लखनऊ। लोग पार्टी ने आज केंद्र सरकार से अशांत जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को तेज करने को कहा। पार्टी ने कहा कि इस मुद्दे को टालने के बजाय रोड मैप को साफ करने के लिए एक समयरेखा तय की जानी चाहिए।लोग पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने का जश्न मनाने के बजाय, सभी हितधारकों को एक मंच पर लाकर राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ लिखित याचिका पर न्यायिक परिणाम की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जम्मू-कश्मीर में राज्य की बहाली के लिए बहुत अधिक क्रॉस-पार्टी समर्थन है। ऐसे सुझाव हैं कि विधानसभा चुनाव कराने से पहले “अल्पकालिक” में राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। चुनाव कराने के लिए बताई गई बाधा परिसीमन की चल रही कवायद है, जिसमें देरी हुई है और इसे अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया गया है।
परिसीमन आयोग की हाल की घाटी की यात्रा, जहां उसने राजनीतिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की और एक “स्वतंत्र, पारदर्शी” प्रक्रिया के अपने वादे ने कुछ आशंकाओं को दूर कर दिया है कि इस अभ्यास से विधानसभा में कश्मीर की सीटों का हिस्सा कम हो जाएगा। जहां 4जी कनेक्टिविटी की बहाली और जिला विकास परिषद के चुनाव सामान्य स्थिति की राह में बड़े मील के पत्थर थे, वहीं कई राजनीतिक कैदियों की नजरबंदी जारी रखना कई कश्मीरियों के लिए एक खट्टा नोट बना हुआ है। नई दिल्ली को पूर्वी लद्दाख में चीनी निर्माण के अलावा अफगानिस्तान में तालिबान की प्रगति को देखते हुए बदली हुई सुरक्षा स्थिति से भी सावधान रहना होगा। जून में ड्रोन हमले के बाद हाल के दिनों में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से पता चलता है कि राजनीतिक प्रगति के बावजूद सीमा पार आतंक जारी रहेगा। यह अर्थव्यवस्था है जो सड़क पर आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है.. शेष भारत के साथ अधिक से अधिक व्यावसायिक जुड़ाव, त्वरित पुनरुद्धार के लिए घाटी का सबसे अच्छा दांव है। इससे युवाओं के लिए बहुत जरूरी नौकरियां वापस आ जाएंगी।
