प्रदेश निवेश के मामले में सबसे अच्छा गंतव्य स्थल,बेहतर कानून-व्यवस्था ने आज प्रदेश में निवेश को बढ़ाया, निवेश के कारण रोजगार के अवसर एवं विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी । स्वामित्व योजना के अन्तर्गत 16,267 ग्राम पंचायतों में 24 लाख 19 हजार889 ग्रामीण परिवारों को आवासीय अभिलेख (घरौनी) उपलब्ध करायी गई ।प्रदेश सरकार ने अभियान के माध्यम से लगभग64,366 हेक्टेयर भूमि को भू-माफियाओं से अतिक्रमण मुक्त कराया ।प्रदेश में 1,09,092 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 86,214 राजस्वग्रामों के भू-मानचित्रों को डिजिटाइज कर खतौनी से लिंक किया जा चुका ।नकल विहीन परीक्षा, आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा में लाये गये परिवर्तन, तकनीकी के माध्यम से आनलाइन शिक्षा में तेजी एवंराष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू किया गया ।प्रदेश सरकार द्वारा पौने पांच वर्ष में साढ़े चार लाख से अधिक नौकरियां सरकारी विभागों में दी गई।
प्रदेश सरकार ने एक अभियान के माध्यम से लगभग 64,366 हेक्टेयर भूमि को भू-माफियाओं से अतिक्रमण मुक्त कराया है। इससे प्रदेश का एक लैण्ड बैंक बना है। इस भूमि पर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग, स्कूल एवं अन्य विकास के कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में पात्र लोगों, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, उनको भी इस प्रकार की भूमि आवंटित की जा रही है। प्रदेश में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आये 63 बंगाली हिन्दू परिवारों को जनपद कानपुर देहात मंे प्रति परिवार दो एकड़ भूमि तथा रहने के लिए 200 वर्ग गज भूमि के साथ-साथ घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रति परिवार 1.20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में कुल लम्बित विभिन्न वादों के सापेक्ष कुल 21,67,815 वादांे का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। राजस्व विभाग के अन्तर्गत जन शिकायतों के निस्तारण हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के तहत 01 वर्ष में 3,34,6621 शिकायतों के सापेक्ष 3,31,039 (99 प्रतिशत) शिकायतों का निस्तारण किया गया है। राजस्व लेखपाल, राजस्व निरीक्षक को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गये हैं, जिससे तकनीकी का बेहतरीन उपयोग करते हुए आमजन की समस्याओं का समाधान का रास्ता आसानी से निकल सके। प्रदेश में 1,09,092 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 86,214 राजस्व ग्रामों के भू-मानचित्रों को डिजिटाइज कर खतौनी से लिंक किया जा चुका है। प्रदेश के सभी प्रकार के राजस्व आंकड़ों को डिजिटाइज किया गया है, जिससे रजिस्ट्री आदि के नाम पर आमजनमानस एवं गरीबों का शोषण न हो सके।
विगत 05 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। भारत सरकार की लगभग 50 योजनाओं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश निवेश के मामले में सबसे अच्छा गंतव्य स्थल है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की नम्बर एक अर्थव्यव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था ने आज प्रदेश में निवेश को बढ़ाया है। निवेश के कारण रोजगार के अवसर एवं विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट, मेडिकल काॅलेज व गरीबों को आवास देने वाला प्रदेश है।प्रदेश सरकार की ईमानदार सोच ने दमदार काम के साथ देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पौने पांच वर्ष के कार्यकाल में मेहनत करने वालों और भविष्य में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले युवाओं को पर्याप्त अवसर मिला है। प्रदेश में शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं ईमानदारी पूर्वक चयन प्रक्रिया का निष्पादन कराया गया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी की गई है। प्रदेश में, संस्कृत निदेशालय व संस्कृत संस्थान के निर्माण कार्यों के अलावा संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है।राजस्व राज्यमंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी, अध्यक्ष राजस्व परिषद मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह,अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
