए युवा इन योजनाओं का लाभ उठाएं और सरकार इस रास्ते को और सुगम बनाने के लिए कदम उठाएगी.
डिजिटल इंडिया के मिशन को मोदी सरकार और आगे ले जाने पर जोर लगा सकती है. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में डिजिटल इंडिया का योगदान सराहनीय रहा है. सरकार अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ा सकती है और तकनीक के सहारे समाज कल्याण और सामाजिक न्याय की ओर आगे बढ़ेगी. सरकार के लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के हाथों में पैसे की ताकत बढ़े और लोगों में खर्च की ताकत बढ़ाने पर सरकार ध्यान देगी.
रेलवे को बढ़ावा नरेंद्र मोदी सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ ही रेलवे के जाल में और विस्तार पर आवंटन करेगी. जैसा कि फ्रेट कोरिडोर बन रहे हैं. इसका और विस्तार होगा. रेलवे के नेटवर्क का दुर्गम इलाकों में विस्तार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें. अब संभव है कि रेलवे अब रोड ट्रांसपोर्टरों के साथ प्रतिस्पर्धा में भी उतर जाए.
मोदी सरकार बजट पर प्रकृति और पर्यावरण की ओर भी ध्यान देगी और हरियाली वाले क्षेत्र को बढ़ावा देने की ओर योजनाओं पर काम करने के लिए आवंटन किया जा सकता है. इसके अलावा सोलर पावर पर जैसा कि दिखाई भी दे रहा है. रेलवे और सोलर पावर प्लांट और घरेलू बिजली के लिए सोलर प्लांट पर फोकस रह सकता है. सरकार इस ओर तेजी से आगे बढ़ रही है. इसके साथ ही वाहन क्षेत्र में भी साफ लग रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना जल्द ही दिखाई देने लगेगा. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम कम करने और इसके निर्माण में जुड़ी कंपनियों को सुविधा मुहैया कराकर सरकार पर्यावरण के साथ विदेशी मुद्रा बचाने पर भी काम कर रही है.आज पेश होगा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट.
