प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जनपद अयोध्या में गुरुवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक की।
अयोध्या। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा रोल प्रेक्षक/मंडलायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन कार्यों, नोटिस सुनवाई की प्रगति, बुक ए कॉल विद बीएलओ तथा एनजीएसपी पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण आदि के सम्बन्ध में समीक्षा की गई। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बुक ए काल की ट्रेनिंग भली-भाँति सभी बी०एल०ओ को करा दी जाय तथा एन०जी०एस०पी० पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा लगातार करते हुए निस्तारण कराया जाए।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अयोध्या में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की दिनांक 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल 15,70,258 मतदाता सम्मिलित हैं, जिसमें से कुल 1,29,155 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में तथा कुल 3,56,627 मतदाता तार्किक विसंगति श्रेणी में है। इस प्रकार कुल 4,85,782 मतदाताओं को नोटिस जारी किये गये हैं। जारी किये गये नोटिसों में से 99.42 प्रतिशत नोटिस बीएलओ द्वारा मतदाताओं को प्राप्त कराये जा चुके हैं, जिनमें से 99.40 प्रतिशत नोटिस सुनवाई सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा पूर्ण कर ली गई है।
276-गोसाईगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित नोटिस सुनवाई का कार्य शतप्रतिशत किया जा चुका है, जिसपर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की प्रशंसा की गई। जिसपर ईआरओ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिदिन एईआरओ के कार्यों की समीक्षा वी०सी० के माध्यम से की जाती रही जिसके कारण अपेक्षित प्रगति प्राप्त हुई है।
271-रूदौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य की प्रगति धीमी पाये जाने पर कार्य में तेजी लाये जाने का निर्देश दिया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पूर्ण गंभीरता के साथ एसआईआर कार्य में तेजी लायें और निर्धारित समय अवधि में समस्त प्रक्रिया को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में आ रही समस्याओं एवं सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित किये गये। उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई समस्याओं एवं सुझावों को गम्भीरता पूर्वक सुना गया और उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों में क्रमशः श्री रितेश यादव, समाजवादी पार्टी द्वारा 273-मिल्कीपुर (अ०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एस०आई०आर० के दौरान मतदाता पहचान पत्र वितरित किये जाने की शिकायत की गई जिसपर अवगत कराया गया कि मतदाता पहचान-पत्र दिनांक 22.09.2025 से 27.10.2025 के पूर्व के थे, जिन्हें वितरित न किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं। मतदेय स्थल संख्या 126-खण्डासा में श्री रफीक के परिवार के 09 लोगों का नाम काटे जाने की शिकायत की गई जिसके पश्चात उनका राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया है जबकि उसमें से 08 लोग जीवित हैं। इस सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि फार्म-6 भरवाकर नाम बढ़ाए जाने की कार्यवाही कर ली गयी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि तिलक राम मौर्या द्वारा शिकायत की गई कि 25 दिनों से ऑनलाइन फार्म भरा जा रहा और स्वीकृत नहीं हो रहा है।
बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया गया। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि श्री जे०पी० यादव, जिला उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, श्री रितेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, श्री मुस्तफा अली, जिला संयोजक बहुजन समाज पार्टी, श्री विनोद सिंह, जिला संयुक्त सचिव, सी०पी०आई०एम०, श्री सत्य प्रकाश मौर्या, जिलाध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी, श्री उमेश उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री राम प्रकाश वर्मा, जिलाध्यक्ष विधि मंच अपना दल एस, श्री अशोक कसौधन, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, श्री अनूप पाण्डेय, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, श्री तिलक राम मौर्या, महानगर उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी एवं श्री शशि प्रताप सिंह, वि० मण्डल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी उपस्थित रहे।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश स्तर पर अब तक 99.70 प्रतिशत तथा अयोध्या जनपद में 99.40 प्रतिशत सुनवाई पूर्ण की जा चुकी है। शेष लंबित मामलों के निस्तारण हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध है और सभी सुनवाई 27 मार्च 2026 तक पूर्ण कर ली जाएंगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्देश दिए गए हैं कि 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक प्राप्त फॉर्म-6, 7 एवं 8 का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में इनका समुचित प्रभाव परिलक्षित हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 6 मार्च के बाद प्राप्त आवेदनों पर भी कार्यवाही जारी रहेगी, जिनका समावेशन आगामी कंटीन्यूअस अपडेटेशन में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र नागरिक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कारणवश नाम मतदाता सूची में छूट गया है, तो वह फॉर्म-6 भरकर स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत करा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद सभी लोग अपना नाम अवश्य जांच लें।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची अब डिजिटल माध्यमों पर आसानी से उपलब्ध है, जिसे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता के नाम, आयु, फोटो या अन्य विवरण में त्रुटि हो, तो उसे फॉर्म-8 के माध्यम से ठीक कराया जा सकता है। मतदाताओं की सुविधा के लिए किए गए नए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि अब मतदान केंद्र तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, हालांकि मतदान कक्ष के अंदर इसे ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या को 1500 से घटाकर 1200 किया गया है, जिससे कतारें छोटी होंगी और मतदान प्रक्रिया अधिक सुगम होगी।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि अब नए मतदाताओं को नाम शामिल होने के 15 दिनों के भीतर ही पीवीसी मतदाता पहचान पत्र डाक के माध्यम से उनके पते पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि आवेदन करते समय अपना नाम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में सही दर्ज करें तथा पूरा पता और पिन कोड स्पष्ट रूप से भरें, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि या विलंब न हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह पुनरीक्षण अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
