अयोध्या। धार्मिक आस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को केंद्र में रखते हुए सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बस अड्डे के निर्माण, परिक्रमा पथ के विकास, सभी वार्डों में सीमा सूचक बोर्ड लगाए जाने और प्रमुख चौराहों के नामकरण जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही गोड़ पुरवा और कोरइया में मार्ग निर्माण के लिए वन विभाग से भूमि विनिमय तथा नगर पंचायत कार्यालय के सामने प्रस्तावित पार्किंग स्थल की भूमि अदला-बदली पर भी सहमति बन गई है। इन फैसलों से न सिर्फ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
नगर पंचायत माँ कामाख्या धाम के समग्र विकास को नई गति देने के उद्देश्य से आज आदर्श नगर पंचायत माँ कामाख्या धाम की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में सहभागिता किया। बैठक में नगर के सर्वांगीण विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से लगभग 4 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर जरूरतमंदों को समय पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
नगर क्षेत्र के सभी वार्डों में अतिक्रमण हटाने, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने, प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण एवं नए पार्कों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। नगर पंचायत की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पार्किंग सुविधा एवं दुकानों के निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकन का निर्णय भी लिया गया।
धार्मिक आस्था एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम में बस अड्डे के निर्माण, परिक्रमा पथ के विकास, सभी वार्डों में सीमा सूचक बोर्ड लगाए जाने तथा चौराहों के नामकरण के प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। गोड़ पुरवा एवं कोरइया में मार्ग निर्माण हेतु वन विभाग से भूमि विनिमय तथा नगर पंचायत कार्यालय के सामने प्रस्तावित पार्किंग स्थल की भूमि विनिमय पर भी सहमति बनी।
इसके साथ ही सैमसी में अस्थाई गोशाला के पुनर्निर्माण, आवारा गौवंश संरक्षण हेतु अभियान चलाने एवं ग्रामीण पेयजल योजना के सुचारु संचालन के लिए संबंधित विभाग से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन विकास योजनाओं के माध्यम से नगर पंचायत माँ कामाख्या धाम का समग्र विकास सुनिश्चित होगा और आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी।
