दिसंबर 2023 तक प्रदेश के सभी गांव को परिवहन सेवा से जोड़ लिया जाएगा। सभी असेवित गांव को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु परिवहन विभाग/निगम द्वारा संयुक्त टीम गठित। बस सेवा के संचालन से सम्बन्धित तहसील एवं जिला मुख्यालय को संयोजित किया जाना अनिवार्य होगा। 4593 गाँव सार्वजनिक परिवहन सुविधा से होने हैं सेवित। दिसंबर तक सभी गांव को परिवहन सेवा से जोड़ लिया जाएगा-दयाशंकर सिंह
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार दिसंबर 2023 तक प्रदेश के सभी गांव को परिवहन सेवा से जोड़ लिया जाए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आबाद ग्रामों की संख्या 100983 है तथा ग्राम सभाओं की संख्या 59163 है।इन 59163 में से 4593 गाँव सार्वजनिक परिवहन सुविधा से वंचित हैं। मा० मुख्यमंत्री जी ने इन असेवित गाँवों को दिसम्बर 2023 तक सेवित किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं।
परिवहन मंत्री के निर्देशों के क्रम में 29 सितम्बर.2023 को प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में असेवित गावों को परिवहन निगम की बसों से गाँवों को सेवित करने हेतु आयोजित बैठक में परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम के अधिकारियों सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक सम्पन्न हुई। जिसमे समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा उoप्रo परिवहन निगम के समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में असेवित गावों की एक उपलब्ध सूचना की सम्पुष्टि व त्रुटि-विहीन बनाने हेतु एक स्थलीय सर्वे की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह सर्वे परिवहन विभाग/निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
10 अक्टूबर 2023 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे सर्वे रिपोर्ट-प्रमुख सचिव परिवहन
प्रमख सचिव ने बताया कि अधिसूचित मार्गों की सूचना परिवहन निगम के पास उपलब्ध है व इनसे भिन्न मार्गों की सूचना परिवहन विभाग के पास उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि दोनों के संयुक्त अभ्यास व स्थलीय सर्वे से सूचना का संकलन सुविधाजनक व प्रमाणिक हो जायेगा।सर्वे कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन यह कार्य निरन्तर किया जाएगा। प्रत्येक जनपद के लिये न्यूनतम 02 दल बनाये गए हैं। डिपो स्तर से यह रिपोर्ट संकलित करके क्षेत्रीय प्रबन्धक / सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2023 तक मुख्यालय को भेजी जाएगी।
परिवहन मंत्री ने कहा कि स्थलीय सर्वे करते हुये व मार्ग के सृजन का प्रस्ताव करते हुये ध्यान रखें कि सम्बन्धित मार्ग से अधिकतम 01 किलोमीटर दूरी वाले गाँव ही सेवित माने जाएंगे। इससे अधिक दूरी के ग्रामों के लिये पृथक बस सेवा संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बस सेवा के संचालन से सम्बन्धित तहसील एवं जिला मुख्यालय को संयोजित किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इसे ध्यान में रखते हुए मार्गो का प्रस्ताव इस प्रकार तैयार किया जाए कि प्रस्तावित मार्ग की कुल दूरी 100 किलोमीटर से अधिक न हो।
परिवहन मंत्री ने कहा है कि किस सीट क्षमता की बस से सम्बन्धित मार्ग पर निरापद एवं सुरक्षित संचालन किया जा सकेगा, इसका भी सर्वे में ध्यान रखा जाय।उन्होंने कहा कि गाँवों में बैलगाड़ी, ट्रैक्टर-ट्राली आदि के विपरीत दिशा से आने अथवा ओवरटेकिंग करने की स्थिति का समुचित संज्ञान लिया जाए, ताकि बस का संचालन सुगमता से हो सके।उन्होंने कहा कि यदि मार्ग मोटरेबुल नहीं है तो उसके कारणों का विस्तृत उल्लेख किया जाय। दिसंबर तक सभी गांव को परिवहन सेवा से जोड़ लिया जाएगा-दयाशंकर सिंह
