मोदी कार्यकाल का 10वां बजटआज मंगलवार को संसद में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ‘डिजिटल रुपी’ को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा।नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को पासपोर्ट की समस्या से जूझना पड़ता रहता है। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 25 सालों के लिए ब्लू प्रिंट के तौर पर काम करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने इस बजट के जरिए 60 लाख नौकरियां भी पैदा होने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और चीजों का विनिवेश किया जाएगा।बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। इससे पहले बीते वित्त वर्ष में इसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया था।
कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौतीको-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा
राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए आम बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। उनके एनपीएस खाते में नियोक्ता की ओर से जमा की रकम पर 14 फीसदी का लाभ मिलेगा। अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही 14 पर्सेंट की छूट हासिल थी।मध्य वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से यह अछूता रहा है। यह लगातार 7वां ऐसा बजट था, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर भी कोई राहत नहीं दी गई है।
जीएसटी का रेकॉर्ड कलेक्शनइस वर्ष जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन का नया रेकॉर्ड बना है। पिछले महीने 1 लाख 40 हजार 986 करोड़ रुपये जीएसटी से जुटा है जो जीएसटी लागू होने से अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। डिफेन्स सेक्टर के लिए उन्होंने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा (यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से ऊपर है)।
वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशतवित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य। वित्त वर्ष 2023 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये जबकि उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
आम बजट में मिडल क्लास को फिर से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है।आईटीआर में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त मिलेगा। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी को चालू करने पर विचार किया गया है। इसलिए साल 2022-23 में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा।
75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिटवित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाए जा सके। देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा। आपस में पैसों का लेनदेन होगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोररक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा। निजी उद्योंगो को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के बजट में 25 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा।
