मतदाता सूची सम्बन्धी विसंगतियों का सवाल कोई नई बात नहीं है। हां, इतना जरूर है कि नेताओं द्वारा समय-समय पर इसे उठाते रहने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। जब कोई नेता सत्ता में होता है तो वोटर लिस्ट पर कुछ बोलते हैं और वही नेता जब विपक्ष में चले जाते हैं तो अपने ही पुराने स्टैंड के ठीक उलट बोलते हैं। इससे यह मुद्दा भी दिनोंदिन उलझता चला जा रहा है। खासकर जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ ज्यादा ही मुखर हुए हैं, तब चुनाव आयोग ने भी उनके भ्रम को दूर करने के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। चूंकि राहुल राज में इसे मुद्दे को उठाने का अंदाज बिल्कुल बदल गया है, इसलिए हर किसी के जेहन में सिर्फ यही सवाल उठेगा कि आखिर वोटर लिस्ट से जुड़ी आशंकाओं का समुचित समाधान क्या है? आखिर मतदाता सूची की खामियों को कौन और कैसे दूर करेगा? यक्ष प्रश्न है। आखिर मतदाता सूची की खामियों को कौन और कैसे करेगा दूर..?
आपने देखा, सुना या भुगता होगा कि जब कोई व्यक्ति अपना वोट डालने अपने मतदान केंद्र पर जाता है तो उसका नाम ही मतदाता सूची से गायब मिलता है। कभी कभी तो अधिकारी या नेता यह भी बताते हैं कि लोकसभा-विधानसभा चुनाव के लिए अलग वोटर लिस्ट बनती है और स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए अलग। ऐसे में बहुत लोगों का नाम तो दोनों सूची में मिलता है जबकि कुछ के नाम किसी एक सूची से नदारद । यह बहुत बड़ा गड़बड़झाला है। इसे अविलम्ब रोकने की जरूरत है। इसके अलावा एक ही मतदाता का दो बार नाम होना, दो अलग अलग मतदान केंद्रों पर नाम होना, निकटतम मतदान केंद्र से नाम काटकर दूर के मतदान केंद्र पर जोड़ देना आदि आम शिकायत मिलती रहती है।
वहीं, सर्वाधिक गम्भीर आरोप यह है कि मतदाता सूची में सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर किसी के नाम कटवाए जाते हैं तो किसी के नाम जोड़वाये जाते हैं। आप यह देखकर हैरत में पड़ जाएंगे कि जिस व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में है, जो व्यक्ति बैंक या डाकघर खाताधारक है, जो व्यक्ति रेंट पर सालों से क्षेत्र विशेष में रह रहा है, जो व्यक्ति वर्षों से क्षेत्र विशेष में कार्यरत है, उसके नाम तक गायब रहते हैं। वहीं, मृतकों के नाम भी चलते रहते हैं। कहीं कहीं तो विवाहित वधुओं के नाम सालों तक नहीं जुड़ते। यही हाल 18 साल का उम्र हासिल कर चुके बहुतेरे युवाओं का है। यदि इस लापरवाही के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी और जुर्माना फिक्स कर दिया जाए तो ये लापरवाही थम सकती है। वहीं, जिनके नाम कटे हों, उसके वोट को पराजित दूसरे नम्बर के उम्मीदवार के साथ स्वतः जोड़ने का नियमन बनना चाहिए।
यही कारण है कि हाल ही में बजट सत्र 2025 की दूसरी पारी के पहले दिन ही संसद में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की लेकिन राज्यसभा में तत्काल चर्चा का नोटिस खारिज होने के बाद समूचे विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कुछ समय बाद सदन से वॉकआउट भी कर दिया। उधर जेपी नड्डा ने वॉकआउट को गैर-जिम्मेदाराना बताया। बता दें कि विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में वोटर लिस्ट तथा मतदाता पहचान पत्र में कथित हेर-फेर की शिकायतों का दावा करते हुए सत्रावकाश के बाद शुरू हुए बजट सत्र के पहले ही दिन आक्रामक तरीके से इसे उठाते हुए संसद में इस पर बहस की मांग की है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने वोटर लिस्ट में गंभीर विसंगतियों का दावा करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के इस पर चर्चा को जरूरी करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र सहित देश भर में विपक्ष की ओर से एक स्वर में मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में ईपीआईसी-वोटर लिस्ट की विसंगतियों पर तत्काल चर्चा का नोटिस खारिज होने के बाद समूचे विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया।
