अब धरातल पर होगा जीरो पॉवर्टी अभियान

जीरो पॉवर्टी अभियान को धरातल पर उतारने को आवंटित किये गये 250 करोड़। पिछले 8 वर्षों में एक करोड़ 4 लाख से अधिक परिवारों को 12 हजार रुपये सालाना पेेंशन की सुविधा दी जा रही। मुख्यमंत्री योगी बोले, वनटांगिया गांवों के 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के लिए 144 पद सृजित किये गये। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता के लिए 60 करोड़ रुपये दिये गये। अब धरातल पर होगा जीरो पॉवर्टी अभियान

लखनऊ। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सामाजिक सुरक्षा की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक करोड़ 4 लाख से अधिक परिवारों को हमारी सरकार 12 हजार रुपये सालाना पेेंशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। सपा सरकार में 9,66,706 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन दी जाती थी। डबल इंजन की सरकार में 34.14 लाख महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। सपा सरकार में यह पेंशन 500 रुपये प्रति माह दी जाती थी, हमारी सरकार एक हजार रुपये प्रति माह दे रही है। इसी तरह सपा सरकार में वृद्धावस्था पेंशन 36,52 607 लोगों को दी जाती थी जबकि भाजपा सरकार में आज 60,99,901 लोगों को लाभ दिया जाता है। सपा सरकार में वृद्धावस्था गपेंशन 300 रुपये दी जाती थी जबकि बीजेपी एक हजार रुपये दे रही है। इसी तरह सपा सरकार में दिव्यांगजन पेंशन 8,75,992 लोगों को दी थी जबकि हमारी सरकार 11,03,739 लोगों को पेंशन दी जा रही है। वहीं सपा सरकार में कुष्ठावस्था पेंशन 4,765 दी जाती थी जबकि वर्तमान में 12,361 लोगों को दी जा रही है।

13.57 लाख परिवार को जीरो पावर्टी के लिए चिन्हित किया गया, 1.25 लाख की आमदनी से जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, आज सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। आज प्रदेश में 6 करोड़ लोगाें को आगे बढ़ने की दिशा में नया जीवन मिला है। प्रदेश सरकार ने जीरो पावर्टी के लक्ष्य को साकार करने के लिए अब तक 13.57 लाख परिवारों को चिन्हित किया है। प्रदेश सरकार ने 17 परियोजनाओं को कन्वर्जेंस के साथ कार्रवाई प्रारंभ की है। इसमें राशन कार्ड, आवास, स्कूलों में प्रवेश, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि, अपरेंटिशशिप ट्रेनिग स्कीम, जल जीवन मिशन, शौचालय प्रमुख योजनाएं हैं। सरकार की योजना है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, जिससे प्रतिवर्ष कम से कम 1.25 लाख की आमदनी सतत तरीके से हो सके। वर्ष 2025-26 के बजट में जीरो पॉवर्टी अभियान के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। सरकार पहले भी अन्त्योदय से सर्वोदय की प्रति का अनुपालन करते हुए वनटांगिया, थारू, मुसहर, चेरो, कोल, भील, सहरिया समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ चुकी है। आजादी के बाद पहली बार इनके गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला। यहां आवास, शौचालय, बिजली, पानी सहित विकास की हर योजना का लाभ मिला। वनटांगिया गांवों के 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के लिए 144 पद सृजित किये गये। सीएम ने कहा कि सरकार ने वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की है। बजट में अनुसूचित जाति के लिए पूर्वदशम, दशमोत्तर स्कॉलरशिप योजना के लिए 968 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। बजट में सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर स्काॅलरशिप योजनान्तर्गत 900 करोड़ रुपये दिये हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी के समय 1200 करोड़ रुपये की धनराशि ही छात्रवृत्ति में दी जाती थी जबकि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 2825 करोड़ रुपये जारी किये हैं।

अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के लिए 150 करोड़ होंगे खर्च

योगी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2016 में लगभग 21 करोड़ पर्यटक आये थे जबकि वर्ष 2024 में 66 करोड़ आये। हमारी संस्कृति हमारा अभिमान है और पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक्सीलेरेटेटर है इसीलिए जब सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था आगे बढ़‌ती है तब इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं हेतु 150 करोड़, मथुरा हेतु 100 करोड़, बांके बिहारी जी मंदिर मथुरा-वृन्दावन कॉरिडोर के भूमि क्रय हेतु 150 करोड़, मीरजापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में परिक्रमा पथ एवं जन सुविधाओं के विकास हेतु भूमि खरीद व निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये, नैमिषारण्य में पर्यटन विकास हेतु 100 करोड़ रुपये तथा वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। चित्रकूट के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। ऐसे में 125 से अधिक नए नगरीय निकाय बनाये गए हैं। इनमें 18 सेफ सिटी और 17 स्मार्ट सिटी वाला देश का एक मात्र राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आईटीएमएस की सुविधा दी गयी है। प्रदेश के जनपद मुख्यालय के नगर निकाय को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनायी है। इसके अलावा कानपुर, मेरठ, मथुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रयागराज की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग 17 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। बजट में पीएम आवास (शहरी) 1.0 के लिए 3150 करोड़ रुपये तथा पीएम अावास योजना (शहरी) 2.0 हेतु लगभग 1732 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

अमृत योजना 2 के तहत 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए

शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्त करने के लिए अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारम्भ की गयी, जिसके लिये 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रॉजिट सिस्टम का दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडॉर संचालित है। कॉरिडॉर का निर्माण जून, 2025 तक पूरा किये जाने का अनुमान है। अमृत योजना 2.0 के तहत अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 2021 में प्रारम्भ की गयी। अमृत 2.0 योजना के लिए 4100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आस-पास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये स्टेट कैपिटल रीजन गठित किया गया है, इसी तरह अब रीजनल डेवलेपमेंट प्लान तैयार किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। महात्मा गाँधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन किये जाने का लक्ष्य अनुमानित है, 5372 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के लिए लगभग 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना तहत 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य के लिए 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 2045 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी होमगार्ड्स, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षामित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक एवं अनुबन्धित अन्य कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जाएगा। अब धरातल पर होगा जीरो पॉवर्टी अभियान