उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न, नई कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग की समस्याओं का होगा समाधान।गन्ना पर्यवेक्षक संघ के अधिवेशन में मंत्री ने दिया समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा। देवेंद्र कुमार सिंह निर्विरोध अध्यक्ष, कर्मचारियों ने जताया विश्वास। पुरानी पेंशन और संविदा नीति पर बोले कर्मचारी नेता, संघर्ष का ऐलान।
निष्पक्ष दस्तक संवाददाता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन रविवार को राजधानी स्थित रविन्द्रालय प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार ने गन्ना पर्यवेक्षकों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
गृह जनपद तैनाती, पुनर्गठन व पदोन्नति होंगे प्राथमिक एजेंडे में
गन्ना मंत्री श्री गंगवार ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग गन्ना पर्यवेक्षकों की प्रमुख समस्याओं—जैसे गृह जनपद में तैनाती, संवर्ग का पुनर्गठन, वाहन भत्ता, एवं समयबद्ध पदोन्नति—को शीघ्र हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याएं शासन तक पहुँच चुकी हैं और इनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन से गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग में उत्साह और विश्वास का वातावरण देखा गया।
देवेंद्र कुमार सिंह बने प्रांतीय अध्यक्ष, सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन
अधिवेशन के दौरान नवीन प्रांतीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। चुनाव अधिकारियों ने घोषणा की कि सभी पदों पर एक-एक प्रत्याशी होने के कारण चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए।
उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन में प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन,नई कार्यकारिणी इस प्रकार है:
- प्रांतीय अध्यक्ष – देवेंद्र कुमार सिंह
- महामंत्री – अमित कुमार सिंह
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष – संजय कुमार
- संप्रेक्षक – शारदा निषाद
कर्मचारियों के लिए संघर्ष का समय: बी.पी. मिश्रा
अधिवेशन को संबोधित करते हुए इप्सेप (IPSEW) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.पी. मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय राज्य कर्मचारियों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि परिषद पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराने के लिए संघर्ष का नया कार्यक्रम जल्द घोषित करेगी।
संविदा कर्मियों के लिए नीति लाए जाने की मांग
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि परिषद आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए स्थायी नियमावली बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। वहीं परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश रावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, और परिषद इसके लिए तैयार है।
