ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा है।
अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति की सर्वत्र सराहना, प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में नजीर बनी। प्रदेश में राजस्व संग्रह के बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया गया, राज्य की जी0डी0पी0 को दोगुना करने में सफलता मिली। ई-पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गयी, पेंशनधारकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला प्रदेश देश का प्रथम राज्य। प्रदेश के 100 नगर निकायों को आकांक्षात्मक नगर निकाय के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने की योजना पर कार्य किया जा रहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज ग्रामीण क्षेत्रों में 7,500 अमृत सरोवरों तथा 58 हजार ग्राम पंचायतों के नवनिर्मित सचिवालयों में तिरंगा फहराने का कार्य सम्पन्न हुआ। समारोह में विभिन्न वर्गाें के 75 समूहों के सदस्य उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश के सुदृढ़ कानून-व्यवस्था के माध्यम से विकासपरक माहौल बनाकर सेक्टरवार आकर्षक नीतियों तथा भरोसेमन्द अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के कारण प्रदेश, देश व दुनिया में निवेश के ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ के रूप में उभरा है। राज्य सरकार के नियोजित प्रयासों के परिणामस्वरूप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, प्रदेश देश के अग्रणी प्रदेशों में है। 2015-16 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा है। विगत 05 वर्षाें में प्रदेश की जी0डी0पी0 तथा प्रति व्यक्ति आय को लगभग दोगुनी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति की सर्वत्र सराहना हुई है। यह तभी सम्भव हो पाया जब ईमानदारी के साथ भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 01 लाख 54 हजार पुलिस कार्मिकांे की भर्ती कर, उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण देने के कार्य किये गये। प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक साइन्सेज की स्थापना की जा रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में नजीर बनी है। पेशेवर माफियाओं और अपराधियों की 03 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अवैध सम्पत्ति को जब्त किया गया है। आज प्रदेश में कानून का राज है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। देश और प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। विगत 05 वर्षाें में अन्नदाता किसान के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाये हैं। डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में 3.5 लाख करोड़ रुपये अन्तरित किये गये हैं। खेती की लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने तथा फर्टिलाइजर, केमिकल व पेस्टिसाइड के उपयोग को कम करने के लिए इसे प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश के पवित्र गंगा जी के तटवर्ती 27 जनपदों, बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों द्वारा किये जाने वाले उत्पादन में आने वाले समय में चार गुना वृद्धि के लक्ष्य की कार्ययोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।
नगरीय क्षेत्रों में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, इसके लिए प्रदेश के 100 नगर निकायों को नीति आयोग के साथ मिलकर आकांक्षात्मक नगर निकाय के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने के कार्यक्रम आगे बढ़ाये जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज ग्रामीण क्षेत्रों में 7,500 अमृत सरोवरों तथा 58 हजार ग्राम पंचायतों के नवनिर्मित सचिवालयों में तिरंगा फहराने का कार्य सम्पन्न हुआ है। राज्य सरकार आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर 100 आकांक्षात्मक विकासखण्डों का चयन करते हुए उनके समग्र विकास की कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ी है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के लाखों परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में भी हर घर नल योजना को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं।
