मुख्यमंत्री ने समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और यूपीसीडा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रयासों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश के औद्योगिक विकास अनुकूल माहौल ने दूसरे देशों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया। आकांक्षात्मक विकास खंडों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए निर्यात प्रोत्साहन के लिए सभी जिलों में नीतिगत प्रयास के लिए एम0एस0एम0ई0 विभाग और नियोजन विभाग कार्ययोजना प्रस्तुत करें। निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से बीडा की इकाइयों की भूमिका, आगामी अक्टूबर में यहां इंटरनेशनल कालीन एक्सपो आयोजित होने जा रहा। औद्योगिक क्षेत्र के पास ही टाउनशिप का विकास भी किया जाए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे में गीडा द्वारा धुरियापार में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाए। कला-मनोरंजन जगत के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इंफोटेनमेंट सिटी (फ़िल्म सिटी) के विकास के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउसेज तथा विशेषज्ञों से परामर्श किया जाए।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश अनन्त सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। राज्य के सभी जिलों में अवसर है। इन अवसरों-संभावनाओं को विकास परियोजनाओं में बदलने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भूमिका अहम है। फरवरी 2018 में पहले इन्वेस्टर्स समिट में 04 लाख 68 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए राज्य ने 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के लिए औद्योगिक विकास प्रधिकरणों को सभी जरूरी तैयारी कर लेनी चाहिए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाये जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के औद्योगिक विकास अनुकूल माहौल ने दूसरे देशों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की राज्य सरकार की नीतियों के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। केवल यूपीसीडा के माध्यम से ही बीते 02 वर्षों में सात देशों से 3200 करोड रुपये़ से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इसमें यूनाइटेड किंगडम और यू0एस0ए0 से लगभग 1250-1250 करोड़ रुपये, इटली से 250 करोड़ रुपये, कनाडा से 125 करोड़ रुपये तथा फ्रांस से प्राप्त 300 करोड़ रुपये से अधिक का एफ0डी0आई0 शामिल है। इनसे 9000 से अधिक रोजगार का सृजन भी हुआ है।
आकांक्षात्मक विकास खंडों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आकांक्षी विकास खंडों में हेल्थ ए0टी0एम0 की स्थापना तथा अच्छे मॉडल स्कूलों के विकास के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लें। इण्डस्ट्रियल एरिया का विकास करते समय उद्यमियों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाए। सड़कें, बिजली, पेयजल आदि की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया का विकास जिस प्राधिकरण द्वारा किया जाए, सुविधाओं का विकास और रखखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इस सम्बंध में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं।
यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपैरल पार्क, एम0एस0एम0ई0 पार्क, टॉय पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, डाटा सेंटर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे क्लस्टर आधारित 07 इंडस्ट्रियल पार्कों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन से उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा, जहां टॉय पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया जाए। अपैरल पार्क में महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देते हुए 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं ही सेवायोजित होंगी। यह पार्क रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी होंगे। इनकी कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरी की जाए। निवेशकों को भूमि आवंटन में अनावश्यक देरी न हो।
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को धुरियापार की ओर संभावनाएं तलाशनी चाहिए। यहां उचित दर पर भूमि मिल जाएगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा धुरियापार में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाए। जौनपुर और वाराणसी के आस पास के क्षेत्रों में कई लिथियम आयन बैटरी निर्माता कंपनियों ने इकाइयां लगाने की इच्छा जताई है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), जौनपुर के लिए यह अच्छा अवसर है। सीडा में हॉकिन्स कंपनी लंबे समय से निवेश कर रही है। प्राधिकरण को ऐसे निवेशकों से संवाद कर उन्हें आकर्षित करना चाहिए। सीडा फेज-2 के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के आसपास भूमि अधिग्रहण कर लैंड बैंक को विस्तार देने की कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय और औद्योगिक दृष्टिकोण से नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की उन्नति सराहनीय है। प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में दोनों ही प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है। नोएडा में वर्ष 2012-17 के बीच मात्र 63 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक इकाइयों को आवंटित की गई, जबकि वर्ष 2017-22 के बीच 196 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई, यह स्थिति अच्छी है। ऐसे प्रयास आगे भी जारी रखें जाएं। कन्नौज में प्रस्तावित इत्र पार्क, मेगा फ़ूड पार्क जैसे प्रोजेक्ट स्थानीय उद्यम को प्रोत्साहन देने और रोजगार सृजन के लिहाज से बहुत उपयोगी होंगे। इनकी स्थापना की कार्यवाही तेजी से पूरी की जाए। इन विशेष औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों की जरूरत के अनुसार सुविधाओं का विकास किया जाए।
कला-मनोरंजन जगत के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इंफोटेनमेंट सिटी (फ़िल्म सिटी) के विकास की कार्यवाही में तेजी की जरूरत है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउसेज तथा विशेषज्ञों से परामर्श किया जाए। पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर विकसित होने जा रही यह इंफोटेनमेंट सिटी दुनिया भर के कला-मनोरंजन जगत को उत्तर प्रदेश का उपहार होगी।ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ‘गंगाजल परियोजना’ आमजन को पेयजल की सुलभ उपलब्धता की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए।
ग्रुप हाउसिंग की परियोजनाओं में प्रायः बिल्डर-बायर्स के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। प्राधिकरणों को इस संबंध में विशेष प्रयास करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि हाउसिंग परियोजनाएं समय से पूरी हों, खरीददारों से किए गए समझौते के अनुरूप ही परियोजना पूरी हो। आवास की रजिस्ट्री समय से हो। औद्योगिक क्षेत्र के पास ही टाउनशिप का विकास भी किया जाए। औद्योगिक इकाइयों में कुछ कर्मचारी स्थायी होते हैं तो कुछ अस्थायी होते हैं, प्रयास हो कि इन लोगों को उनके कार्यस्थल के पास ही आवास की सुविधा मिल सके। श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री आवास भी बनाये जा सकते हैं। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों से संवाद करना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों का विकास करते समय वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाए।
यूपीसीडा में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2021-22 में आवासित भूखण्डों की संख्या में 242 प्रतिशत, पूंजी निवेश में 377 प्रतिशत तथा रोजगार सृजन में 452 प्रतिशत की सराहनीय बढ़ोत्तरी देखी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 126 आवासित भूखंड हो चुके हैं, जबकि 6,908 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। विगत 02 वर्षों में उसके पूर्व के तीन वर्षों की तुलना में निवेश प्रवाह में ढाई गुना की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि रोजगार सृजन दोगुने से ज्यादा हुआ है। कोविड महामारी के बावजूद यह उपलब्धि संतोषप्रद है। नोएडा परिक्षेत्र में स्थापित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के लिए नोएडा अथॉरिटी द्वारा पूर्व में दिया जा रहा वित्तीय सहयोग जारी किया जाए। विश्वविद्यालय के विकास के लिए यह सहयोग आवश्यक होगा।बैठक में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
