बॉम्बे हाईकोर्ट-कस्टडी को लेकर ड्रामा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 साल के बच्चे द्वारा पिता की कस्टडी में जाने से इनकार करने के बाद पुलिस स्टेशन में नाना को उसकी कस्टडी सौंपने के लिए कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 साल के बच्चे के अपने जैविक पिता के साथ जाने से इनकार करने के बाद पुलिस स्टेशन में बच्चे की कस्टडी को उसके नानी को सौंपने के लिए कहा।
जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की खंडपीठ ने मदद के लिए चिल्लाते बच्चे के वीडियो फुटेज को देखने से इनकार कर दिया, जिसमें वह अपने पिता से शारीरिक रूप से लड़ रहा था, जबकि पिता ने उसे जबरन हाईकोर्ट परिसर से दूर ले जाने का प्रयास किया। बच्चे की कस्टडी सौंपने के लिए नाना और मामा के खिलाफ पिता की ओर से दायर अवमानना याचिका से कोर्ट का पारा चढ़ गया।
इसमें शामिल सभी पक्षों के प्रस्तुतीकरण के बाद अदालत ने कहा, “तथ्य यह है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2022 को पारित आदेश और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश दिनांक 16 सितंबर 2022 को बरकरार रखा गया, उसका अनुपालन नहीं किया गया…” जबकि अदालत ने कहा कि अतीत में कस्टडी सौंपने के कई प्रयास विफल हो गए थे, बच्चे की शारीरिक और मानसिक दुर्दशा दोपहर में देखने के लिए दयनीय थी बाद में शाम को बोरीवली के दूर पश्चिमी मुंबई उपनगर में कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी गई।
मामला
2016 में तपेदिक की लंबी बीमारी और फिर अगले वर्ष स्तन कैंसर के बाद बच्चे की मां का 2019 में निधन हो गया। वह कई वर्षों तक दक्षिण मुंबई के कुछ सबसे पुराने कॉलेजों में प्रोफेसर थीं। अपनी बीमारी के दौरान वह अपने माता-पिता और भाई के साथ रह रही थी और इस तरह बच्चा भी उनके साथ रहने लगा। मां के निधन के तुरंत बाद नाना-नानी और पिता ने बच्चे की कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैमिली कोर्ट ने नाना-नानी के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, 1 फरवरी, 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि बच्चे की कस्टडी पिता के पास रहे।
हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर दुश्मनी ने पिता को बच्चे से अलग होने में योगदान दिया हो सकता है। दुर्भाग्य से बच्चे के लिए यहां तक कि 2021 में नानी का भी निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर, 2022 को नानी के निधन पर विचार करते हुए बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बच्चे की कस्टडी पिता को सौंप दी गई थी, लेकिन लड़के ने मारपीट कर उसकी कस्टडी से भागने की कोशिश की।अदालत ने आगे निर्देश दिया कि 11 वर्षीय लड़के की कस्टडी अब कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में दी जाएगी। पिता की ओर से पेश वकील आकाश विजय ने अदालत से पूछा कि क्या हिरासत सौंपने का काम पिता के निवास के करीब किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “कस्तूरबा मार्ग पुलिस का प्रयास कमजोर है। क्या ये भायंदर पुलिस स्टेशन में किया जा सकता है, जो पिता के घर के करीब है?” हालांकि, अदालत ने उन्हें भी यह कहते हुए फटकार लगाई, “सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा।”
इसके बाद पिता ने अवमानना याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 13 दिसंबर, 2022 को खंडपीठ ने “किसी भी जटिलता और दृश्य या हंगामे के निर्माण” से बचने के लिए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को दादा-दादी के घर से बच्चे की कस्टडी लेने का निर्देश दिया।लेकिन प्रयास विफल रहा, क्योंकि बच्चे ने अधिकारी के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसने हाईकोर्ट को इस बारे में अवगत कराया। आखिरकार सोमवार को मायके वाले बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने को राजी हो गए, लेकिन बच्चे ने फिर इनकार कर दिया।
मंगलवार को अदालत ने सुझाव दिया कि अदालत में “किसी भी पक्ष द्वारा बनाए जा रहे किसी भी कलह या दृश्य से बचने के लिए” हैंडओवर हो। हालांकि, अदालत को सूचित किया गया कि बच्चे ने पिता के साथ मारपीट करने की कोशिश की और उसकी कस्टडी से भाग गया। परिवार के वकील ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया।
अदालत ने कहा, “प्रतिवादी नंबर 1 और 2 (नानाजी और मामा) को निर्देश दिया जाता है कि वे बच्चे को आज शाम लगभग 7 बजे मुंबई के कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में ले जाएं। हम कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन, मुंबई के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को दो पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश देते हैं, जिनमें से एक महिला पुलिस अधिकारी होगी, जो प्रतिवादी नंबर 1 और 2 द्वारा याचिकाकर्ता को मिस्टर ‘जे’ की कस्टडी में सौंपने की निगरानी करेगी।“बॉम्बे हाईकोर्ट-कस्टडी को लेकर ड्रामा
