सर्व समावेशी बजट-स्वतंत्र देव

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सर्व समावेशी बजट-स्वतंत्र देव
सर्व समावेशी बजट-स्वतंत्र देव

स्वतंत्र देव सिंह ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की,यह एक सर्व समावेशी बजट है। यह बजट प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी एवं शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नजीर साबित होगा। सर्व समावेशी बजट-स्वतंत्र देव

ब्यूरो निष्पक्ष दस्तक

लखनऊ। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक सर्व समावेशी बजट है। महिलाओं, युवाओं, किसानों एवं समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया यह बजट प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी एवं शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नजीर साबित होगा। इस सर्वसमावेशी बजट के लिए मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री का हृदय से साधुवाद।उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज प्रस्तुत बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, इस ऐतिहासिक बजट के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्रीजी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। इस समावेशी बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को अचीव करने में मील का पत्थर साबित होगा।

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार, किसानों के उत्थान पर विशेष ध्यान दे रही है। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है, जिससे एक लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं, बुंदेलखंड में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा भी प्रदान की गई है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं (नाबार्ड पोषित) के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। जल जीवन मिशन हेतु 22,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन योजना हेतु 80 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राउण्ड वाटर रीचार्जिंग एवं चेकडैम निर्माण हेतु 65 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अनिल दुबे

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने उ0प्र0 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि योगी सरकार का यह बजट केवल आकार में बड़ा है लेकिन किसानों, नौजवानों एवं आम जनता के लिए बहुत ही छोटा है। उ0प्र0 के किसान, नौजवान और आम नागरिक इस बजट में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं लेकिन इस बजट में खुशियों की जगह सिर्फ निराशा ही मिली है। श्री दुबे ने कहा कि किसान, नौजवान और महिलाओं को क्या चाहिए? यह बात उ0प्र0 सरकार आज तक नहीं समझ पाई है। यही कारण है कि सरकार का बजट वर्ष दर वर्ष बडा होता चला गया किन्तु उ0प्र0 की जनता के हाथ खाली ही रहे हैं। दरअसल भाजपा सरकार की रीति नीति जनविरोधी है क्योंकि वह प्रदेश के पूंजीपतियों के लिए 90 प्रतिशत बजट का प्रावधान करती है और बजट का कुल 10 प्रतिशत आम जनमानस के लिए होता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में न तो महंगाई पर काबू पाने का कोई उपाय है और न ही किसानों की आमदनी दुगुनी करने और न ही उनकी उपज का सही मूल्य मिलने के बारे में कोई व्यवस्था की गयी है। बजट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, षिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

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