मदरसों के सम्मेलन में बोले जमीयत-ए-उलेमा-ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी, सर्वे करना सरकार का हक है उनकी मदद करें.
योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण देवबंद के दारुल उलूम में रविवार को उत्तर प्रदेश के मदरसों का सम्मेलन चल रहा है. इसमें जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सर्वे करना सरकार का हक है. उनकी मदद की जाए. अब तक सर्वे वालों का किरदार सही रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक के सर्वे में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखी है.उन्होंने कहा कि आज हमने बताया की इस्लामी मदरसों को क्यों बनाया गया.
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदरसे हजारों साल से मोहब्बत की तहजीब है. उन्होंने कहा कि मदरसे हमारी मजहबी जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं. लाखों मस्जिदों के ईमाम आदि चाहिए. वो इन्हीं मदरसों से आते हैं.उन्होंने कहा कि मैंने मदरसों से कहा है कि सरकार के सभी सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए.उन्होंने कहा कि मदरसों से कहा गया है कि वो हिसाब-किताब सही रखें. मदरसे की जमीन कानूनी होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि मदरसा संचालकों से कहा गया है कि मदरसों में खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए. साफ-सफाई होनी चाहिए. अगर आपने सरकारी जमीन पर मदरसा बना रखा है तो उसे तोड़ दीजिए.अपनी जमीन पर ही मदरसा बनाइए वरना वो मदरसा नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि मदरसा सरकार की जमीन पर है तो 15 दिन की नोटिस पर सरकार उसे तोड़ सकती है, हमें स्वीकार होगा.
