धान और गेहूं की तर्ज पर बाजरा खरीद के लिए भी नीति तैयार करें-मुख्यमंत्री

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[responsivevoice_button voice=”Hindi Female” buttontext=”इस समाचार को सुने”]आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास खण्डों में आगामी 18 से 23 अप्रैल के दौरान आयोजित होने वाले विशेष स्वास्थ्य मेलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।धान और गेहूं की तर्ज पर बाजरा की खरीद के लिए भी नीति तैयार की जाए।कृषि उपज का एक भी दाना खराब न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नए गोदाम बनाए जाने की कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।ग्राम पंचायत स्तर पर खाद-बीज के भण्डारण और वितरण के लिए कार्य योजना तैयार की जाए।प्रदेश के सभी गो-आश्रय स्थलों में सुचारु व्यवस्था रखी जाए।निःशुल्क राशन वितरण योजना के सुव्यवस्थित संचालन के लिए खाद्य सामग्री की सुचारु उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था आदि की नियमित समीक्षा की जाए।


लखनऊ। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास खण्डों में विशेष स्वास्थ्य मेलों का आयोजन प्रारम्भ हो रहा है। आगामी 18 से 23 अप्रैल की अवधि में आयोजित होने वाले इन मेलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि धान और गेहूं की तर्ज पर बाजरा की खरीद के लिए भी नीति तैयार की जाए। प्रत्येक किसान को उनकी उपज के उचित मूल्य का लाभ मिले एवं उसका भुगतान समय सीमा के भीतर किया जाए, जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न प्रोक्योरमेंट के लिए बेहतर प्रबन्धन की आवश्यकता है। कृषि उपज का एक भी दाना खराब न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नए गोदाम बनाए जाएं। इस दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए।किसानों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसके लिए सभी जरूरी प्रबन्ध किए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर खाद-बीज के भण्डारण और वितरण के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। प्रदेश के सभी गो-आश्रय स्थलों में सुचारु व्यवस्था रखी जाए। इनमें हरा चारा, भूसा आदि के समुचित प्रबन्ध रखे जाएं। उन्होंने कहा कि इन दिनों गेहूं की कटाई हो रही है। ऐसे में पशुओं के चारे की खरीद अभी कर ली जाए। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 15 करोड़ गरीब जनता के भरण-पोषण के लिए निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन के अतिरिक्त दाल, नमक और खाद्य तेल भी दिया जा रहा है। अन्त्योदय कार्ड धारकों को चीनी भी निःशुल्क दी जा रही है। उन्होंने निर्देशित किया कि व्यापक जनहित की यह योजना सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे, इसके लिए खाद्य सामग्री की सुचारु उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था आदि की नियमित समीक्षा की जाए।[/Responsivevoice]