अयोध्या। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं संचालित है उसका पूरा लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य रूप से गरीब एवं पिछड़ों को मिले। इस प्रयास को सार्थक रूप प्रदान करने में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों द्वारा जनपदों में भ्रमण करने के साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर लगातार समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है। उक्त बातें डा0 राम बाबू हरित मा0 अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान कही। उनके साथ आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान एवं सदस्या अनीता सिद्वार्थ उपस्थित थी। अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हम सभी का यह प्रयास है कि सभी के मध्य आपस में समरसता कायम करना है।
समरसता कायम कर समाज के ताना-बाना को बेहतर व सदभावना पूर्ण बनाना है। उन्होंने कहा कि हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं संचालित हो रही है उनका शत प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व सामान्य गरीबों को प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि आयोग का यह भी प्रयास है कि किसी भी स्थल पर एसटी, एससी एक्ट का कहीं भी दुरूपयोग न होने पायें और न ही किसी दबंग अपराधी द्वारा कोई प्रताड़ित होने पायें।
उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर समाज में जो गैप है उसे पाटने का प्रयास होने चाहिए। पंडित दीनदयाल जी की यह सोच थी कि जो दबे कुचले अंतिम व्यक्ति है उन्हें भी जीवन स्तर बेहतर हो और उनके चेहरे पर खुशहाली आये। डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने सदैव समरसता की बात कही है। प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तारीफ करते हुये कहा कि इसका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य गरीब लोगों की बेटियों को जिनके मां बाप अपने बेटियों की शादी करने में असहाय थे, को लाभ मिल रहा है। प्रत्येक जनपद में प्रति वर्ष 225 बेटियों का विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस जनपद में इस वर्ष 225 बेटियों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक बीमा योजना के तहत सम्पन्न हो गया है यह खुशी की बात है। इस जनपद में उक्त योजना के तहत अच्छा कार्य हुआ है। विगत 2 वर्षो में 1152 तथा 937 बेटियों का विवाह सम्पन्न हुआ है। इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीव एवं शहरी व मुख्यमंत्री आवास, उज्जवला, सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क विद्युत कनेक्शन, शौचालय आदि योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े एवं गरीबों के जीवन को बेहतर एवं खुशहाल बनाया है। लोगों को अपना घर, अपना छत मिला वही महिलाओं को जो धुएं भरे माहौल में खाना बनाती थी उससे निजात दिलाने का कार्य केन्द्र एवं प्रदेश सरकार ने उज्जवला योजना अन्तर्गत किया है। मा0 अध्यक्ष जी ने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एस0के0 सिंह से कहा कि थानों में आयोजित होने वाली पीस कमेटी में हर प्रकार की सद्भावना की अपील की जानी चाहिए।
प्रेसवार्ता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा किसानों के सम्मान बढ़ाने का कार्य केन्द्र सरकार ने किया है। इससे लाखों लाख किसान लाभान्वित हो रहे है। उन्होंने आगे बताया कि जीरो बैलेंस के खाते खुलवाकर गरीबों अनुंसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के खातों में योजनाओं के तहत भेजी जाने वाली धनराशि सीधे खाते में आन्तरित की जा रही है इससे सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी को प्राप्त हो रही है।
आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्या ने संयुक्त रूप से अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कुल दर्ज मामलों की समीक्षा की गयी तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये गये। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री एस0के0 सिंह, पी0डी0 आर0पी0 सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 अजय राजा, उपनिदेशक सूचना डा0 मुरलीधर सिंह, सहायक सूचना अधिकारी अवधेश कुमार जायसवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह, उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह आदि अधिकारी उपस्थित थे। जिन्होंने मा0 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सामने अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं का व्यौरा प्रस्तुत किया।
