जनपद गोण्डा में दलित तीन सगी नाबालिग बहनों पर एसिड अटैक की घटना योगी सरकार द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिये जाने का दुष्परिणाम। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए योगी सरकार की महिला अत्याचारों के प्रति अपराधियों को बचाने की नीति को ठहराया जिम्मेदार। भाजपा के प्रान्तीय कार्यालय के समक्ष न्याय न मिलने से मजबूर महिला द्वारा आत्मदाह का प्रयास योगी सरकार की ध्वस्त कानून व्यवस्था का सबूत।
डा0 उमा शंकर पाण्डेय
लखनऊ, जनपद गोण्डा के परसपुर में तीन सगी नाबालिग बहनों पर रात्रि में सोते समय अपराधियों द्वारा तेजाब फेंककर गंभीर रूप से घायल किये जाने की घटना योगी सरकार द्वारा अपराधियों को लगातार संरक्षण दिये जाने का दुष्परिणाम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी ने इस घटना की कड़ी निन्दा करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलन्द हैं कि वह जब जहां चाहते हैं जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और प्रदेश सरकार इन घटनाओं के दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के बजाए इन्हें छिपाने के लिए अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रही है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट कर गोण्डा की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए योगी सरकार की महिला अत्याचारों के प्रति राजनीति से प्रेरित होकर अपराधियों के साथ खड़े होना और उन्हें बचाने की नीति को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होने कहा है कि सरकार की इसी नीति के चलते अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार द्वारा अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही न किये जाने का ही दुष्परिणाम है कि गोण्डा में तीन दलित वर्ग की सगी बहनें जिनकी उम्र क्रमशः 17 वर्ष, 10 वर्ष एवं 8 वर्ष है, पर तेजाब फेंका गया जिनसे वह तीनों बहनें गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गयीं। पुलिस अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पायी है।
अजय कुमार लल्लू ने भाजपा के प्रान्तीय कार्यालय के सामने आज महराजगंज की एक महिला द्वारा अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने के प्रयास की घटना पर कहा है कि यह योगी सरकार की ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था का सबूत है। उन्होने कहा कि यदि महिला को स्थानीय स्तर पर न्याय मिल जाता तो उसे राजधानी लखनऊ आकर आत्मदाह का प्रयास न करना पड़ता। यह भाजपा सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार और उन्हें न्याय दिलाने में असफल कानून व्यवस्था का जीता-जागता उदाहरण भी है।