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य के मुर्शिदाबाद और बर्धमान संसदीय क्षेत्रों और हरियाणा में समान नंबर के ईपीआईसी मौजूद होने के दावे को उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को देश को यह जवाब देना चाहिए कि मतदाता सूचियों में यह गलतियां क्यों हुईं जबकि वोटर लिस्ट में खामियों का मसला महाराष्ट्र और हरियाणा में आया तो इस पर ध्यान दिलाया गया। टीएमसी सांसद के मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी ने विपक्ष की ओर से स्पीकर के समक्ष चर्चा की मांग रखी। इसके बाद शून्यकाल में टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने बंगाल में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि का दावा करते हुए आरोप लगाया कि गुजरात और हरियाणा से इन्हें लाया जा रहा है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग चाहे दावे करे मगर स्पष्ट है कि पिछले कुछ सालों में कोई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हुआ है और उचित काम नहीं करने के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।
हालांकि, राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने वोटर लिस्ट विसंगतियों पर नियम 267 के तहत चर्चा का विपक्षी सांसदों का नोटिस खारिज कर दिया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे उठाने की कोशिश की मगर इजाजत नहीं दी तो विरोध में विपक्षी सांसदों ने पहले हंगामा-नारेबाजी की और फिर वॉकआउट कर विरोध दर्ज कराया। इससे पूर्व कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और अजय माकन और टीएमसी के साकेत गोखले और सागरिका घोष ने राज्यों में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाने में चुनाव आयोग की कथित चूक पर चर्चा का मुद्दा उठाया।
वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सदन के नेता जेपी नड्डा ने वॉकआउट को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए विपक्षी सांसदों को संसदीय नियमों का रिफ्रेशर कोर्स करने की नसीहत दी और आरोप लगाया कि 267 के तहत नोटिस देकर संसद और लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है मगर विपक्ष की बहस में दिलचस्पी नहीं। उधर, मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि पूरा विपक्ष मतदाता सूची में विभिन्न विसंगतियों को लेकर उत्पन्न शंकाओं पर विस्तृत चर्चा चाहता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ छह महीनों में लाखों मतदाताओं की अचानक वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने मतदाता सूची मांगी है मगर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है।
नेता विपक्ष ने कहा कि संसद को लोकतंत्र और संविधान के प्रति लोगों की आस्था की रक्षा करनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित करने वाले ऐसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है हालांकि सुलगता सवाल यह भी है कि चुनाव के समय ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत क्यों आती है? इससे पहले सम्बंधित नेता या मतदाता क्या करते हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने 2025 के लिए जो स्पेशल समरी रिवीजन रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक मतदाता सूची के सालाना पुनरीक्षण के दौरान केवल महाराष्ट्र से शिकायतें मिलीं। रिवीजन के दौरान महाराष्ट्र से 90 शिकायतें मिलीं।बाकी किसी राज्य से मतदाता सूची में गड़बड़ी के एक भी मामले सामने नहीं लाए गए जबकि चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाती रहती हैं। हाल में ऐसा कई बार हुआ।
यक्ष प्रश्न है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह चुनाव के समय हो-हल्ला खड़ा किया जाता है लेकिन अगर वे हर साल मतदाता सूची में होने वाले पुनरीक्षण के समय तत्परता दिखाएं तो शायद इनमें गड़बड़ी रह ही न पाए हालांकि ऐसा होता नहीं। आलम यह है कि राजनीतिक दलों की मौजूदगी में कई महीने तक चलने वाली इस प्रक्रिया में उनकी ओर से गड़बड़ी का एक भी मामला सामने नहीं आता ।
