भाजपाई पहले बिजली का निजीकरण करेंगे, फिर बिजली की रेट बढ़ाएँगे, उसके बाद कर्मचारियों की छँटनी करेंगे, फिर ठेके पर लोग रखेंगे और...
भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। जीडीपी लगातार गिर रही है। आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से...
भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये फ़रमान अपने आप में प्रदेश में लगातार...
राजेश कुमार पासी
कांग्रेस के लिए बहुत संभल कर चलने का समय आ गया है । कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा पर...
ललित गर्ग दिल्ली। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 या उससे पहले चुनाव होने...
डा.विनोद बब्बर
नियंत्रण की बहुत महिमा है। इसके बिना न सरकार चलती है और न ही समाज। न कारखाना चलता है और न ही कार।...
भारतीय राजनीति अब नई दिशा में बॉसशिप के लिए कोई स्थान नहीं। कुछ वर्ष पूर्व का ही उदाहरण बैबीरानी मौर्य हैं। वे अगस्त 2018...
श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद पेंशनरों का 10 दिसंबर से दिल्ली आंदोलन स्थगित। पेंशनरों का दिल्ली आंदोलन स्थगित
लखनऊ। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष...
भाजपा सरकार के एजेंडा में नौकरी और रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार या फिर पूरा देश। जहाँ-जहाँ भाजपा की...
मुख्यमंत्री ने भारतरत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धासुमन...
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शोक
मुख्यमंत्री ने खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया।
लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी...
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क्लिक के दलदल में फँसा समाज..!
डिजिटल दौर में पहचान का पैमाना बदल चुका है। अब काबिलियत से ज्यादा क्लिक गिने जाते हैं, संवाद से ज्यादा सनसनी बिकती...
अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने हिंदुत्व में फूट की कोशिश..!
अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने हिंदुत्व में फूट की कोशिश हिंदुत्व की राजनीति लंबे समय से एक संगठित सामाजिक-सांस्कृतिक आधार पर टिकी रही है। ऐसे में...
भाजपा से नाराज ब्राह्मणों पर सभी दलों का दांव
लखनऊ-: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीस साल लंबा वक्त होता है. इतने समय में चेहरे बदलते हैं, नारे बदलते हैं, गठबंधन टूटते-बनते हैं,...
क्या संपत्ति खुलासे से बदलेगी शासन की तस्वीर?
दौलत की फाइलें जब सार्वजनिक होती हैं, तो सिर्फ आंकड़े सामने नहीं आते—भरोसे के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अधिकारियों की संपत्ति के...
विधायकों के टेलीफोन भत्ते: फिजूलखर्ची या जनसंपर्क की अनिवार्यता?
जब 300–400 रुपये में अनलिमिटेड कॉल और डेटा संभव, तो जनप्रतिनिधियों के लिए इतना बड़ा भत्ता क्यों?विधायकों के टेलीफोन भत्ते को लेकर समय-समय पर...
