विकसित भारत के लिए समर्पित मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष- बेमिसाल रहे हैं। यही है नया भारत, यही है विश्व का विश्वास। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, ऐसे लोगों को खाद्यानआवास, चिकित्सा आदि बुनियादी सुविधा मुहैया कराई गई। विकसित भारत के लिए समर्पित मोदी सरकार
लखनऊ/वाराणसी। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य “विकसित भारत का अमृत काल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में” बुधवार को सर्किट हाउस सभागार वाराणसी में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सेवा को संकल्प, सुशासन को संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च बनाया। प्राथमिकता, यही है नया भारत, यही है विश्व का विश्वास। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। मोदी सरकार की हर योजना के केन्द्र में जनकल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ- साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था मजबूत की, और टेक्नोलॉजी को जन-जन तक पहुंचाया।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 11 वर्षों के कार्यकाल की केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुये कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी का यह नया भारत घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और सख्त संदेश भी दिया कि आतंक, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय धरती पर किसी भी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ‘ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, आइएनएस विक्रांत, तेजस और, प्रचंड’ अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीकों के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। संकट काल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकालकर यह सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं, विश्वभर में भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड में वंदे भारत मिशन के जरिए मोदी सरकार करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लेकर आई। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान तो अन्य देशों के नागरिक भी भारतीय झंडे को लहराकर अपना बचाव कर रहे थे।
एक समय था जब देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की निर्णायक नीति, सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई और विकास की डबल रणनीति के कारण अब नक्सल प्रभावित जिले घटकर गिनती के रह गए हैं। नक्सल घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आ गई है। वैश्विक डिजिटल लेनदेन के 49% लेनदेन भारत में होते हैं। देश का वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुंचा। देश में यूपीआई लेनदेन ₹24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मोबाइल यूजर्स 116 करोड़ हो चुके हैं, डेटा लागत 2014 में ₹308 प्रति जीबी से 97 प्रतिशत घटकर 2022 में ₹9.34 प्रति जीबी हो गई है और देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2014 में 25.5 करोड़ से 285% बढ़कर 2024 में 97 करोड़ हो गई है। सरकार के ई बाजार GeM Portal से खरीद में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस प्रणाली पर मार्च 2025 तक ₹13.41 लाख करोड़ से अधिक के 2.83 करोड़ ऑर्डर दिए गए हैं। मोदी सरकार की टेक्नोलॉजी आधारित ई-गवर्नेस प्रणाली ने पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही को नई परिभाषा दी, CoWIN, UPI, ABHA और DigiLocker जैसे प्लेटफॉर्म अब वैश्विक मिसाल हैं। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरूआत कर 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाना शुरू कर दिया जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो गई और भ्रष्टाचार कम हो गया।
IMF और UNDP जैसे वैश्विक संस्थानों ने भारत में गरीबी उन्मूलन को लेकर मोदी सरकार के प्रयासों को सराहा है,जिनके परिणामस्वरूप लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक खाते खोल कर देश की आम जनता को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने Ease of Doing Business बिजनेस को जमीन पर उतारते हुए भारत को 142वीं रैंक से 63वीं रैंक तक पहुंचाया है। व्यापार को आसान बनाने वाली नीतियों के परिणामस्वरूप 2023-24 में 1.80 लाख से अधिक नई कंपनियां भारत में रजिस्टर हुई, Emergency Credit Line गारंटी योजना के तहत MSME को ऋण उपलब्ध कर ₹2.39 लाख करोड़ का NPA होने से बचाया और इसके अलावा भारत ने 2024-25 में ₹825 अरब डॉलर से अधिक का वस्तु और सेवा निर्यात कर आर्थिक मोर्चे पर भी विश्व में नए आयाम स्थापित किए। मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाना और अवसरों को भरपूर लाभ उठाना सरकार का प्रथम दिन से लक्ष्य रहा है। इस प्रतिबद्धता का परिणाम नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख तक की आय पर टैक्स छूट है।
2024 में चंद्रयान-3 की सफलता और अब गगनयान की तैयारी इस बात का प्रमाण है कि मोदी का नया भारत केवल धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी आगे बढ़ रहा है और यह मोदी सरकार में भारत के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को दिए गए महत्व, उनके हुनर को दिए गए अवसर और उनकी प्रतिभा को दी गई पहचान से ही मुमकिन हुआ है। मोदी सरकार ने इंफ्रा निर्माण की रफ्तार को नई गति दी है। चिनाब ब्रिज जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट परियोजना, ₹7600 करोड़ के निवेश के साथ भारत के व्यापार और समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, ऐतिहासिक पंबन रेल पुल रामेश्वरम से कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया गया और पिछले पांच वर्षों में 3600 किमी हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया गया।
मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं, देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। रेलवे बजट को 9 गुना बढ़ाया गया, 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, और 103 अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्मित किए गए हैं। मोदी सरकार का संकल्प हवाई सफर को देश के आम नागरिक के लिए किफायती बनाना है। उड़ान योजना के तहत न सिर्फ हवाई अड्डों की संख्या 160 तक दोगुनी हुई बल्कि आम आदमी के लिए हवाई सफर संभव हुआ है। देश के अन्नदाता ही भारत की ताकत हैं। 2025-26 में कृषि बजट को रिकॉर्ड 5 गुना बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को ₹3.7 लाख करोड़ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तक ₹1.75 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अन्न दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बने, जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचा और वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए 12 करोड़ शौचालयों ने हमारी माताओं-बहनों को गरिमापूर्ण जीवन दिया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ₹93,000 करोड़ से 112 सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जिससे बारिश पर निर्भरता घट रही है। eNAM से 1,473 मंडियों को जोड़ा गया है, जिससे व्यापार पारदर्शी हुआ है।
किसानों को जीवन को आसान और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों में से एक रहा है। इस क्रम में फसल उत्पादकता में सुधार के लिए लगभग 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। मोदी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी नए मापदंड स्थापित किए और COP21 के लक्ष्य 9 वर्ष पहले पूरे कर दिखाया कि विकास और पर्यावरण एक साथ संभव हैं। मोदी सरकार में भारत 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ऊर्जा पर ही नहीं बल्कि बाघों और पौधारोपण पर भी उतना ही ध्यान दिया है। 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3682 थी जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पूरे देश में 142 करोड़ से अधिक पौधारोपण किए गए है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास भी और विरासत भी के सूत्र का पालन किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, विश्वस्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल परियोजना और राम मंदिर अब सपना नहीं बल्कि असलियत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पंचतीर्थ, नेशनल वॉर मेमोरियल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर अनावरण कर नायकों को सम्मानित किया गया है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। तीन तलाक खत्म किया गया। मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह किया गया। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं और 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य तय किया गया। मुद्रा योजना के तहत 35.38 करोड़ महिलाओं को ₹14.72 लाख करोड़ का ऋण का दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए ₹18,593 करोड़ रुपए वितरित किए गए। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला, सैनिक स्कूलों और एनडीए (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी) में प्रवेश शुरू हुआ। LoC पर पहली बार बंदूकधारी महिला तैनात हुईं। भारत में सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं और STEM में करीब आधी ग्रेजुएट महिलाएं हैं। अमृत काल की असली ताकत देश की युवा शक्ति है। सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है।
आज AIIMS की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, 8 नए IIM, 7 नए IIT और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई हैं। PM कौशल विकास योजना के तहत 1.6 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिली है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, और 1.6 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स ने 17.6 लाख से अधिक नौकरियां दीं। आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में 51 प्रतिशत स्टार्टअप हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 40.71 करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए गए जिनसे 9 करोड़ से अधिक अस्पताल में 1.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के मुफ्त इलाज दिए गए। 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए गए। 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन ई-संजीवनी के माध्यम से हुए। सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,750 से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र और सभी राज्यों में 11 हजार से अधिक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केन्द्र स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर ₹64,180 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर आज मोदी सरकार में समावेशी विकास का अहम हिस्सा बन चुका है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 ने ₹4.3 लाख करोड़ निवेश आकर्षित किया। उग्रवाद में 64% कमी आई।मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में ₹44,859 करोड़ से अधिक की 3,613 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, मोदी सरकार ‘लुक ईस्ट’ को अब ‘लीड ईस्ट’ में बदल रही है और पिछले 11 वर्षों में 10 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। असम में 15 नए अस्पतालों के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर देखभाल नेटवर्क बनाया जा रहा है, इनमें से 8 का उद्घाटन हो चुका है और 7 अभी निर्माणाधीन हैं। वार्ता में क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, प्रदीप अग्रहरि, अरुण पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, विधायक अवधेश सिंह, एमएलसी धर्मेन्द्र राय, विधायक सुनील पटेल, नवरतन राठी, श्रीनिकेतन मिश्र, किशोर सेठ आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। विकसित भारत के लिए समर्पित मोदी सरकार
