फसलों के मुआवजे से छूटे किसानों के लिए योगी सरकार ने जारी की अब तक 83 करोड़ से ज्यादा की राशि।तकनीकी कारणों से वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में मुआवजे के लाभ से छूट गये थे अन्नदाता। योगी के निर्देश के बाद 52 जिलों के प्रभावित किसानों के लिए जारी की जा रही है मुआवजा राशि। योगी सरकार ने किसानों के लिए जारी की 83 करोड़ की राशि
लखनऊ। योगी सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के मुआवजे से छूटे किसानों को बड़ी राहत दी है। ऐसे 52 जिलों के किसानों को अब तक सरकार की ओर से 83 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुआवजा राशि जारी की गई है। ये वो किसान हैं जो तकनीकी कारणों से मुआवजा प्राप्त करने से चूक गए थे। ऐसे किसानों को सीएम योगी ने तत्काल मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए थे, जिस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। उल्लेखनीय है कि बाढ़, ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा के कारण 33% से अधिक फसल की क्षति पर योगी सरकार, भारत सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान कुछ जिलों में किसानों का डाटा फेल होने के कारण कई किसान लाभ से वंचित रह गए थे। इन्हें अब मुआवजा देने की प्रक्रियाधीन है।
जनवरी-फरवरी में ओलावृष्टि से 6 जिलों की क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 38 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी
राहत विभाग ने जनवरी और फरवरी 2024 के दौरान ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 6 जिलों के किसानों हेतु 38 करोड़ से ज्यादा की मुआवजा राशि बुधवार को जी कर दी है। इन 6 जिलों में हमीरपुर, सहारनपुर, कानपुर देहात, बांदा, चंदौली और प्रयागराज शामिल हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया की जनवरी और फरवरी में ओलावृष्टि के कारण इन 6 जिलों में सर्वाधिक फसलों को नुकसान हुआ। जिलाधिकारी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमीरपुर के लिए 23,29,10,370 रुपए, सहारनपुर के लिए 10,00,000 रुपए, कानपुर देहात के लिए 4,00,00,000 रुपए, बांदा के लिए 9,72,30,244 रुपए, चंदौली के लिए 26,708 रुपए और प्रयागराज के लिए 1,50,00,000 रुपए समेत कुल 38,61,67,322 रुपए की मांग की गई थी, जिसे जारी किया जा रहा है। अब जनपद स्तर पर इस राशि को प्रभावित किसानों को प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राहत आयुक्त ने ये भी निर्देश दिए हैं कि एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और रेवेन्यू की एक टीम बनाकर पुनः सर्वे कराया जाए, ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए।
डाटा फीडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या गलत होने से मुआवजे से छूट गए थे किसान
राहत विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुआवजे से छूटे किसानों को सहायता धनराशि देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में दोबारा सर्वे कराया गया। सर्वे के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे से छूटे किसानों को अब तक कुल 83,13,46,875 रुपए जारी किए गए हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित बड़ी तादाद में किसानों के डाटा फीडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या में गलती और डुप्लीकेसी के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाता है। ऐसे में, दाेबारा सत्यापन कराया जाता है, लेकिन जिलास्तर पर पिछले दो वर्षों में इसमें लापरवाही की गई, जिससे किसानों को मुआवजा जारी नहीं किया जा सका। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दोबारा सर्वे कराकर मुआवजे से वंचित किसानों को धनराशि हस्तातंरित की जा रही है। वहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित वंचित किसानों को तत्काल मुआवजा देने के लिए डिमांड के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक पिछले दोनों वित्तीय वर्ष के छूटे किसानों को 83 करोड़ से अधिक की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। योगी सरकार ने किसानों के लिए जारी की 83 करोड़ की राशि
