‘संविधान हमारी पवित्र पुस्तक है’ जस्टिस रोहिंटन नरीमन के फैसलों के 12 शीर्ष उद्धरण।
सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में सात वर्ष के कार्यकाल में जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने मौलिक अधिकार न्यायशास्त्र के दायरे का विस्तार किया है और मध्यस्थता और दिवाला जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं।
जस्टिस नरीमन द्वारा दिए गए निर्णयों के कुछ उल्लेखनीय उद्धरण निम्न हैं।
- ‘किसी भी मामले पर विचार व्यक्त करने से कुछ लोगों को झुंझलाहट हो सकती है’ – श्रेया सिंघल फैसले ने आईटी एक्ट की धारा 66ए को निरस्त किया
यह स्पष्ट है कि किसी भी मामले पर एक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति झुंझलाहट, असुविधा, या शायद कुछ लोगों के लिए बेहद आक्रामक हो सकती है। कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे। किसी विशेष समुदाय का एक निश्चित वर्ग इंटरनेट पर “उदार विचारों” के संचार से बेहद नाराज हो सकता है या चिढ़ सकता है- जैसे कि महिलाओं की मुक्ति या जाति व्यवस्था का उन्मूलन…। इनमें से प्रत्येक वस्तु विशेष समुदायों के बहुमत के लिए घोर आपत्तिजनक, कष्टप्रद, असुविधाजनक, अपमानजनक या हानिकारक हो सकती है और धारा 66ए के दायरे में आती है। वास्तव में, धारा 66ए का दायर इतना व्यापक है कि इसमें किसी भी विषय पर किसी भी विचार को शामिल किया जाएगा… इस सेक्शन की पहुंच ऐसी है और यदि इसे संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरना है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ठंडा प्रभाव पड़ेगा।”-श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ और अन्य (2015)।
- मौलिक अधिकार चुनाव के नतीजों पर निर्भर नहीं करते- नवतेज सिंह जौहर के फैसले ने धारा 377 आईपीसी को रद्द कर दिया
नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में दिए फैसले में, जिसने वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, जस्टिस नरीमन ने कहा:
“ये मौलिक अधिकार चुनाव के नतीजों पर निर्भर नहीं करते। और, सामाजिक नैतिकता से संबंधित मामलों में रूढ़िवादी क्या होगा यह निर्धारित करना बहुसंख्यक सरकारों पर नहीं छोड़ा गया है। मौलिक अधिकार का अध्याय भारत में संवैधानिकता के ब्रह्मांड में ध्रुव तारे की तरह है।”
- तार्किकता का सूत्र – तीन तलाक का मामला
” तर्कसंगतता का धागा पूरे मौलिक अधिकार अध्याय में अंतर्निहित है। जो स्पष्ट रूप से मनमाना है वह स्पष्ट रूप से अनुचित है और कानून के शासन के खिलाफ है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है”। जस्टिस नरीमन ने शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में यह टिप्पणी की थी, जिसने ‘तीन तलाक’ को असंवैधानिक घोषित किया था।
- धारा 497 आईपीसी महिलाओं को दोयम और नीचा दिखाता है
जस्टिस नरीमन ने जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए फैसले में कहा ,”पुराने अतीत से संबंधित एक वैधानिक प्रावधान जो एक महिला की स्थिति को नीचा या दोयम दिखाता है, स्पष्ट रूप से आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है और इसे इस आधार पर भी समाप्त किया जाना चाहिए।” इस फैसले में धारा 497 आईपीसी को हटाकर व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।
- धारा 377 आईपीसी तर्कहीन और सनक भरी
“आधुनिक मनोरोग अध्ययन और कानून को देखते हुए जो यह मानता है कि समलैंगिक व्यक्ति और ट्रांसजेंडर मानसिक विकार से पीड़ित नहीं हैं और इसलिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता है, इस धारा को एक प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए जो कि सनक भरी तर्कहीन है। साथ ही, ऐसे व्यक्तियों को सजा के रूप में आजीवन कारावास तक जाना स्पष्ट रूप से अतिशय और अनुपातहीन है” – नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में
- अनुच्छेद 21 के व्यक्तिगत गरिमा के पहलू पर
“व्यक्ति की गरिमा, जिसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है।”- जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में
- अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग को एक ही धर्म के किसी अन्य व्यक्ति की पूजा के अधिकार को रौंदने का अधिकार नहीं देता – सबरीमाला मामला
“अनुच्छेद 25, जैसा कि बहुमत के निर्णयों द्वारा आयोजित किया गया है, एक ऐसा अनुच्छेद नहीं है, जो एक ही धर्म से संबंधित व्यक्तियों के दूसरे वर्ग के विश्वास और पूजा के अधिकार को कुचलने के लिए व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग को अधिकार देता है। एक ही धार्मिक विश्वास के भीतर विभिन्न समूहों द्वारा धार्मिक अधिकारों के प्रयोग के बीच संतुलन, जिसे अनुच्छेद 25 में पाया जाता है, को मामले दर मामले के आधार पर निर्धारित किया जाना है।”
जस्टिस नरीमन ने यह टिप्पणी इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में की थी, जिसमें सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को हटा दिया गया था।
- संविधान हमारी पवित्र पुस्तक
सबरीमाला में समीक्षा असहमति सबरीमाला समीक्षा याचिका में अपनी असहमति प्रकट करते हुए जस्टिस नारिमन ने कहा, “प्रत्येक व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि ‘पवित्र पुस्तक’ भारत का संविधान है और यह इस पुस्तक के साथ है कि भारत के नागरिक एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रहते हैं, ताकि वे मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें।”
- राजनीति के अपराधीकरण पर
“इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपराधीकरण का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। साथ ही, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राजनीतिक व्यवस्था की शुद्धता बनाए रखने के लिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों और राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण में शामिल लोगों को कानून बनाने वाले होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इस न्यायालय ने समय-समय पर देश के कानून निर्माताओं से अपील की है कि वे इस मामले से ऊपर उठें और आवश्यक संशोधन लाने के लिए कदम उठाएं ताकि राजनीति में आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों की भागीदारी प्रतिबंधित हो। ये सभी अपीलें बहरे कानों पर पड़ी हैं। राजनीतिक दल गहरी नींद से जागने से इनकार करते हैं।
राष्ट्र इंतजार कर रहा है, और धैर्य खो रहा है। राजनीति की प्रदूषित धारा को साफ करना स्पष्ट रूप से सरकार की विधायी शाखा की तत्काल दबाव वाली चिंताओं में से एक नहीं है।”, जस्टिस नरीमन ने ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा मामले में अपने हालिया फैसले में यह कहा, जहां उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के प्रकाशन के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।
- धार्मिक भावनाएं, स्वास्थ्य के अधिकार के अधीन
” भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और उनका “जीवन” का अधिकार सर्वोपरि है। अन्य सभी भावनाएं, भले ही धार्मिक हों, इस सबसे बुनियादी मौलिक अधिकार के अधीन हैं”, जस्टिस नरीमन ने स्वत: संज्ञान मामले में यूपी सरकार के COVID की दूसरी लहर के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति देने पर कहा था।
- आईबीसी के तहत फ्लैट बुकिंग के लिए दिया गया अग्रिम वित्तीय ऋण
घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए जस्टिस नरीमन ने एक फैसले में कहा कि फ्लैट बुक करने के लिए दिया गया अग्रिम आईबीसी के तहत एक “वित्तीय ऋण” है।
- धारा 138 एनआई एक्ट ‘आपराधिक भेड़ियों’ के कपड़ों में एक ‘नागरिक भेड़’
यह मानते हुए कि धारा 138 एनआई एक्ट की कार्यवाही आईबीसी की धारा 14 के तहत अधिस्थगन से प्रभावित होने के उद्देश्य से दीवानी प्रकृति की है, जस्टिस नरीमन ने कुछ दिलचस्प टिप्पणियां कीं:
“धारा 138 कार्यवाही को “आपराधिक भेड़िये” के कपड़ों में” नागरिक भेड़ “कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पीड़ित के हित की रक्षा करने की मांग की जाती है, चेक बाउंस के मामलों में पीड़ित के कोर्ट में आते ही राज्य के बड़े हित में इसमें शामिल हो जाते हैं।
“प्रावधान का वास्तविक उद्देश्य गलत करने वाले को पहले से किए गए अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि पीड़ित को मुआवजा देना है”।