मसलन, चुनाव आयोग ने एसएसआर (स्पेशल समरी रिवीजन) 2025 को लेकर ऐसी ही जानकारी साझा की है।उसमें दो टूक शब्दों में बताया गया है कि महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य से कोई शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) स्तर पर भी नहीं मिली है। वहीं, बंगाल से पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर जिस तरह से मामले को गरमाया गया, उसके बाद चुनाव आयोग ने पूरी स्थिति साफ की है। आयोग के मुताबिक जनवरी 2025 में अंतिम रूप दी गई मतदाता सूची के सालाना पुनरीक्षण के लिए सात अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। इस दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की तैनाती की गई थी लेकिन इस दौरान सिर्फ महाराष्ट्र से 90 शिकायतें मिलीं।
बता दें कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर साल होता है। बीते वर्ष इनमें 89 को जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर ही निपटा दिया गया, जबकि एक शिकायत बाद में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) तक पहुंची थी। सुनवाई के बाद उसे भी निपटा दिया गया। बाकी किसी राज्य से मतदाता सूची में गड़बड़ी का एक भी मामला सामने नहीं लाया गया । उल्लेखनीय है कि देशभर में इस पुनरीक्षण अभियान में 10.49 लाख बीएलओ और 13.87 लाख बीएलए शामिल हुए थे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग देश में हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है।
इस दौरान देशभर में इसे लेकर बूथ स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाता है जिसमें मतदाता की मौत होने या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर उनके शिफ्ट होने पर मतदाता सूची से उनके नाम हटाए जाते हैं। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है। हालांकि, आम तौर पर चर्चा यही रहती है कि इस दौरान भी महज खाना-पूर्ति ही की जाती है। प्रायः बीएलओ मतदान केंद्रों से गायब रहते या कुछ घण्टे में औपचारिकता पूरी करके चले जाते हैं । ऐसे आंकड़ों पर भरोसा करना वाकई हैरतअंगेज है। मेरा तो यह स्पष्ट मानना है कि मतदाता सूची से किसी का नाम गायब होने सम्बन्धी लापरवाही के लिए चुनाव आयोग और उनसे सम्बंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाना चाहिए और उसका भुगतान व्यक्ति विशेष के एकाउंट में किया जाना चाहिए। वहीं, लापरवाह अधिकारी को चुनावी कार्यों से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाना चाहिए।
किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता वहां के नेताओं की नेकनीयती पर ही निर्भर करती है क्योंकि वहां के जम्बोजेट प्रशासनिक अधिकारियों की फौज पर नियंत्रण प्रायः सत्ताधारी नेताओं का ही होता है। हमारे चतुर राजनेतागण यदि दूरगामी सियासी हितों की पूर्ति के लिए विपक्ष को भी साध कर चलें तो सोने पर सुहागा, यानी चित्त भी उनकी और पट्ट भी उन्हीं जैसों की क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की कुर्सियां तो प्रायः उन्हीं के बीच बदलती रहती हैं। यही वजह है कि पूरे प्रशासन पर कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से उन्हीं लोगों का पूरा नियंत्रण होता है।
हालांकि, चतुरसुजान नेताओं और दृढ़प्रतिज्ञ अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु अनवरत धींगामुश्ती चलती रहती है जिसमें कभी नेता तो कभी अधिकारी एक-दूसरे पर भारी पड़ते रहते हैं। सच कहूं तो इसी चक्कर में कभी-कभी दोनों को अपनी-अपनी कुर्सियां तक गंवानी पड़ती है। आपने देखा होगा कि चुनावी दिनों में चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि इन दिनों सभी अधिकारी केंद्रीय चुनाव आयोग के सीधे नियंत्रण में काम करते हैं। इस दौरान समझदार अधिकारी अपने व्यक्तिगत नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने विरोधी नेताओं को धूल तक चटा देते हैं, वहीं बुद्धिमान नेता चुनाव बाद अपनी सरकार बनते ही अपने विरोधी अधिकारियों को ठिकाने लगवा देता है यानी शंटिंग पोस्ट पर तबादला करवा देता है। इसलिए चुनाव आयोग से जुड़े लोगों की नेकनीयती भी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने में बहुत अधिक मायने रखती है। आखिर मतदाता सूची की खामियों को कौन और कैसे करेगा दूर..?
