अब गांव में खत्म होगी ‘प्रधान पति’ की प्रथा केंद्र सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम 18 राज्यों में अध्ययन जारी.
गांव में अभी भी प्रधान पति और सरपंच पति जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं इस प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित दाखिल की गई है. इसके बाद केंद्र सरकार ने सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार की अध्यक्षता में 10 सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया. यह गठन महिला प्रधानों की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन कर रही है.
अब गांव में खत्म होगी ‘प्रधान पति’ की प्रथा केंद्र सरकार उठाने जा रही है. बड़ा कदम 18 राज्यों में अध्ययन जारी अध्ययन में जुटी केंद्र की 10 संसदीय समिति. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के बाद केंद्र की समिति कर रही प्रयास. अब तक 18 राज्यों में महिला प्रधानों की समस्या पर हो चुका अध्ययन क्यों महिला प्रधानों को लेनी पड़ती है. पति की ओट कई वजह सामने आई.
देशभर की ढाई लाख पंचायत में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 44% है यह आंकड़ा तेजी से हो रहे महिला सशक्तिकरण की कहानी सुनाता है. लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बाद भी गूंज रहे ‘सरपंच पति’ और ‘प्रधान पति’ जैसे शब्द इसमें खलल डाल रहे हैं. इस कुप्रथा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने सुधार की और प्रयास तेज किए हैं. उसे आशा कर सकते हैं कि भविष्य में यह प्रथा खत्म हो जाए….!!!
